विष्णुप्रसाद देवकोटा
डोल्पा।
डोल्पामा आयोजित आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को वार्षिक प्रगति समीक्षा, सेवा प्रवाह सहजीकरण, समन्वय तथा सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको अनुपस्थिति र राष्ट्रिय गौरवको भेरी करिडोर आयोजनाप्रतिको सरकारी बेवास्ता मुख्य बहसको विषय बनेको छ। कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले जनप्रतिनिधिको अनुपस्थितिलाई सार्वजनिक उत्तरदायित्वप्रतिको उदासीनता भन्दै आलोचना गरेका छन् भने भेरी करिडोर आयोजना कार्यालय अझै डोल्पामै स्थापना हुन नसक्दा विकास निर्माण प्रभावित भएको बताएका छन्।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय डोल्पाको आयोजना तथा जिल्ला समन्वय समितिको समन्वयमा सम्पन्न कार्यक्रममा जिल्लास्थित सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयका प्रमुखहरूले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा सञ्चालित कार्यक्रम, बजेट खर्च तथा वित्तीय प्रगतिको समीक्षा प्रस्तुत गरेका थिए।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि कर्णाली प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री शेरबहादुर बुढाले विकास निर्माणलाई पारदर्शी, व्यवस्थित र सुशासनमुखी बनाउन प्रदेश सरकारले ‘योजना बैंक’ अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याएको बताए। अब योजना पहुँच र दबाबका आधारमा नभई आवश्यकताका आधारमा विधिसम्मत प्रक्रियाबाट छनोट हुने व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ थियो।
संविधानसभा सदस्य दुधकुमारी हमालले सही योजना सही स्थान र सही लाभग्राहीसम्म पुग्न सके मात्र डोल्पाको समग्र विकासले गति लिने बताइन्।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी जुनु हमाल ढकालले सार्वजनिक सरोकारका विषयमा नियमित समीक्षा र सार्वजनिक सुनुवाइ आयोजना गरिए पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई सहभागी गराउन नसकिएकोप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरिन्। सार्वजनिक उत्तरदायित्व र प्रभावकारी समन्वयका लागि जनप्रतिनिधिको सक्रिय सहभागिता अपरिहार्य रहेको उनले बताइन्।
ढकालले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भेरी करिडोरको आयोजना कार्यालय डोल्पामै स्थापना नहुँदा समन्वय, निर्णय प्रक्रिया तथा सेवा प्रवाहमा अनावश्यक जटिलता सिर्जना भएको भन्दै सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराइन्।
नागरिक समाज डोल्पाका अध्यक्ष शेरबहादुर बुढाले हरेक वर्ष कार्यालयहरूले ९९ देखि १०० प्रतिशतसम्म वित्तीय प्रगति प्रस्तुत गरे पनि जिल्लावासीले विकासको प्रत्यक्ष अनुभूति गर्न नसकेको टिप्पणी गरे। कागजमा उत्कृष्ट प्रगति देखिए पनि वास्तविक उपलब्धि कमजोर रहेको उनको भनाइ थियो। उनले सार्वजनिक सुनुवाइमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको निरन्तर अनुपस्थिति दुःखद भएको बताए।
नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सचिव हिक्मत शाही र नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष लंकबहादुर रोकायाले राष्ट्रिय गौरवको भेरी करिडोर आयोजनाप्रति आयोजना प्रमुख उदासीन रहेको आरोप लगाए। आयोजना प्रमुखले समन्वय नगर्ने, फोनसमेत नउठाउने र जिल्लासँग सम्पर्कविहीन रहँदा आयोजना प्रभावित भएको उनीहरूको गुनासो थियो। आयोजना कार्यालय डोल्पामै स्थापना हुन नसक्दा समस्या झन् जटिल बन्दै गएको उनीहरूले बताए।
उनीहरूले पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय, कृषि विकास कार्यालय तथा खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालयमार्फत सञ्चालित योजनामा पारदर्शिता अझै कमजोर रहेको भन्दै सुधारको आवश्यकता औँल्याए। विकास निर्माणका काममा निर्माण अवधिभर नियमित प्राविधिक अनुगमन नहुने, अन्तिम चरणमा मात्रै प्राविधिक खटाएर मापन तथा बिल भुक्तानीका क्रममा व्यापक कटौती गर्ने प्रवृत्तिले उपभोक्ता समिति र निर्माण व्यवसायी दुवै मर्कामा पर्ने गरेको उनीहरूको भनाइ थियो।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रतिनिधि शाहीले विभिन्न कार्यालयले प्रस्तुत गरेका आर्थिक तथा भौतिक प्रगति प्रतिवेदनप्रति स्वयं प्रस्तुतकर्तासमेत पूर्ण सन्तुष्ट देखिन नसकेको टिप्पणी गर्दै सेवा प्रवाह र कार्यशैलीमा सुधार आवश्यक रहेको बताए।
कार्यक्रममा जिल्लाका सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरूले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा भएका विकास निर्माण, सेवा प्रवाह र बजेट कार्यान्वयनको अवस्था सार्वजनिक गर्दै आगामी वर्ष समन्वय, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र जनमुखी सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
जिल्ला समन्वय समिति डोल्पाका प्रमुख श्यामबहादुर रोकायाको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयहरूको उल्लेख्य उपस्थिति रहे पनि स्थानीय तहका प्रमुख तथा अधिकांश जनप्रतिनिधि अनुपस्थित रहे। केही राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र सीमित सर्वसाधारणको मात्रै सहभागिता रहेको सार्वजनिक सुनुवाइमा जनप्रतिनिधिको अनुपस्थितिले कार्यक्रमको प्रभावकारितामाथि नै प्रश्न उठाएको सहभागीहरूको टिप्पणी थियो।