विष्णुप्रसाद देवकोटा /डोल्पा
लोपोन्मुख अवस्थामा पुगेको काइके भाषाको संरक्षण, संवर्द्धन र शैक्षिक प्रणालीमा प्रभावकारी समावेशीकरणका विषयमा डोल्पामा सरोकारवालाबीच गहन बहस भएको छ। भाषा आयोगको आयोजनामा तथा ठूलीभेरी नगरपालिकाको सहकार्यमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा विद्यालय तथा क्याम्पस तहमा काइके भाषाको अध्ययन–अध्यापनको अवस्था, सम्भावना, चुनौती र समाधानका उपायबारे विस्तृत छलफल गरिएको हो।
ठूलीभेरी नगरपालिकाको सभाकक्षमा सम्पन्न कार्यक्रममा काइके भाषाको वर्तमान अवस्था, मातृभाषामा शिक्षाको आवश्यकता, पाठ्यसामग्रीको अभाव, दक्ष जनशक्तिको कमी तथा विद्यालय तहमा पठनपाठन सञ्चालन गर्दा देखिएका व्यावहारिक चुनौतीबारे सरोकारवालाहरूले धारणा राखेका थिए।
कार्यक्रममा भाषा आयोगका सचिव रमेशप्रसाद मैनालीले स्थानीय भाषाको संरक्षण केवल सांस्कृतिक दायित्व मात्र नभई भावी पुस्ताको पहिचान र अस्तित्वसँग जोडिएको विषय भएको बताए।

उनका अनुसार यस्ता अन्तरक्रियाले स्थानीय भाषाको वास्तविक अवस्था बुझ्न, नीतिगत सुझाव संकलन गर्न तथा भाषा संरक्षणका प्रभावकारी रणनीति तय गर्न सहयोग पुग्नेछ।
नगरप्रमुख सुवर्ण बुढा प्रमुख अतिथि तथा उपप्रमुख छिरिङ टोल्मा महत विशेष अतिथि रहेको कार्यक्रमको अध्यक्षता भाषा आयोगका सचिव मैनालीले गरेका थिए।
सहभागीहरूले नेपालको भाषिक विविधता राष्ट्रको अमूल्य सम्पत्ति भएको उल्लेख गर्दै काइकेजस्ता अल्पसंख्यक भाषाको संरक्षणका लागि स्थानीय तह, शैक्षिक संस्था, समुदाय र राज्यका निकायबीच सशक्त समन्वय आवश्यक रहेको धारणा राखे।

मातृभाषामा आधारित शिक्षाले बालबालिकाको सिकाइ उपलब्धि वृद्धि गर्नुका साथै भाषा, संस्कृति र मौलिक पहिचानको संरक्षणमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने उनीहरूको भनाइ थियो।
आदर्श माध्यमिक विद्यालय जुफालका प्रधानाध्यापक बालकृष्ण डाँगीले काइके भाषा विशेषतः काइके समुदायको बसोबास रहेका क्षेत्रका विद्यालयमा पाठ्यक्रमका रूपमा समावेश गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।

उनले विषयवस्तु महत्वपूर्ण भए पनि कार्यक्रमलाई अझ गहिरो अध्ययन, ठोस योजना र कार्यान्वयनमुखी निष्कर्षतर्फ केन्द्रित गर्नुपर्ने सुझाव दिए।
डोल्पाको सांस्कृतिक पहिचानसँग अभिन्न रूपमा जोडिएको काइके भाषा पछिल्लो समय प्रयोगकर्ताको संख्या घट्दै जाँदा अस्तित्वको चुनौती सामना गरिरहेको छ।

यस्तो अवस्थामा भाषा संरक्षणका लागि केवल भाषण र छलफलमा सीमित नभई विद्यालयस्तरबाटै व्यवहारिक कार्ययोजना लागू गर्नुपर्ने आवाज कार्यक्रममा मुखरित भएको थियो।
काइके भाषालाई विद्यालय तथा उच्च शिक्षाको पाठ्यक्रममा व्यवस्थित रूपमा समावेश गर्ने विषयमा अन्तरक्रियाले नयाँ बहस सुरु गरिदिएकाे छ ।यसकाे साथै भाषा संरक्षणलाई समुदाय, विद्यालय र राज्यको साझा दायित्वका रूपमा स्थापित गर्नमा सराेकारवाला सबैकाे एक्यवद्धतामा सहभागीहरूको जाेड दिएका छन।