डाेल्पा।बालविवाह विरुद्ध साझा अभियान सञ्जाल डोल्पा र गैर सरकारी संस्था महासंघ नेपाल जिल्ला कार्यसमिति डोल्पाले बालविवाह तथा लैङ्गिक हिंसा रोकथामका लागि प्रभावकारी पहल गर्न जिल्ला समन्वय समिति महासंघ कर्णाली प्रदेश समितिलाई आग्रह गरेकाे छ।
जिल्ला समन्वय समिति महासंघ कर्णाली प्रदेश समितिलाई ज्ञापनपत्र बुझाउदै गम्भीरता ब्यक्त गर्न आग्रह गरिएकाे बालविवाह विरुद्ध साझा अभियान सन्जाल कर्णाली प्रदेश सदस्य रणबहादुर कार्कीले बताए ।
जिल्ला समन्वय प्रमुख सहित पदाधिकारीकाे डोल्पामा आयोजित चौथो घुम्ती भेलाको अवसरमा पेश गरिएको ज्ञापनपत्रमार्फत कर्णालीका समस्या, अवसर तथा विकासका सम्भावनाबारे प्रत्यक्ष अध्ययन गर्ने अवसर प्राप्त भएकाे समन्वय पदाधिकारीले बताएका थिए ।
डोल्पाको धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा पर्यापर्यटन प्रवर्द्धनमा समेत भेलाले योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार कर्णाली प्रदेशमा बालविवाहको दर ७२ प्रतिशत रहेको तथा डोल्पामा करिब ६२ प्रतिशत रहेको उल्लेख गरिएको छ । त्यसमध्ये छोरीको बालविवाह दर ७० प्रतिशत र छोराको ५४ प्रतिशत रहेको तथ्य प्रस्तुत गरिएको छ ।
सञ्जालका अनुसार कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लाका १०८ सामाजिक संस्थाको सहकार्यमा २०७९ सालमा साझा अभियान गठन गरिएको हो । हाल प्रदेशका ३० स्थानीय तहमा बालविवाह रोकथामसम्बन्धी बहस, पैरवी तथा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् ।
हालसम्म जुम्लाको हिमा गाउँपालिका र हुम्लाको खार्पुनाथ गाउँपालिका बालविवाहमुक्त पालिका घोषणा भएका छन् भने अन्य ३८ वटा वडा बालविवाहमुक्त घोषणा भइसकेका छन् ।
तर अभियानको गति सुस्त रहेकाले नेपालले सन् २०३० सम्म बालविवाह अन्त्य गर्ने दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न चुनौती देखिएको सञ्जालले जनाएको छ ।
यसैबीच जिल्ला प्रशासन कार्यालय डोल्पा को सभाहलमा जिल्लाका ८ स्थानीय तहका १६ जना वडाध्यक्ष, वडा सदस्य तथा कर्मचारीसहित २७ जनाको सहभागितामा बालविवाहको अवस्था, असर, कारण तथा त्यसले सिर्जना गर्ने सामाजिक परिणामबारे अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो ।
कार्यक्रममा भिडियो प्रस्तुतीकरणमार्फत विषयवस्तु प्रस्तुत गरिएको थियो भने सहजीकरण रण बहादुर कार्कीले गरेका थिए ।
ज्ञापनपत्रमा विद्यालय, समुदाय तथा वडा तहमा नियमित जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, हिंसाका घटनामा शून्य सहनशीलता नीति लागू गर्न, जोखिममा रहेका बालबालिका र किशोरीका लागि संरक्षण सेवा सुनिश्चित गर्न तथा स्थानीय सरकार, विद्यालय, अभिभावक र नागरिक समाजबीच समन्वयात्मक अभियान सञ्चालन गर्न माग गरिएको छ ।
सञ्जालले बाल अधिकार, लैङ्गिक समानता र सुरक्षित समाज निर्माणका लागि नीति, बजेट तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिँदै कर्णालीमा बालविवाह अन्त्यका लागि सबै पक्षको साझा प्रयास आवश्यक रहेको जनाएको छ ।