विष्णुप्रसाद देवकोटा
डोल्पा । कम रकममा ठेक्का कबोल गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई प्रक्रियाबाट बाहिर पारेर बढी रकम कबोल गर्ने निर्माण कम्पनीलाई ठेक्का दिएको आरोपमा डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित ८ जना र एक निर्माण सेवा प्रालिविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका–६ हरियापानी–पालुंग–माझफाल हुँदै रुकुम जोड्ने मोटरबाटो निर्माणका लागि भएको ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता भएको दाबी गर्दै विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको हो।
आयोगका अनुसार सडक निर्माणका लागि १ करोड ८ लाख २६ हजार ८ सय ९७ रुपैयाँ ८६ पैसा लागत अनुमान स्वीकृत गरिएको थियो। ठेक्का आह्वानपछि सात निर्माण व्यवसायीले बोलपत्र पेस गरेका थिए।
तर बोलपत्र मूल्यांकनका क्रममा लक्षित निर्माण व्यवसायीलाई ठेक्का दिलाउने उद्देश्यले प्रतिस्पर्धी फर्मलाई अयोग्य ठहर गरिएको आयोगको अनुसन्धान निष्कर्ष छ।
सबैभन्दा कम ३० लाख ९९ हजार ८ सय १८ रुपैयाँ ४४ पैसा कबोल गर्ने निर्माण सेवालाई अयोग्य ठहर गरी त्यसको सट्टा १ करोड ४ लाख ६१ हजार ७ सय ७२ रुपैयाँ १ पैसा कबोल गर्ने छल निर्माण सेवा प्रालि, दुनै, डोल्पालाई ठेक्का दिइएको आयोगले जनाएको छ।
यसरी कम रकम कबोल गर्ने बोलपत्रदाता र ठेक्का पाउने निर्माण सेवाबीच ७३ लाख ६१ हजार ९ सय ५३ रुपैयाँ ५७ पैसाको फरक देखिएको छ। आयोगले यही रकमलाई सरकारी सम्पत्तिमा भएको हानिनोक्सानी तथा बिगो कायम गरेको छ।
आयोगका अनुसार बोलपत्रदाताको प्रोप्राइटर वा सञ्चालकको नागरिकताको प्रमाणपत्रलाई अनिवार्य शर्त बनाएर अन्य प्रतिस्पर्धीलाई प्रक्रियाबाट बाहिर पारिएको थियो। साथै, ठेक्का स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना प्रकाशन गर्दा कानुनबमोजिम अन्य बोलपत्रदाताले पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन पाउने सात दिनको अवधि प्रभावकारी रूपमा उपलब्ध नगराइएको पनि आयोगको दाबी छ।
यसै प्रकरणमा आयोगले तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लालप्रसाद पोखरेल, इन्जिनियर कर्णबहादुर कार्की, प्रशासकीय अधिकृत हिराचन्द्र धराला, वरिष्ठ लेखा सहायक रूपचन्द्र बुढा, शिक्षा अधिकृत भीमबहादुर थापा र एमआईएस अपरेटर हरिचन्द्र बिष्टलाई प्रतिवादी बनाएको छ।
उनीहरूविरुद्ध जनही ७३ लाख ६१ हजार ९ सय ५३ रुपैयाँ ५७ पैसा बिगो कायम गरी बिगो असुलउपर, सोहीबमोजिम जरिवाना तथा कैद सजायको मागदाबी गरिएको आयोगले जनाएको छ। गलत प्रतिवेदन दिएको तथा दिन लगाएको आरोपमा थप सजायको मागदाबीसमेत गरिएको छ।
त्यस्तै, सडक निर्माणको खरिद प्रक्रिया तथा बोलपत्र मूल्यांकन समितिमा संलग्न शिशिरकुमार गुरुङलाई मुख्य कसुरदारलाई सहयोग गरेको आरोपमा मतियारका रूपमा प्रतिवादी बनाइएको छ। उनीविरुद्ध पनि सोही बराबरको बिगो कायम गरिएको छ।
छल निर्माण सेवा प्रालि र त्यसका प्रोप्राइटर दिपचन्द्र रोकायालाई समेत भ्रष्टाचारजन्य कार्यबाट गैरकानुनी लाभ प्राप्त गरेको आरोपमा प्रतिवादी बनाइएको आयोगले जनाएको छ। उनीहरूविरुद्ध पनि ७३ लाख ६१ हजार ९ सय ५३ रुपैयाँ ५७ पैसा बिगो कायम गरी मुख्य कसुरदारसरह सजायको मागदाबी गरिएको छ।
आयोगले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धालाई सीमित पार्दै राज्यलाई थप आर्थिक भार पर्ने गरी ठेक्का दिलाइएको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको हो। आरोपपत्रमा उल्लेखित कसुरबारे अन्तिम निर्णय भने विशेष अदालतबाट हुने छ।