सुर्खेत– विगत सात वर्षदेखि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिँदै आएको ‘बैंक खाता छोरीको: सुरक्षा जीवनभरीको’ कार्यक्रम कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमबाट हटाएको छ । प्रदेश सरकारले जेठ २० गते प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उक्त कार्यक्रम समावेश गरिएको छैन । कर्णाली सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि यो योजना सञ्चालनमा ल्याएको थियो ।
कार्यविधिअनुसार २०७६ साउनपछि जन्मिएका प्रत्येक छोरीको बैंक खाता खोलिने र त्यसमा सरकारले रकम जम्मा गर्ने व्यवस्था छ । खाता खोल्दा एक हजार रुपैयाँ र त्यसपछि खातावाला २० वर्ष नपुग्दासम्म मासिक पाँच सय रुपैयाँ जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । यद्यपि आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन छुट्टै ऐन बनाउने तयारी गरिएको भन्दै यसको कार्यान्वयन रोकिएको थियो । कार्यान्वयन नभए पनि अघिल्ला नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटमा भने यसलाई निरन्तरता दिइँदै आएको थियो ।
पछिल्ला तीन आर्थिक वर्ष नीति तथा कार्यक्रममा र दुई वर्ष बजेटमा समेत कार्यक्रम समावेश गरिएको थियो । यसपटक नीति तथा कार्यक्रमबाटै हटाइएकाले बजेटमा पनि नपर्ने संकेत देखिएको छ । सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारीले कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजनबारे हालसम्म कुनै ठोस निर्णय नभएको बताए । ‘पहिलेका छलफलमा मुख्यमन्त्रीले समाधानसहित प्रस्ताव ल्याउन भन्नुभएको थियो, त्यसैले बजेटमा आउँदैन भन्न सकिँदैन,’ उनले भने,‘तर अहिलेसम्म ठोस छलफल अगाडि नबढेकाले यसबारे अहिले नै निश्चित भन्न सकिने अवस्था छैन ।’
सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार २०७८/०७९ सम्म कार्यक्रमका लागि ४० करोड ६२ लाख एक हजार ८२५ रुपैयाँ स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो । तर त्यसयता प्रदेश सरकारले रकम जम्मा गरेको छैन । मन्त्रालयअन्तर्गत महिला तथा बालबालिका शाखाकी महिला विकास अधिकृत रितु शाहीका अनुसार २०८१/८२ सम्म खुलेका खाताका लागि मात्रै प्रदेश सरकारले एक अर्ब १४ करोड ६ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । चालु आर्थिक वर्षसम्म जन्मिएका छोरीहरूको संख्या जोड्दा यो दायित्व अझ बढ्नेछ । कार्यक्रम अन्योलमा परेपछि पछिल्लो समय स्थानीय तहबाट विवरणसमेत मागिएको छैन ।
दायित्व घटाउन सुझावकार्यक्रम सुरु गर्दा सरकारले छोरीमाथिको विभेद अन्त्य, बालविवाह न्यूनीकरण र माध्यमिक शिक्षा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखेको थियो । प्रारम्भिक अनुमानअनुसार कर्णालीमा वार्षिक १२ हजार छोरी जन्मिने र सोही संख्यामा नयाँ खाता खुल्ने अपेक्षा गरिएको थियो । मध्यपश्चिम विश्व विद्यालयका उपप्रध्यापक ललित जंग शाहीका अनुसार यही दरमा खाता थपिँदै गए वर्तमान मोडेलले प्रदेश सरकारलाई दीर्घकालीन रूपमा ठूलो आर्थिक दायित्व सिर्जना गर्छ ।
उनका अनुसार छोरीहरूको हितका लागि ल्याइएको कार्यक्रम सकारात्मक भए पनि आर्थिक रूपमा दिगो हुने गरी पुन:संरचना आवश्यक छ । वार्षिक १२ हजार खाता खुलेमा पहिलो वर्ष सरकारले ७ करोड ८० लाख रुपैयाँ र त्यसपछि प्रत्येक वर्ष कम्तीमा ७ करोड २० लाख रुपैयाँ थप जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ । कार्यक्रम सुरु भएको सात वर्षपछि लाभग्राहीको संख्या ८४ हजार पुग्ने र एक वर्षमै करिब ५१ करोड रुपैयाँ जम्मा गर्नुपर्ने अवस्था आउनेछ । १७औँ वर्षमा वार्षिक दायित्व एक अर्ब एक करोड ४० लाख रुपैयाँ पुग्ने अनुमान छ भने २०औँ वर्षमा यो रकम एक अर्ब ४४ करोड ६० लाख रुपैयाँ नाघ्नेछ ।
२० वर्षको अवधिमा सरकारले जम्मा गर्ने कुल रकम १५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ पुग्ने आँकलन गरिएको छ, जुन अहिलेको प्रदेश बजेटको झन्डै आधा बराबर हो । अहिलेको व्यवस्थाअनुसार खातावालाले २० वर्षपछि मात्रै रकम झिक्न पाउँछन् । यसले दुई दशकसम्म ठूलो रकम निष्क्रिय रहने अवस्था सिर्जना गर्ने शाहीको भनाइ छ । उनका अनुसार उक्त रकमलाई सुरक्षित लगानीमा परिचालन गरी प्राप्त प्रतिफलसमेत खातामा जोड्न सके सरकारको दायित्व कम गर्न सकिन्छ ।
महिला तथा बालबालिका अधिकारकर्मी पार्वती शाही कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरेर निरन्तरता दिनुपर्ने बताउँछिन् । उनका अनुसार कर्णालीमा बालविवाह र लैंगिक विभेद अझै गम्भीर समस्या भएकाले समाधानका लागि ल्याइएको कार्यक्रम व्यवस्थित बनाउनु उपयुक्त हुन्छ । प्रदेशसभाको प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कम्यूनिष्ट पार्टी पनि कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरेर लैजानुपर्ने पक्षमा रहेको छ । नेकपाका सचेतक कृष्ण जि.सी.सरकारलाई नियमित आर्थिक दायित्व कम हुने र लाभग्राहीहरुलाई लाभमा कमी नहुनेगरी कार्यक्रम अगाडि बढाउनुपर्ने बताउँछन् ।
बालिका अधिकार अभियन्ता शर्मिला विसी पनि कार्यक्रमको पुनरावलोकन आवश्यक रहेको बताउँछिन् । उनका अनुसार यति ठूलो रकम प्रत्यक्ष बचत खातामा जम्मा गर्नुको सट्टा पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य, पाँच वर्षमुनिका बालिकाको विकास तथा जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरूमा खर्च गर्नु बढी प्रभावकारी हुन सक्छ ।
सरकार फेरियो, मोडालिटी फेरिएनबजेट निर्माणमा संलग्न एक कर्मचारीका अनुसार ‘बैंक खाता छोरीको: सुरक्षा जीवनभरीको’ कार्यक्रम प्रदेश सरकारका लागि ‘न बोक्न सकिने, न बिसाउन मिल्ने’ अवस्थाको विषय बनेको छ । प्रदेशसभामा रहेका अधिकांश दल कार्यक्रमको मोडालिटी परिवर्तन गर्न सहमत भए पनि नयाँ ढाँचा निर्माणमा ठोस पहल हुन सकेको छैन ।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाही नेतृत्वको सरकारले २०७६ पुस १ गते कालिकोटकी एक बालिकाको खाता खोलेर कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । सुरुवातकै बेला प्रतिपक्ष र सत्तापक्षकै केही सांसदले प्रदेशले धान्न नसक्ने लोकप्रिय कार्यक्रम भएको भन्दै आलोचना गरेका थिए । पछि २०७८ मा मुख्यमन्त्री बनेका जीवन वहादुर शाहीले कार्यक्रमको कार्यान्वयन रोके । उनले दीर्घकालीन आर्थिक दायित्व र रकम परिचालनको स्पष्ट योजना नभएको भन्दै परिमार्जनपछि मात्र कार्यान्वयन गर्ने बताएका थिए । तर उनको कार्यकालमा नयाँ ढाँचा तयार हुन सकेन ।
त्यसपछि मुख्यमन्त्री बनेका राजकुमार शर्मा नेतृत्वको सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा निरन्तरता दिए पनि कार्यान्वयन अघि बढाएन । हाल मुख्यमन्त्री यम लाल कँडले नेतृत्वको सरकार सत्तामा छ । सरकारले कार्यक्रमलाई ऐनमार्फत परिमार्जित गरी सञ्चालन गर्ने बताउँदै आए पनि आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमबाटै हटाएको छ । यससँगै कर्णालीको बहुचर्चित ‘बैंक खाता छोरीको: सुरक्षा जीवनभरीको’ कार्यक्रमको भविष्य थप अन्योलपूर्ण बनेको छ ।