विष्णुप्रसाद देवकोटा
डोल्पा — त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाले सार्वजनिक सडक तथा स्थल अतिक्रमण हटाउन ४८ घण्टे अल्टिमेटम जारी गर्दै कडाइका साथ अघि बढ्ने संकेत दिएको छ। नगर कार्यपालिकाको कार्यालयले सूचना जारी गर्दै सडक, फुटपाथ, नाला, चौतारा लगायत सार्वजनिक स्थानमा बनाइएका अवैध संरचना र राखिएका सामग्री तत्काल हटाउन निर्देशन दिएको हो।
नगरपालिकाका अनुसार केही व्यक्ति तथा संस्थाले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्दै पसल सञ्चालन, टहरा निर्माण र निर्माण सामग्री थुपार्ने कार्य गरिरहेका छन्, जुन प्रचलित कानून विपरीत हो।

निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत थानेश्वर पनेरुद्वारा हस्ताक्षरित सूचनामा स्पष्ट भनिएको छ—अस्थायी वा स्थायी सबै प्रकारका संरचना ४८ घण्टाभित्र स्वयम् हटाउनुपर्नेछ, अन्यथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार कारबाही गरिनेछ। अटेर गरेमा हटाउने क्रममा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च समेत सम्बन्धित पक्षबाटै असुल गरिने चेतावनी दिइएको छ।
तर, त्रिपुरासुन्दरीको यो सक्रियतासँगै ठुलिभेरि नगरपालिका समेत रहेकाे डोल्पाको सदरमुकाम दुनै केन्द्रित गम्भीर प्रश्न उठेको छ—सबैभन्दा बढी अतिक्रमण भएको क्षेत्रमा किन मौनता?
स्थानीयका अनुसार दुनै बजार र आसपासका क्षेत्रमा सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गामाथि व्यापक अतिक्रमण भइरहेको छ।

साविक जिल्ला विकास समिति, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, डिभिजन वन कार्यालयका जग्गासमेत अतिक्रमणको चपेटामा परेको आरोप छ। भेरी नदी किनारसम्म घरटहरा विस्तार, जथाभावी ढल निकास र अनियन्त्रित संरचना निर्माण भइरहँदा सम्बन्धित निकायको प्रभावकारी हस्तक्षेप देखिँदैन।
अझ गम्भीर कुरा—दुनैस्थित साल्ट ट्रेनिङ सेन्टरको जग्गा, पुरानो बाटो हुँदै अस्पताल र झोलुङ्गे पुलतर्फ जाने मार्गसमेत अतिक्रमणले साँघुरो मात्र होइन, अस्तित्व नै संकटमा पुगेको छ।

स्वास्थ सेवा कार्यालय डाेल्पाका प्रमुख सिजन रावलले जिल्ला अस्पतालकाे गेटै सम्म र स्वास्थ सेवा कार्यालयकाे बजार बाटाे तलि भेरिनदि तर्फकाे जग्गा समेत अतिक्रमित भएकाे बताए ।उनले बारम्बार पहल गर्दा समेत सम्बन्धित निकायबाट सुनुवाइ नभएकाे बताए ।

अहिले त्यहाँ हिँड्नै कठिन अवस्था बनेको छ; स्थानीयकै शब्दमा “पददर्शक लिएर हिँड्नुपर्ने” स्थिति छ। जथाभावी घर निर्माणले झोलुङ्गे पुलको मूल स्वरूपसमेत विकृत बनेको छ।
अतिक्रमण सामान्य व्यक्तिसम्म सीमित छैन।

स्थानीयले आरोप लगाएका छन्—राजनीतिक दलका प्रभावशाली व्यक्ति, ठूला व्यापारी, उद्योगी, रैथाने होटल व्यवसायी, निर्माण व्यवसायी, साथै पूर्व सरकारी कर्मचारीसमेत सार्वजनिक जग्गा मिच्ने कार्यमा संलग्न छन्। अवस्था यस्तो बनेको छ कि “ओठ मेरा, जुँगा कसका” भन्ने शैलीमा भेरी नदीसम्म निजीकरण गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ।

यसै सन्दर्भमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख श्याम बहादुर राेकायाले पनि समस्या पुरानै रहेको स्वीकार गरेका छन्। उनका अनुसार, “साविक जिविस हुँदाकै बेला सदरमुकामका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा मिचिएको सुन्नमा आएको थियो ।

अहिले पनि त्यसबारे पर्याप्त आवाज उठिरहेको छ। तर नापी डोर ल्याई जग्गाको यथार्थ पहिचान नगरी हतारमा निष्कर्ष निकाल्नु उचित हुँदैन।”
उनले थपे, “ठुलिभेरी नगरपालिकाका मेयर, उपमेयरसहित जनप्रतिनिधिलाई पटक–पटक सुझाव दिँदा पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ, अब समय आएको छ ।सबै निकाय समेटेर वास्तविकता पहिचान गर्ने पहल अघि बढाइनेछ।”
ठुलिभेरी नगरपालिकाले विगतमा फोहोर व्यवस्थापनमा केही सुधार गर्दै प्रशंसा कमाएको थियो। तर सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण र अतिक्रमण हटाउने विषयमा भने अपेक्षित दृढता देखाउन नसकेको भन्दै आलोचना बढ्दो छ।
कानूनले स्थानीय तहलाई सार्वजनिक जग्गा संरक्षण र अतिक्रमण हटाउने स्पष्ट अधिकार दिएको भए पनि कार्यान्वयनमा देखिएको कमजोरीले जनप्रतिनिधिको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठाएको छ। सामाजिक सञ्जालमा कडा अभिव्यक्ति दिनेहरू व्यवहारमा भने किन निष्क्रिय?—यो प्रश्न अहिले थप चर्किएको छ।
दुनैका बासिन्दा र सरोकारवाला निकायहरूको माग स्पष्ट छ,सूचना होइन, कार्यान्वयन चाहिन्छ। त्रिपुरासुन्दरीको ४८ घण्टे अल्टिमेटमले सन्देश दिएको छ, तर वास्तविक परीक्षा कार्यान्वयनमै हुनेछ।अब प्रश्न सीधा छ—ठुलिभेरी नगरपालिका कहिले जाग्छ?