विष्णुप्रसाद देवकोटा 

डोल्पामा खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा क्षेत्रका योजना कार्यान्वयनको दर उत्साहजनक देखिएकाे छ ।तर बजेट खर्च भने अपेक्षाअनुसार अघि बढ्न सकेको छैन।

खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालय डोल्पाका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा रहेका १०६ योजनामध्ये १०१ योजना कार्यान्वयनमा आएका छन।जुन कुल योजनाको ९६.२८ प्रतिशत हो। बाँकी केही योजना भने अझै कार्यान्वयनको प्रक्रियामा प्रवेश गर्न बाँकी छन्।

प्रदेशस्तरमा हेर्दा कर्णाली प्रदेश सरकारअन्तर्गत जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले विनियोजन गरेका १ हजार ३ सय ७६ योजनामध्ये झण्डै ९०.२६ प्रतिशत योजना कार्यान्वयनमा आएका छन्। तीमध्ये १३९ योजना सम्पन्न भइसकेका छन् भने १३४ योजना कार्यान्वयनकै चरणमा छन्। यद्यपि ५६ योजना विभिन्न कारणले सुरु हुन सकेका छैनन्।

जिल्लागत रूपमा हेर्दा अधिकांश जिल्लामा योजना कार्यान्वयनको अवस्था सन्तोषजनक देखिएको छ। सुर्खेत, दैलेख, कालिकोट, जुम्ला, मुगु, जाजरकोट, हुम्ला र रुकुम पश्चिममा पनि उच्च दरमा योजना कार्यान्वयन भएका छन्, जसले प्रदेशभर पूर्वाधार विकासले गति लिइरहेको संकेत गर्छ।

तर बजेट खर्चको पक्ष भने कमजोर देखिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार ३ अर्ब ८३ करोड ३ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा हालसम्म ९४ करोड २४ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ, जुन समग्रमा २४.६० प्रतिशत मात्र हो। चालुतर्फ ५३.३ प्रतिशत खर्च हुँदा पुँजीगततर्फ भने २२.४१ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ।

मन्त्रालयका सूचना अधिकारी ई. सागर आचार्यका अनुसार योजना कार्यान्वयनको संख्या बढे पनि खर्च प्रक्रिया अपेक्षाकृत ढिलो रहेको छ।

यसैबीच जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्री बिजया बुढाले अधिकांश योजना सन्तोषजनक रूपमा अघि बढेको बताउँदै बाँकी योजना छिटो सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएकी छन्। उनले कार्यान्वयनको गति मात्र नभई गुणस्तरमा समेत विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएकी छन्।

समग्रमा हेर्दा डोल्पासहित कर्णाली प्रदेशमा योजना कार्यान्वयनको गति सकारात्मक देखिए पनि खर्च व्यवस्थापन र गुणस्तर सुनिश्चितता अबको मुख्य चुनौतीका रूपमा देखिएको छ।