विष्णुप्रसाद देवकोटा

शनिवार सार्वजनिक बालेन सरकारकाे शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूचीले डिजिटल शासन, सेवा प्रवाह र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमार्फत पारदर्शिता बढाउने लक्ष्य लिएको छ । तर सञ्चार तथा पत्रकारिता क्षेत्रको विकास र सुदृढीकरणका लागि स्पष्ट नीति नदेखिँदा यस क्षेत्र प्राथमिकतामा नपरेको विश्लेषण गरिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट पारित उक्त कार्यसूचीले प्रशासनिक सुधार, डिजिटल गभर्नेन्स, सार्वजनिक सेवा प्रवाह र सुशासनलाई केन्द्रमा राख्दै राज्य संयन्त्रलाई नतिजामुखी बनाउने लक्ष्य अघि सारेको छ । विशेषगरी डिजिटल प्रणालीमार्फत सेवा ट्रयाकिङ, एकीकृत डेटा प्लेटफर्म, २४ घण्टे गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली र सम्पत्ति छानबिन जस्ता उपायहरू कार्यान्वयनमा लैजाने योजना सरकारले प्रस्तुत गरेको छ ।

सरकारले ‘एउटा विवरण एकपटक मात्रै बुझाउने’ सिद्धान्त, डिजिटल हस्ताक्षर, रियल टाइम अनुगमन तथा एकीकृत सेवा केन्द्र सञ्चालन जस्ता कार्यक्रममार्फत नागरिकलाई छिटो, सहज र पारदर्शी सेवा दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ । यस्ता कदमहरूले सरकारी कामकारबाही थप खुला र निगरानीयोग्य बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

यद्यपि, सञ्चार तथा पत्रकारिता क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष सम्बोधन गर्ने कुनै स्पष्ट कार्यक्रम वा नीति कार्यसूचीमा समावेश गरिएको छैन । प्रेस स्वतन्त्रता, पत्रकार सुरक्षा, मिडिया सशक्तीकरण वा सूचना पहुँच अभिवृद्धि जस्ता विषयहरू प्राथमिकतामा नपरेको देखिन्छ ।

सूचना प्रविधि र डिजिटल प्रणालीको विस्तारले सूचना पहुँचमा सहजता ल्याउने भए पनि स्वतन्त्र र सशक्त पत्रकारिता प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक संरचनागत सुधार भने अभाव देखिएको छ । विश्लेषकहरूका अनुसार, पारदर्शिता प्रवर्द्धनका लागि सूचना प्रणाली मात्र पर्याप्त नहुने र त्यसलाई प्रयोग गर्ने स्वतन्त्र मिडिया पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ ।

सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सम्पत्ति छानबिन र डिजिटल निगरानी प्रणालीलाई प्राथमिकता दिएको अवस्थामा अनुसन्धानमूलक पत्रकारिताका लागि आधार भने बलियो बन्न सक्ने देखिन्छ । तर मिडिया क्षेत्रलाई संस्थागत रूपमा सुदृढ गर्ने नीति अभावमा यसको पूर्ण लाभ लिन कठिन हुने आकलन गरिएको छ ।

यसरी, कार्यसूचीले पारदर्शी शासनको आधार तयार गर्ने प्रयास गरे पनि पत्रकारिता विकासलाई प्रत्यक्ष प्राथमिकतामा नराख्दा सूचना प्रवाह र लोकतान्त्रिक निगरानी प्रणालीबीच सन्तुलन अभाव हुने देखिन्छ