विष्णुप्रसाद देवकोटा
डाेल्पा — चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सकिन करिब ४० दिन मात्र बाँकी रहँदा जिल्लामा सञ्चालित विकास निर्माण तथा विभिन्न अनुदानमुखी कार्यक्रमहरूको अनुगमन तीव्र पारिएको छ । अन्तिम भुक्तानीअघि योजनाको वास्तविक अवस्था, कार्यप्रगति, गुणस्तर तथा अनुदानको प्रभावकारिता मूल्यांकन गर्न सम्बन्धित कार्यालयहरूले सर्वपक्षीय अनुगमनलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएका हुन् ।
पछिल्ला वर्षहरूमा विकास निर्माण, अनुदान वितरण तथा सार्वजनिक खर्चसँग सम्बन्धित विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी तथा मुद्दा बढ्दै गएपछि सरकारी कार्यालयहरू थप सतर्क बनेका छन् । त्यसकै प्रभावस्वरूप यस वर्ष अनुगमनलाई कागजी प्रक्रियामा सीमित नराखी स्थलगत रूपमा प्रभावकारी बनाउने प्रयास गरिएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।
जिल्लामा कृषि, पशुपालन, पूर्वाधार तथा आयआर्जनसँग सम्बन्धित कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका कार्यालयहरूले संयुक्त तथा सर्वपक्षीय अनुगमनलाई तीव्र बनाएका छन् । कृषि विकास कार्यालय, पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय, राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाई लगायतका निकायहरूले पालिका प्रतिनिधि, प्राविधिक कर्मचारी, उपभोक्ता समिति, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि तथा सञ्चारकर्मीको सहभागितामा योजनाको स्थलगत निरीक्षण गरिरहेका छन् ।

अनुगमनका क्रममा योजना सम्झौताअनुसार काम भए नभएको, बजेटको सदुपयोग, निर्माण सामग्रीको गुणस्तर, कृषक तथा लाभग्राहीले वास्तविक लाभ पाए–नपाएको लगायत विषयमा सूक्ष्म अध्ययन भइरहेको जनाइएको छ । विशेषगरी कृषि तथा पशुपालनतर्फका अनुदान कार्यक्रमहरूमा उपकरण वितरण, फलफूल तथा तरकारी खेती विस्तार, पशुपालन, कृषि सामग्री तथा पूर्वाधार निर्माणको अवस्थाबारे प्रत्यक्ष मूल्यांकन भइरहेको छ ।
सरोकारवाला निकायहरूले आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा हतारमा योजना सम्पन्न देखाउने, कागजी रूपमा मात्र प्रगति प्रस्तुत गर्ने तथा वास्तविक कार्यभन्दा बढी भुक्तानी लिन खोज्ने प्रवृत्ति रोक्न अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाइएको बताएका छन् । विगतमा कतिपय योजनामा अनियमितता, गुणस्तरहीन काम तथा प्रक्रियागत कमजोरीका विषय उठ्ने गरेपछि यस वर्ष प्रारम्भिक चरणदेखि नै निगरानी बढाइएको हो ।

अनुगमनमा सहभागी प्रतिनिधिहरूले सार्वजनिक बजेटको पारदर्शी र उत्तरदायी उपयोग सुनिश्चित गर्न सर्वपक्षीय सहभागिता आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

विकास निर्माण र अनुदान कार्यक्रमको वास्तविक प्रभाव नागरिकस्तरसम्म पुगेको सुनिश्चित गर्न नियमित अनुगमन, सार्वजनिक परीक्षण तथा सामाजिक उत्तरदायित्वका अभ्यासलाई अझ मजबुत बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ ।
जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहमा अहिले धमाधम योजना सम्पन्न गर्ने, बिल भरपाई मिलाउने तथा अन्तिम भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढाउने काम चलिरहेका बेला अनुगमन पनि समानान्तर रूपमा तीव्र बनेको छ ।

सम्बन्धित कार्यालयहरूले गुणस्तरहीन काम, अपारदर्शी प्रक्रिया तथा अनियमितता भेटिएमा आवश्यक कारबाही गरिने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।सरकारी निकायहरूले आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर हुने अस्वाभाविक खर्च, हतारमा योजना सम्पन्न गर्ने प्रवृत्ति तथा विकास बजेटको दुरुपयोग रोक्न समयमै प्रभावकारी अनुगमन आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका छन् ।

राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाईका प्रमुख गाेविन्दबहादुर मल्लले अनुगमनको मुख्य उद्देश्य कार्यक्रमको पारदर्शिता, नियमितता, प्रभावकारिता तथा वास्तविक अवस्था पहिचान गरी मात्रै भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढाउनुका साथै आगामी कार्यक्रम छनोट र बजेट विनियोजनका लागि आवश्यक मापदण्ड तयार गर्नु रहेको बताए ।
उनका अनुसार कतिपय स्थानमा एउटै फार्म वा समूहले विभिन्न सरकारी निकायबाट समान प्रकृतिका कार्यक्रम दोहोर्‍याएर लिने, डुप्लिकेशन गर्ने तथा अनियमितता हुने गरेको गुनासो आएपछि त्यसको वास्तविकता बुझ्न पनि स्थलगत अनुगमन गरिएको हो ।
कृषि विकास कार्यालय डोल्पाका प्रमुख शरद लामाले प्राविधिक ज्ञानको अभाव भएका किसानलाई जिल्लास्तरीय तथा फिल्डस्तरीय तालिममार्फत आधुनिक कृषि प्रविधिसँग जोड्ने प्रयास भइरहेको बताए । उनका अनुसार छरिएर गरिने परम्परागत खेतीभन्दा एकीकृत तथा व्यावसायिक खेती प्रणालीलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
उनले सरकारको चाक्लाबन्दी कार्यक्रमअन्तर्गत कम्तीमा तीन हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रफलमा घेराबारसहित स्याउ र दाँते ओखरका बिरुवा वितरण गरी व्यवस्थित बगैँचा कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको जानकारी दिए । साथै नयाँ बगैँचा विस्तारसँगै पुराना बगैँचाको संरक्षण र प्रवर्द्धनलाई पनि समान प्राथमिकतामा राखिएको बताए ।
जिल्ला समन्वय समिति डोल्पाका प्रमुख श्यामबहादुर राेकायाले रंग गाउँका किसानको मेहनत र स्याउ खेतीप्रतिको लगाव प्रशंसायोग्य रहेको बताए । उनले डोल्पाको पहिचानलाई स्याउ उत्पादनसँग जोडेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।
त्यस्तै, स्थानीय स्याउ किसान तथा त्रिपुरासुन्दरी–४ का वडाअध्यक्ष रन्जित बुढाले रंग गाउँमा स्याउ खेती प्राथमिकतामै रहेको बताए । पछिल्ला वर्षहरूमा स्याउसँगै केशर खेतीसमेत विस्तार हुँदै गएको उल्लेख गर्दै उनले गत वर्ष स्याउ बिक्रीबाट मात्रै गाउँलेहरूले दुई करोड रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गरेको जानकारी दिए ।
तर यस वर्ष वैशाख १२ र १३ गते परेको असिनापानीले किसानलाई ठूलो क्षति पुर्‍याएको उनले बताए । उनका अनुसार असिनापानीका कारण उत्पादनको ८० प्रतिशतभन्दा बढी नष्ट भएको छ । राहतका लागि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी सम्बन्धित कार्यालयमा पठाइसकिएको र किसानको पीडालाई ध्यान दिएर आवश्यक सहयोग गरिनुपर्ने माग गरिएको उनले बताए ।
रंग गाउँका किसानहरूका अनुसार घेराबारसहित व्यवस्थित रूपमा स्याउ र दाँते ओखर खेती विस्तार भएपछि छाडा चौपायाबाट हुने क्षति पहिलेको तुलनामा कम भएको छ । तर फुल्ने चरणदेखि दाना लाग्न थालेको स्याउ असिनापानीले झारिदिएपछि किसानहरू निराश बनेका छन् ।सर्वपक्षीय अनुगमन टाेलिले त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका र जगदुल्लाका विभिन्न वडाहरुमा संचालित अनुदान कार्यक्रमहरुकाे अनुगमन गरेकाे हाे ।