विष्णुप्रसाद देवकोटा

चालु आर्थिक वर्ष सकिन अब झण्डै ४८ दिन मात्र बाँकी छ । तर डोल्पाका स्थानीय तहहरूमा अहिले विकास निर्माणभन्दा बढी “योजना सम्झौता” गर्ने अस्वाभाविक दौड चलिरहेको छ ।वर्षभरि निदाएको संयन्त्र आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर अचानक ब्युँझिनु संयोग होइन, यो हाम्रो स्थानीय शासन प्रणालीभित्र गहिरिँदै गएको विकृत राजनीतिक–प्रशासनिक संस्कृतिको प्रतिबिम्ब हो ।
सुशासन, पारदर्शिता र विकासका नाराले चुनाव जित्नेहरू अहिले व्यवहारमा त्यही पुरानो “असारे विकास”को संस्कृतिलाई पुनर्जीवित गर्न व्यस्त देखिन्छन् । फरक यति मात्र हो—पहिले खुला रूपमा हुने अनियमितता अहिले प्रक्रिया र कागजको आवरणभित्र लुकाएर गरिन्छ ।
डोल्पामा यतिखेर  योजना सम्झौताको चाप देखिएको छ, त्यो आफैंमा गम्भीर प्रश्नको विषय हो । हिमाली जिल्ला डोल्पामा जेठ १० देखि असार १० सम्म यार्सागुम्बा संकलनको सिजन चल्छ । गाउँका गाउँ रित्तिन्छन् । घरका ढोकामा ताल्चा लाग्छ । मलामी जाँदा मानिस पाइँदैन, विवाह हुँदा जन्ती जुटाउन मुस्किल पर्छ । यस्तो अवस्थामा विकास योजना सञ्चालन हुनु भनेको व्यवहारिक रूपमा अनुगमनविहीन काम हुनु हो ।
यही समय किन रोजिन्छ त ?
उत्तर स्पष्ट छ—अनुगमन कमजोर हुने भएकाले । प्राविधिक कर्मचारी सहजै स्थल पुग्न सक्दैनन् । उपभोक्ता समिति आधा पाटनमा हुन्छन् । नागरिक निगरानी हराउँछ । सञ्चार र पहुँच कमजोर हुन्छ । अनि यही मौकामा कागजमा काम सम्पन्न गर्ने, मापन पुस्तिका मिलाउने, फोटो टाँसेर बिल पास गर्ने र बजेट सिध्याउने खेल सजिलो बन्छ ।
डोल्पामा वर्षभरि योजना सम्झौता नगर्ने, काम अघि नबढाउने, तर आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा हुलहुज्जत गरेर सम्झौता गर्ने प्रवृत्ति सामान्यजस्तै बनिसकेको छ । कतिपय ठाउँमा दलिय दबाबमा सम्झौता मिति परिवर्तन गर्ने, पछाडिको मिति राख्ने, कागज मिलाउने र प्रक्रियालाई वैधानिक देखाउने खेल खुलेआम हुने गरेको चर्चा नौलो रहेन ।
यो केवल प्रशासनिक कमजोरी होइन, यो संगठित गैरजिम्मेवारी हो ।
झन् दुःखद कुरा के छ भने, परिवर्तनको कुरा गर्ने राजनीतिक नेतृत्व नै कतिपय अवस्थामा पुरानै “चोर बाटो” जोगाउन सक्रिय देखिन्छ । नयाँ आएका केही प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वा सुधार चाहने कर्मचारीले प्रणाली सच्याउने प्रयास गर्दा उनीहरूलाई राजनीतिक दबाब दिने, निर्णयमा हस्तक्षेप गर्ने र पुरानै सेटिङ कायम राख्न बाध्य पार्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको छ ।
अर्कोतर्फ, कतै जनप्रतिनिधि सुधार चाहँदा योजना शाखा र प्राविधिक शाखाभित्रै रहेका कर्मचारी समूहले अवरोध सिर्जना गर्ने गरेको यथार्थ पनि उत्तिकै कटु छ । अर्थात् समस्या व्यक्ति मात्र होइन, प्रणालीभित्रै जरा गाडेर बसेको छ ।
यही कारण डोल्पाका धेरै योजनामा एउटै समस्या दोहोरिन्छ— काम अधुरो, गुणस्तर कमजोर, मापदण्ड अपूरो, तर कागजमा “सम्पन्न” ।
कुनै योजना वर्षौंदेखि अलपत्र छन् । कतै संरचना बने पनि प्रयोगयोग्य छैनन् । कतै बजेट सकिएको छ तर उपलब्धि शून्य छ । नागरिकले विकास देख्दैनन्, तर भुक्तानी फर्छ्योट भइसकेको हुन्छ । यही कारण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा स्थानीय तहसम्बन्धी उजुरी र मुद्दा बढिरहेका छन् ।
तर विडम्बना के छ भने— अनियमितताबाट बदनाम हुने पालिका फेरि पनि उही शैली दोहोर्याइरहेका छन् ।
स्थानीय सरकार जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार मानिन्छ । तर यदि यही तहमा विकासको नाममा मिलेमतो, दबाब, सेटिङ र बजेट बाँडफाँटको संस्कृतिले जरा गाड्यो भने त्यसले संघीयताको नैतिक आधार कमजोर बनाउँछ । विकासप्रतिको जनविश्वास मर्छ । नागरिकमा निराशा बढ्छ । अनि “राजनीति सेवा होइन, कमाइको माध्यम हो” भन्ने खतरनाक भाष्य बलियो बन्दै जान्छ ।
विकास भनेको असारमा बजेट सक्ने अभियान होइन । विकास भनेको कागज मिलाएर बिल फर्छ्योट गर्ने कला पनि होइन । विकास भनेको नागरिकको जीवनमा देखिने परिवर्तन हो ।
डोल्पाले अब निर्णय गर्नुपर्छ हामी विकास गर्ने जिल्ला बन्ने कि “विकास खाने” जिल्लाको कलंक बोकेरै बस्ने ?
यदि आर्थिक वर्षको अन्तिम घडीमा सम्झौता गर्ने, अनुगमन हुन नसक्ने समयमा योजना अघि बढाउने र कागजी उपलब्धिको खेती गर्ने प्रवृत्ति रोकिएन भने डोल्पामा सुशासन केवल भाषणको शब्द बन्नेछ । त्यसपछि विकासका नाममा आउने बजेट जनताको भविष्य निर्माणमा होइन, सीमित समूहको स्वार्थ पूर्तिमा खर्च भइरहनेछ ।