डोल्पाको चुनावी मैदान यतिबेला भाषण र नाराभन्दा पनि घोषणापत्रको गम्भीरताले नापिन थालेको छ। स्वतन्त्र उम्मेदवार ओमेन्द्र केसी, नेकपाका धनबहादुर बुढा र रास्वपाका देवसिंह ऐडी ले जनताप्रति आफ्ना चुनावी प्रतिज्ञापत्र सार्वजनिक गरेका छन्।

तर तीमध्ये स्वतन्त्र उम्मेदवार केसीको दस्तावेज तुलनात्मक रूपमा बढी स्थानीय सन्दर्भमा आधारित, अर्गानिक र बस्तुनिष्ठ देखिएको टिप्पणी भइरहेको छ।

अरू केही प्रतिबद्धताहरू भने केन्द्रीय छायाबाट प्रभावित, महत्वाकांक्षी र ‘ललिपप शैली’का आयातित योजनाजस्ता प्रतीत हुन्छन्। सम्भावनाहीन त होइनन्, तर व्यवहारिक आधार कमजोर देखिने खालका।

अझ रोचक त के छ भने, विगतमा गर्न नसकिएका र वर्षौंदेखि जीउँदै रहेका समस्याहरू पुनः निर्वाचित भए पाँच वर्षमा समाधान गर्ने भन्दै पुनः दोहोरिएका छन्। यसले प्रश्न उठाउँछ प्रतिबद्धता नयाँ हो कि पुरानै वाचा दोहोर्‍याइएका शब्द?

यता नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र राप्रपाका उम्मेदवारहरूले तडकभडक शैलीमा प्रचारप्रसार समिति गठन गरेका खबर छन्, तर पार्टी वा उम्मेदवारका तर्फबाट औपचारिक लिखित घोषणापत्र सार्वजनिक भएको भने देखिँदैन।चुनाव केवल शक्ति प्रदर्शन होइन, नीति र दृष्टिकोणको प्रतिस्पर्धा पनि हो।

घोषणापत्र के हो?

घोषणापत्र, प्रतिबद्धता पत्र वा जनताप्रति प्रतिज्ञापत्र भनेको केवल कागजको औपचारिकता होइन।यो उम्मेदवार र मतदाताबीचको नैतिक सम्झौता हो।यसले उम्मेदवारको दृष्टि, प्राथमिकता र कार्ययोजना स्पष्ट गर्छ।

मतदातालाई तुलना गर्ने आधार दिन्छ।पाँच वर्षपछि जनताले मूल्यांकन गर्ने मापदण्ड तय गर्छ।घोषणापत्र सार्वजनिक गर्नुको अर्थ हो “हामीले यति गर्नेछौँ” भन्ने सार्वजनिक जिम्मेवारी लिनु।

सार्वजनिक नगर्नुको अर्थ भने अस्पष्टता, भावनात्मक भाषणमा निर्भरता र उत्तरदायित्वबाट केही दूरी पनि हुन सक्छ।

डोल्पाको चुनावी बहस अब नाराभन्दा माथि उठेर कसको प्रतिबद्धता कति यथार्थपरक, कति स्थानीय आवश्यकतासँग जोडिएको र कति कार्यान्वयनयोग्य छ भन्ने दिशामा केन्द्रित हुन आवश्यक छ।

अन्ततः चुनाव केवल जित–हारको खेल होइन, जनतासँग गरिएको वाचा कति इमानदार छ भन्ने परीक्षाको घडी पनि हाे ।