विष्णुप्रसाद देवकोटा
काठमाडौं । नेपाल सरकारले राष्ट्रिय विज्ञापन नीति–२०८३ स्वीकृत गर्दै सरकारी सूचना तथा विज्ञापन वितरणलाई थप पारदर्शी, समावेशी र विकेन्द्रीकृत बनाउने व्यवस्था गरेको छ। नयाँ नीतिअनुसार अब सरकारी निकायहरूले सूचना तथा विज्ञापन प्रकाशन–प्रसारण गर्दा स्थानीय तथा प्रदेशस्तरीय सञ्चारमाध्यमलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने भएको छ।
नयाँ व्यवस्थासँगै सरकारी विज्ञापन केन्द्रस्तरीय सञ्चारमाध्यममा मात्र सीमित हुने अभ्यास अन्त्य गर्दै स्थानीय पत्रपत्रिका, एफएम रेडियो, टेलिभिजन तथा अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई समेत प्राथमिकताका साथ विज्ञापन उपलब्ध गराउनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ।
यसअघि केही स्थानीय तह र प्रदेश सरकारमा केन्द्र सरकारले स्थानीय सञ्चारमाध्यममा सरकारी विज्ञापन दिन रोक लगाएको भन्ने बुझाइ रहेको भए पनि नयाँ नीतिले त्यस्तो भ्रमलाई औपचारिक रूपमा अन्त्य गरेको छ।
सरकारले विज्ञापन वितरण प्रणालीलाई निष्पक्ष, व्यवस्थित र उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यले नीति लागू गरेको जनाएको छ। यसबाट स्थानीय सञ्चारमाध्यमको आर्थिक सुदृढीकरण, सूचना प्रवाहमा समान पहुँच तथा प्रेसको दिगो विकासमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सञ्चार क्षेत्रका सरोकारवालाले राष्ट्रिय विज्ञापन नीति–२०८३ लाई संघीय शासन व्यवस्थाअनुसार स्थानीय सञ्चारमाध्यमको सशक्तीकरण र विज्ञापन वितरणमा समान अवसर सुनिश्चित गर्ने महत्वपूर्ण नीतिगत कदमका रूपमा लिएका छन्।