विष्णुप्रसाद देवकोटा
डोल्पा । राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवस्तरीय टोली हिमाली जिल्ला डोल्पा पुगेपछि स्थानीय तहमा सञ्चालन भइरहेका विकास योजना कार्यान्वयनका सम्बन्धमा प्रश्न उठेकाे छ । याेजनाकाे प्रभावकारिता, ढिलासुस्ती र अलपत्र संरचनाबारे आयाेगद्वारा प्रश्न उठाइएको हाे । आयोगका सचिव रविलाल पन्तको नेतृत्वमा पुगेको टोलीले योजनाको कार्यान्वयन अवस्था, ठेक्का प्रक्रिया र बजेट उपयोगितामाथि कडा असन्तुष्टि जनाएको छ।
टोलीले त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकामा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीसँग छलफल गर्दै हालसम्मका योजनाको अवस्था, प्रक्रिया र समस्या बारे प्रारम्भिक जानकारी लिएको थियो । छलफलका क्रममा सचिव पन्तले कर्मचारीलाई जिम्मेवार, सचेत र प्रभावकारी ढंगले काम गर्न निर्देशन दिएका थिए ।
स्थलगत अनुगमनका क्रममा आयोगको टोलीले निर्माणाधीन बर्थिङ सेन्टर, पालिकाको सभा हल भवन तथा त्रिपुरा माध्यमिक विद्यालयमा निर्माण हुने भनिएको हिमाली छात्रावास योजनाको अवस्थाबारे विशेष चासो देखाएको थियो । टोलीले वर्षौंदेखि निर्माण अधुरा रहेका तथा निर्माण सम्पन्न भएर पनि सञ्चालनमा आउन नसकेका संरचनाबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
सचिव पन्तले राज्यले कर्णालीलाई प्राथमिकतामा राखे पनि स्थानीय तहबाट मापदण्डबाहिरका योजना माग हुने प्रवृत्ति अझै कायम रहेको बताए । उनले स्वीकृत योजनाको कार्यान्वयन अत्यन्त ढिलो भएको भन्दै आर्थिक वर्ष अन्त्य नजिकिँदासमेत कतिपय योजनामा ठेक्का प्रक्रिया नै पूरा नभएको अवस्थालाई “चिन्ताजनक” बताएका हुन् ।
“चालु आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा पनि कतिपय योजनामा ठेक्का खोल्ने म्याद नै बाँकी देखिनु राम्रो संकेत होइन,” सचिव पन्तले भने ।

अनुगमनका क्रममा पालिकाका प्राविधिकहरुले बर्थिङ सेन्टरको मुख्य निर्माण कार्य सम्पन्न भए पनि झ्याल–ढोका जडान र पेन्टिङको काम बाँकी रहेको जानकारी दिएका थिए । त्यसपछि सचिव पन्तले “सञ्चालन गर्न सकिने हो भने तत्काल सञ्चालन गर्न, नसकिने हो भने स्पष्ट निर्णय लिन” पालिकालाई सुझाव दिएका थिए ।
उनले विकास निर्माणसँगै सामाजिक विकासमा पनि स्थानीय तहले ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै स्वस्थ जनशक्ति बिना समृद्धि सम्भव नहुने बताए । कुपोषण न्यूनीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्न समेत उनले स्थानीय तहलाई आग्रह गरे ।
पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजु कुँवरले आफू भर्खर पालिकामा आएको बताउँदै आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का योजनासँग सम्बन्धित धेरै उजुरीहरू अख्तियारमा रहेको जानकारी दिए । अख्तियारको अनुगमन र मुद्दाको त्रासका कारण कर्मचारीहरू हस्ताक्षर गर्न समेत डराउने अवस्था सिर्जना भएको उनको भनाइ थियो ।
उनले आर्थिक वर्ष सकिन करिब ४० दिन मात्रै बाँकी रहेकाले निर्धारित अवधिभित्र सम्पन्न हुन नसक्ने योजना अघि नबढाउन कर्मचारीलाई सुझाव दिइएको बताए ।
त्यसैगरी नगरप्रमुख जनचन्द्र रोकायाले सम्बन्धित शाखाबाट समयमै वास्तविक अवस्था र समस्या नआउँदा पालिकाले समस्या भोग्नुपरेको बताए । कर्मचारीकै कारण कतिपय योजना प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै उनले आफ्नो पाँचवर्षे कार्यकाल अन्योलमै बित्ने चिन्ता समेत व्यक्त गरे ।
राष्ट्रिय योजना आयोगको टोलीले अब डोल्पाका अन्य पालिकामा समेत स्थलगत अनुगमन गरी योजनाको कार्यान्वयन अवस्था अध्ययन गर्ने जनाएको छ ।