विष्णुप्रसाद देवकोटा
डोल्पा।त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका डोल्पाको रोजगार सेवा केन्द्रको आयोजनामा सुरक्षित आप्रवासन (SaMi) कार्यक्रमको चौथो चरणको कार्यान्वयन मोडालिटी सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।
कार्यक्रममा सुरक्षित आप्रवासन कार्यक्रमलाई स्थानीय तहको नेतृत्व, समन्वय र स्वामित्वमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने विषयमा विस्तृत छलफल गरिएको थियो। कार्यक्रममा कार्यक्रम सञ्चालनको कार्यविधि, जिम्मेवारी, समन्वय, बजेट परिचालन, अनुगमन तथा प्रतिवेदन प्रणालीबारे जानकारी दिइएको थियो।
रोजगार संयोजक जयबहादुर विष्टले सुरक्षित आप्रवासन कार्यक्रमको उद्देश्य, वैदेशिक रोजगारीको अवस्था, व्यवस्थापनका चुनौती तथा स्थानीय सरकारको भूमिकाबारे जानकारी गराउँदै सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीका लागि सही सूचना, परामर्श, पूर्व–प्रस्थान अभिमुखीकरण, वित्तीय साक्षरता, सीप विकास तथा फर्किएका आप्रवासी श्रमिकको पुनःएकीकरणमा कार्यक्रम केन्द्रित रहेको बताए।
कार्यक्रममा सुरक्षित आप्रवासन कार्यक्रमले समुदायमा पारेको सकारात्मक प्रभाव तथा वैदेशिक रोजगारीमा देखिएका समस्या समेटिएको भिडियो डकुमेन्ट्री प्रदर्शन गरिएको थियो। स्थानीय सरकारले कार्यक्रमप्रति अपनत्व ग्रहण गर्दै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको थियो।
निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत थानेश्वर पनेरुले सुरक्षित आप्रवासन कार्यक्रम सञ्चालनका लागि नगरपालिकाले म्याचिङ फण्डको व्यवस्था गरेको जानकारी दिँदै हालसम्म वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित १२ वटा घटना दर्ता भई आवश्यक सहजीकरण भइरहेको बताए।
कार्यक्रममा नगरप्रमुख जनचन्द्र रोकाया, वडा अध्यक्ष खम्ब बुढा, न्यायिक समिति सदस्य रणबहादुर बुढालगायतका वक्ताले सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित वैदेशिक रोजगारी सुनिश्चित गर्न स्थानीय तहको सक्रिय भूमिका आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरेका थिए।

अभिमुखीकरण कार्यक्रममा त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाका ११ वटै वडाका वडा अध्यक्ष, विभिन्न शाखाका प्रमुख, सुरक्षा निकायका प्रतिनिधि तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो।
सुरक्षित आप्रवासन कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित, मर्यादित तथा उपलब्धिमूलक बनाउनु, श्रमिक र तिनका परिवारलाई आवश्यक सूचना, परामर्श, कानुनी तथा मनोसामाजिक सहजीकरण उपलब्ध गराउनु, फर्किएका श्रमिकको पुनःएकीकरणमा सहयोग गर्नु तथा स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता विकास गर्नु रहेको छ।