काठमाडौँ, ६ असोज । सर्वोच्च अदालतले पक्राउ परेका व्यक्तिलाई अनिवार्य रूपमा हतकडी नलगाउन प्रहरी प्रधान कार्यालयका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
सोमबार न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले रोशन आउजीसहितका व्यक्तिले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै यस्तो आदेश दिएको हो।
अदालतले प्रहरी ऐन, २०१२ तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ लगायतका प्रचलित कानुनमा पक्राउ परेका वा भाग्न खोज्ने व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिन आवश्यक बल प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था भए पनि हतकडी लगाउने वा नलगाउने विषयमा स्पष्ट कानुनी मापदण्ड नरहेको उल्लेख गरेको छ।
सर्वोच्चले हतकडीलाई सामान्य वा स्वचालित नियन्त्रणको साधनका रूपमा प्रयोग नगरी आवश्यकताका आधारमा मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने जनाएको छ। अदालतका अनुसार हतकडी लगाउनु सुरक्षात्मक उपाय भए पनि यसको प्रयोग संविधानको धारा १६ ले सुनिश्चित गरेको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक र धारा १७ ले प्रत्याभूत गरेको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हकसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित छ।
पक्राउ पुर्जी जारी भएको वा अभियोग लागेको मात्र आधारमा यान्त्रिक वा स्वचालित रूपमा हतकडी लगाउनु संवैधानिक तथा कानुनी मर्मअनुकूल नहुने सर्वोच्चको ठहर छ।
अदालतले हतकडी प्रयोग गर्नुअघि पक्राउ परेका व्यक्तिको भाग्ने वा उम्किने जोखिम, हिंसात्मक व्यवहार तथा आफू वा अरूलाई क्षति पुर्‍याउन सक्ने सम्भावनाको वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गर्नुपर्ने जनाएको छ।
त्यस्तै, हतकडी नलगाई नहुने अपरिहार्य परिस्थिति देखिएमा त्यसको कारणसहित अभिलेख राखेर मात्र हतकडी प्रयोग गर्न सकिने सर्वोच्चले स्पष्ट गरेको छ।
यस आदेशसँगै पक्राउ परेका व्यक्तिमाथि हतकडी प्रयोग गर्ने विषयलाई सामान्य प्रहरी अभ्यासभन्दा पनि जोखिम मूल्याङ्कन र कानुनी मापदण्डसँग जोडेर हेर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।