सुर्खेत ।कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि स्थानीय तहप्रति विश्वास बढाउँदै वित्तीय स्वायत्तता विस्तार गर्ने नीति अघि सारेको छ । प्रदेश सरकारले ७९ स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने वित्तीय हस्तान्तरण रकम चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा २०.८५ प्रतिशतले वृद्धि गर्दै ५ अर्ब ५४ करोड ७२ लाख रुपैयाँ पुर्याएको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीवविक्रम शाहका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहलाई ४ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ हस्तान्तरण गरिएको थियो । आगामी वर्ष भने ९५ करोड ७२ लाख रुपैयाँ थप गरी बजेट बढाइएको हो ।
प्रदेश सरकारले यसपटक स्थानीय तहलाई सर्त राखेर दिइने सशर्त अनुदानमा भने उल्लेख्य कटौती गरेको छ । चालु वर्ष २ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ रहेको सशर्त अनुदान आगामी वर्षका लागि १ अर्ब ७३ करोड ६१ लाख रुपैयाँमा सीमित गरिएको छ । यसको विपरीत स्थानीय तहले आफ्नै आवश्यकता र प्राथमिकताअनुसार खर्च गर्न सक्ने वित्तीय समानीकरण अनुदान बढाएर १ अर्ब रुपैयाँ पुर्याइएको छ ।
अर्थमन्त्री शाहका अनुसार यसले स्थानीय तहलाई योजना छनोट, कार्यान्वयन र बजेट व्यवस्थापनमा थप स्वतन्त्रता दिनेछ । प्रदेश सरकारले संघीयताको मर्मअनुसार प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच सहकार्य तथा समन्वयको संस्कृति विकास गर्ने उद्देश्यले अनुदान वृद्धि गरेको जनाएको छ ।
स्थानीय तहसँगको लागत साझेदारीमा सञ्चालन हुने समपूरक अनुदानमा सबैभन्दा धेरै वृद्धि गरिएको छ । चालु वर्ष ७६ करोड ४६ लाख रुपैयाँ रहेको समपूरक अनुदान आगामी वर्ष १ अर्ब १८ करोड ५० लाख रुपैयाँ पुर्याइएको छ, जुन ४२ करोड ४ लाख रुपैयाँले बढी हो ।
त्यस्तै, विशेष अनुदान पनि ३६ करोडबाट बढाएर ४७ करोड ५० लाख रुपैयाँ पुर्याइएको छ । प्रदेश सरकारले स्थानीय तहबीचको विकास असन्तुलन कम गर्न, पिछडिएका र वञ्चित समुदायको उत्थान गर्न तथा समावेशी विकासलाई टेवा दिन विशेष अनुदान बढाएको जनाएको छ ।
मुख्यमन्त्री कर्णाली रोजगार कार्यक्रममार्फत पनि स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण वृद्धि गरिएको छ । आयआर्जनका गतिविधि सञ्चालन गरी स्थानीयस्तरमै रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यसहित कार्यक्रमका लागि १ अर्ब १५ करोड ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारका अनुसार अनुदान संरचनामा गरिएको यो परिवर्तनले स्थानीय तहलाई प्रदेश सरकारको निकट साझेदारका रूपमा स्थापित गर्नुका साथै विकास योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
कर्णालीका स्थानीय तहमा २० प्रतिशतले बढ्यो अनुदान, सशर्त बजेटमा कटौती
तपाईको प्रतिक्रिया

डोल्पा न्यूज । २ असार २०८३, मंगलवार १८:२१