विष्णुप्रसाद देवकोटा

डोल्पा, चैत ५ गते । कर्णाली प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले दुर्गम जिल्लामा सञ्चालन हुनुपर्ने विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा सुगम क्षेत्रमा केन्द्रित गरेको भन्दै डोल्पाबाट जनप्रतिनिधि तथा सरोकारवाला सुर्खेत पुगेर मन्त्रीसहितकाे ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

डोल्पा जिल्ला अस्पतालमा सेवा सञ्चालनका लागि निक साइमन्स इन्स्टिच्युटले पूर्व अध्ययन गरी आवश्यकता औंल्याए पनि मन्त्रालयले भने सुर्खेत, दैलेख र पश्चिम रुकुममा सेवा विस्तार गर्ने निर्णय गरेपछि भने  डोल्पाली टोली आक्रोशित बनेको छ।

स्वास्थ्य सेवा कार्यालय डोल्पाका प्रमुख डा. सिजन रावलका अनुसार डोल्पा छनोटमा परेको भए पाँच वर्षसम्म प्राविधिक सहयोग, जनशक्ति व्यवस्थापन र आवश्यक उपकरणसमेत प्राप्त हुने थियो। तर “सरकारको निर्णयका कारण जिल्लावासी महत्वपूर्ण विशेषज्ञ सेवाबाट वञ्चित भएका छन्,” उनले बताए।

जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख श्यामबहादुर रोकायाले सर्वदलीय निर्णयसहित पटक–पटक अनुरोध गर्दा पनि सुनुवाइ नभएपछि सुर्खेत पुगेर ध्यानाकर्षण गराउन बाध्य भएको बताए। “मन्त्रीज्यूले यसपटक निर्णय भइसकेको भन्दै अर्को वर्ष प्रयास गर्न सुझाव दिनुभयो, तर हामीले पुनर्विचार वा सेवा थपका लागि सचिवमार्फत पहल गर्न आग्रह गरेका छौं,” उनले भने।

जिल्ला अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष कमलबहादुर शाहीले डोल्पा जस्तो अति दुर्गम क्षेत्रमा सेवा नपठाई सुगममै केन्द्रित गर्नु अन्याय भएको बताए। उनले तत्काल निर्णय सच्याउन माग गर्दै आवश्यक परे दबाबमूलक आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिए।

यसैबीच मन्त्रालयका सचिव धोलकराज ढकालले मन्त्रीको सिफारिसमा बसेको बैठकबाट निर्णय भएको उल्लेख गर्दै डोल्पालाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रयास भए पनि विभिन्न कारणले समेट्न नसकिएको बताए।

समन्वय प्रमुख रोकाया, अध्यक्ष शाही तथा प्रदेशसभा सदस्य वीरबहादुर शाही र उर्मिला विश्वकर्मासहितको टोलीले सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारीसमक्ष डोल्पालाई कार्यक्रममा समेट्न पुनः माग गरेको छ।

यता मन्त्री भण्डारीले भने इन्स्टिच्युटको नीति र मापदण्डअनुसार सेवा वितरण गरिएको दाबी गर्दै आवश्यकता र पहुँचका आधारमा निर्णय गरिएको बताए।

सुर्खेत पुगेका डाेल्पाका  सरोकारवालाले भने सरकारको निर्णय सत्ता शक्ति र पहुँचको प्रभावमा भएको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूले दुर्गम डोल्पालाई बेवास्ता गर्दै सुगम जिल्लामा सेवा केन्द्रित गर्नु विभेदपूर्ण भएको भन्दै तत्काल निर्णय सच्याउन माग गरेका छन्।