विष्णुप्रसाद देवकोटा

डोल्पा, त्रिपुरासुन्दरी – त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाका विभिन्न स्थानहरूमा सञ्चालित कृषि तथा पशुपालन कार्यक्रमहरूको स्थलगत अनुगमन जिल्ला समन्वय उपप्रमुख तेजेन्द्र बुढाको नेतृत्वमा गरिएको छ। सर्वपक्षीय सहभागिता सहितको टोलीले कृषि विकास र पशु सेवा कार्यालय मार्फत सञ्चालित योजनाहरूको निरीक्षण गरेको हो।

अनुगमन टोलीले त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका–८ दागिनाको रुमान, डाँडा, माइडाल, बुडा चौर, खोला पारी लगायत क्षेत्रमा कृषि पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत स्याउ र दांतेओखर खेती तथा सिँचाइ योजनाहरूको अनुगमन गरेको हो। कुल ५० लाखको लागतमा १ हजार ५ सय स्याउ र ९ सय ८० दांतेओखरका बिरुवासहित ७ हजार लिटर क्षमताको पानी ट्यांकी निर्माण गरिएको कृषि विकास कार्यालय प्रमुख शरद लामाले जानकारी दिनुभयो।

“स्याउ र दांतेओखर खेती गरौं, विदेश मोह त्यागौं” भन्ने नारासहित सञ्चालित यस योजनाले कृषकहरूको जीविकोपार्जनमा टेवा पु-याउने अपेक्षा गरिएको थियो। तर, अनुगमनका क्रममा योजनाको प्रभावकारीता भने खल्बलिएको देखिएको छ।

प्राविधिक सल्लाह विना बिरुवा रोप्ने, संरक्षणको अभाव, उपयुक्त स्थानको छनोटमा कमजोरी, रेखदेखमा लापरवाही, तथा केही समूहले अनुदान मात्र लिने मनसायले योजना सञ्चालन गरेको पाइएको अनुगमन टोलीले जनाएको छ।

जिल्ला समन्वय उपप्रमुख तेजेन्द्र बुढाका अनुसार, “सरकारको नीति र उद्देश्य सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयन कमजोर हुँदा कार्यक्रमले अपेक्षित प्रभाव पार्न सकेको छैन।”

चुं गाउँमा सफल व्यवसायिक खेती

यता, त्रिपुरासुन्दरी–९ स्थित चुं गाउँका चार वटा कृषक समूह– प्रिशा ताजा तरकारी तथा फलफूल समूह, बुडालमष्ट कृषि समूह, घोडाढुंगा समूह, र गैरी गाउँ कृषक समूहले भने स्याउ र दांतेओखरको व्यवसायिक खेती प्रभावकारी रुपमा अघि बढाएका छन्। प्रदेश सरकारको ७५ लाखको लागतमा जनश्रमदानसहित पकेट क्षेत्र निर्माण गरेर गरिएका यि खेतीहरू उदाहरणीय बनेका छन्।

गैरी गाउँका कृषक अर्जुनहिराचन (थकाली) का अनुसार, “बजेट एकीकृत रुपमा कुनै एक समूह वा व्यक्तिलाई दिइएको भए कार्यान्वयन अझ प्रभावकारी हुने थियो। अहिले छरपस्ट बजेटले व्यवहारिक कठिनाइ उत्पन्न गरेको छ।”

नगर उपप्रमुख देवी घर्तीले पनि चुं गाउँमा प्राविधिक सल्लाहमा आधारित व्यवसायिक खेती राम्रो भएको स्वीकार्दै अन्यत्र भने राजनीतिक पहुँचका आधारमा अनुदान वितरण गरी कार्यक्रमको उद्देश्य विपरित कार्य भएको टिप्पणी गर्नुभयो।

चौरीपालनमा पनि व्यवसायिकता ल्याउने प्रयास

यस्तै, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत जिल्ला पशु सेवा कार्यालय मार्फत त्रिपुरासुन्दरी–१ करेलीकाँडामा अवस्थित औतारी महिला कृषक समूहलाई चौरीपालन कार्यक्रम दिइएको छ। ३० लाखको लागतमा १७ वटा चौरी नाक खरिद र गोठ निर्माण सम्पन्न भएको छ।

पशु सेवा कार्यालयका अक्कल सेजुवालका अनुसार, “व्यवसायिक चौरीपालनबाट कृषकहरूको जीवनस्तर उकास्ने लक्ष्य राखिएको छ। यसमा १५ लाख कार्यालयबाट र बाँकी समूह सदस्यहरूको सहभागिता रहको छ।”

योजनालाई प्रभावकारी बनाउने सुझाव

अनुगमनमा सहभागी वडाध्यक्ष चन्द्र रावतले योजना राम्रो भए पनि छरपस्ट बजेट वितरणका कारण प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउँदै एकीकृत र केन्द्रित योजना बनाउनु पर्ने सुझाव दिनुभयो।

दागिनास्थित खालछरा कृषि जडीबुटी तथा पशुपंक्षी समूहका अध्यक्ष बुद्धचन्द्र रावतले पनि सबै समूह एकै थालोमा हाल्न नहुने भन्दै राम्रो काम गरेका समूहको उत्साहजनक प्रदर्शनलाई चिनिनु पर्ने बताए।

यसरी, स्थलगत अनुगमनबाट देखिएको यथार्थले नीति निर्माण तहमा गरिएको सकारात्मक पहल कार्यान्वयन पक्षमा कमजोर हुँदा लक्ष्य प्राप्ति अपूर्ण रहेको स्पष्ट देखिएको छ। अब आवश्यक छ, कार्यक्रमहरूलाई प्राविधिक सल्लाहमा आधारित, एकीकृत, पारदर्शी र किसानमैत्री ढंगले कार्यान्वयन गर्नेतर्फ सघन ध्यान केन्द्रित गरिनु पर्छ।प्राविधिक सल्लाह अनिवार्य बनाउने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने।

अनुदान वितरणमा पारदर्शिता र निष्पक्षता सुनिश्चित गर्न नागरिक निगरानी समूह गठन गर्ने।योजनाको दीर्घकालीन प्रभाव मूल्यांकनका लागि मापन प्रणाली स्थापना गर्ने।एकीकृत बजेट विनियोजनद्वारा केन्द्रित विकास गर्नुपर्ने लगायतका सफल समूहहरूको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै अन्य क्षेत्रका कृषकलाई प्रेरित गर्नु पर्ने सुझाव अनुगमन टाेलिले सम्बन्धित कार्यालयलाई दिएकाे छ ।