हिमाली जिल्ला डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकामा आर्थिक अनुशासनको चरम उल्लंघन भएको महालेखा  कार्यालयले सार्वजनिक गरेकाे लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

ऐनले तोकिएको कानुनी सीमा उल्लंघन गर्दै आन्तरिक निर्देशिका र नगर सभाको निर्णयको आधारमा मात्र रकम वितरण गरिएको छ, जसलाई विधिसम्मत नभएको भन्दै महालेखाले आफ्नाे प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।प्रतिवेदनका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नगर प्रमुख जनचन्द्र रोकाया, उप-प्रमुख देवी घर्ती र तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको भान्सा खर्चका नाममा मात्रै १८ लाख ६० हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ।

यो रकम कर्णाली प्रदेशको “स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७७” मा तोकिएको सीमा भन्दा कति गुणा बढी हो।

निर्देशिकाको भरमा: लाखौंको भान्सा सुविधा कसरी बाँडियो?

नगरपालिकाले आफैंले पारित गरेको “पदाधिकारी तथा कर्मचारी सेवा सुविधा सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९” अनुसार:

नगर प्रमुखलाई मासिक ७५,०००, वार्षिक ९ लाख

उप-प्रमुखलाई मासिक ६५,०००, वार्षिक ७.८ लाख

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई मासिक १५,०००, वार्षिक १.८ लाख

यसरी भान्सा खर्च शीर्षकमै करिब १८ लाख ६० हजार विनियोजन गरिएको देखिन्छ।

तर प्रदेश ऐनको दफा ४ र १५ (२) मा स्पष्ट भनिएको छ— स्थानीय तहले बढी सुविधा दिन सक्दैनन्। ऐनबाहेक अन्य कुनै निर्देशिका मार्फत यस्तो सुविधा वितरण गर्न कानुनले अनुमति नदिएकाे उल्लेख छ ।

बजेट शीर्षक फरक, खर्च कहाँ पो गरियो!

त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाले विनियोजन शीर्षक विपरीत रकम खर्च गरेको थप अनियमितता पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

निम्न कार्यक्रमहरुमा असम्बन्धित शीर्षकबाट बजेट प्रयोग:

विपद् व्यवस्थापन तथा मर्मत सम्भार शीर्षकबाट “तेस्रो मेयर कप र सांस्कृतिक महोत्सव”मा ५ लाख खर्च

प्रशासकीय भवन निर्माण बजेटबाट:

मष्टा मन्दिरमा भवन निर्माण : ५.६ लाख

घट्टे खोलादेखि तीर्थस्थलसम्म घोरेटो बाटो : १.९ लाख

गल्ली गाउँमा सार्वजनिक धारा निर्माण : १.२४ लाख

जम्मा अनियमित खर्च: रु. १३,७४,५१९

यस्ता खर्च स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७२ र आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०७७ को नियम ३९(१२) विपरीत देखिएको छ। सात दिनभित्र नियमअनुसार नियमित गर्नुपर्ने व्यवस्था हुँदा पनि त्यस्तो प्रक्रिया अपनाइएको छैन।

शसर्त बजेटको दुरुपयोग : प्रमाणबिनै १७ लाख बढी भुक्तानी

अझ गम्भीर विषय त के छ भने, संघीय सरकारले स्वास्थ्यकर्मीका लागि पठाएको शसर्त बजेटलाई अन्य करार सेवाका कर्मचारीहरूमा खर्च गरिएको छ।

महालेखाका अनुसार:

शिक्षा क्षेत्रका २ करार कर्मचारी र १ नगर प्रहरी

स्वास्थ्यका ३७ करार कर्मचारी — यी सबैको पारिश्रमिक र रासन भत्ता वापत १७ लाख १८ हजार ५८० रुपैयाँ प्रमाणबिनै भुक्तानी गरिएको हो।

कानुन के भन्छ?

कर्णाली प्रदेश आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०७५ को नियम ३७(१) अनुसार— शसर्त बजेटलाई निर्धारित शीर्षक बाहेक खर्च गर्न पाइँदैन। महालेखाले यस्तो खर्चलाई अनुचित, गैरकानुनी भन्दै संघीय खातामा फिर्ता गर्नुपर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन स्पष्ट सिफारिस गरेको छ।

त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाको एक वर्षे खर्च मात्रै हेर्दा पनि वित्तीय अनुशासन, कानुनी बाध्यता र सार्वजनिक उत्तरदायित्वको ठाडो उल्लंघन भएको देखिन्छ।स्थानीय तहमा बढ्दो मनोमानी र कानुनमाथिको शासन प्रति चासो र चिन्ता दुवै बढाएको छ।महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनका सम्बन्धमा नगरप्रमुख जनचन्द्र राेकायासंग बुझ्दा  नगरपालिकाले पारित गरेको “पदाधिकारी तथा कर्मचारी सेवा सुविधा सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९” अनुसार खर्च गरिएकाे बताए । उनले भने हामीले अनावश्यक खर्च गरेका छैनाै ।अब हामी सबै सामु एउटै प्रश्न छ अहिलेको मौनता, भोलिको जिम्मेवारीबाट उम्किन पर्याप्त हुन्छ त?