काठमाडौं । संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा फेरि प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिइने वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गर्ने निर्णय गरेपछि संघीयता कार्यान्वयनको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले जेठ ४ गते महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई पत्र पठाउँदै चालु आवका लागि विनियोजित वित्तीय समानीकरण अनुदान कुल बजेटको ९१.४५ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी मात्रै हस्तान्तरण गर्न निर्देशन दिएको हो । यसअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहले पाउने करिब ८.५५ प्रतिशत रकम कटौती हुने भएको छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले पनि कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरुलाई चौथो किस्ताको निकासा गर्दा २१.०२ प्रतिशत मात्रै रकम पठाउन र कुल निकासा ९१.४५ प्रतिशतभित्र सीमित राख्न परिपत्र गरिसकेको जनाएको छ ।
संघीय सरकारले राजस्व संकलन कमजोर भएको कारण देखाउँदै अनुदान कटौतीको निर्णय गरेको हो । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालु आवको चैत मसान्तसम्म सरकारले लक्ष्यको ८४.११ प्रतिशत मात्रै राजस्व संकलन गर्न सकेको छ । सोही अवस्थालाई आधार बनाएर प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने अनुदान घटाइएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
तर यो निर्णयले प्रदेश र स्थानीय तहमा सञ्चालन भइरहेका विकास आयोजना, पूर्वाधार निर्माण, सामाजिक सेवा तथा दैनिक प्रशासनिक खर्चसमेत प्रभावित हुने चिन्ता बढेको छ । विशेषगरी दुर्गम तथा स्रोतमा कमजोर स्थानीय तहहरू संघीय अनुदानमै निर्भर रहने भएकाले यस्तो कटौतीले विकास गतिविधि नै ठप्प हुन सक्ने सरोकारवालाहरुको भनाइ छ ।
प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले भने संसदबाट पारित बजेटअनुसारको अनुदान पूर्णरूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । उनीहरुको तर्क छ— आर्थिक वर्षको बीचमै अनुदान कटौती गर्नु वित्तीय अनुशासन र संघीय संरचनाको मर्मविपरीत हो ।
चालु आवमा संघीय सरकारले सातवटै प्रदेशका लागि ६० अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ र स्थानीय तहका लागि ८८ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ गरी कुल १ खर्ब ४९ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान विनियोजन गरेको थियो ।
यता राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सरकारलाई सिफारिस पठाउँदै वित्तीय समानीकरण अनुदान आर्थिक वर्षको बीचमा कुनै पनि अवस्थामा कटौती नगर्न स्पष्ट आग्रह गरेको छ । आयोगले संसदबाट पारित बजेटमा समावेश अनुदानलाई सुनिश्चित ढंगले हस्तान्तरण गर्नुपर्ने र पछिल्ला वर्षमा बजेटको आकार बढेसँगै अनुदानको सीमा पनि वृद्धि गरिनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
विश्लेषकहरुका अनुसार संघीय सरकारले लगातार अनुदान कटौतीको अभ्यास दोहोर्याइरहे प्रदेश र स्थानीय तहको वित्तीय स्वायत्तता कमजोर हुने मात्रै होइन, संघीय शासन प्रणालीप्रतिको विश्वाससमेत घट्न सक्ने खतरा देखिएको छ ।