सुर्खेत — कर्णाली प्रदेशमा सरकार गठन तथा सञ्चालनका विषयमा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी र नेकपा (एमाले) कर्णाली प्रदेश संसदीय दलबीच ६ बुँदे सहमति भएको छ। सहमतिअनुसार दुवै दलको प्रतिनिधित्व रहने गरी कर्णाली प्रदेश सरकार गठन तथा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको छ।
सहमति अनुसार नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको भागमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय रहनेछन्। त्यस्तै नेकपा (एमाले)ले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय तथा जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय सम्हाल्ने सहमति भएको छ।
सहमतिको दोस्रो बुँदामा प्रशासनिक संरचना सुधारका लागि यसअघि गरिएका निर्णय कार्यान्वयन गर्दै सुधारका बाँकी कामलाई निरन्तरता दिने उल्लेख छ। त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट पारित गर्दा प्रदेशसभामा रहेका दलहरूबीच भएको सहमतिअनुसार बजेट कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिएको छ।
सहमतिमा ३० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका योजनाहरू टेण्डर प्रक्रियाका आधारमा कार्यान्वयन गर्ने विगतको नीतिलाई निरन्तरता दिने उल्लेख छ।
त्यस्तै नयाँ नीति, कार्यक्रम, मनोनयन तथा नियुक्तिका सम्बन्धमा आपसी सहमति भएपछि मात्र कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भएको छ। प्रदेश सरकार सञ्चालनमा सुशासन, मितव्ययिता र पारदर्शिता कायम गर्ने प्रतिबद्धता पनि दुवै दलले गरेका छन्।
सहमति पत्रमा नेकपा (एमाले) कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेल र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका नेता तथा मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीले हस्ताक्षर गरेका छन्। मन्त्रालय भागबण्डा नमिलेकै कारण मुख्यमन्त्री पाएकाे कर्णाली प्रदेश सभाले दुई  साता वित्दा समेत मन्त्री परिषद पाउन सकेकाे थिएन ।तर मन्त्रालय भागबन्डा मिलेसंगै अब भने मन्त्री परिषद विस्तार हुनेछ ।