विष्णुप्रसाद देवकोटा

डोल्पा, असार १४ – त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाले लैङ्गिक उत्तरदायी तथा अपाङ्गता समावेशी (GEDSI) पाँचवर्षीय योजना (२०८३/०८४) को समीक्षा तथा अध्यावधिक कार्यशाला सम्पन्न गरेको छ।

नगरपालिकाको खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (वास) शाखाको आयोजनामा बगरस्थित सभाहलमा आयोजित कार्यशालाले समावेशी स्थानीय शासनलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य राखेको थियो।
कार्यशालामा हालसम्म कार्यान्वयन भएका जेडसि GEDSI सम्बन्धी कार्यक्रमहरूको समीक्षा गर्दै आगामी नीति, योजना तथा बजेट निर्माण प्रक्रियामा महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्ने विषयमा व्यापक छलफल गरिएको थियो।
स्वास्थ्य शाखा संयोजक थानेश्वर पनेरुले समावेशी विकासका लागि सम्बन्धित शाखाहरूले आफ्नो अधिकारको सही सदुपयोग गर्दै जिम्मेवारीपूर्ण ढंगले दायित्व निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले सेवा प्रवाहदेखि योजना कार्यान्वयनसम्म समावेशितालाई व्यवहारमै लागू गर्नुपर्ने बताए।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजु कुवाँरले कार्यशालाबाट तयार हुने योजना तथा दस्तावेज कार्यान्वयनमुखी हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै समावेशी नीतिलाई व्यवहारमा उतार्न सबै शाखा र सरोकारवालाबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको बताए।
नगर उपप्रमुख देवी घर्तीले स्थानीय सरकारका नीति, योजना र बजेटमा लैङ्गिक समानता तथा अपाङ्गता समावेशीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताइन्।

उनले विकासको प्रतिफल समाजका सबै वर्ग र समुदायसम्म समान रूपमा पुग्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
महिला तथा बालबालिका शाखा प्रमुख शान्ति महताराले जेडसि GEDSI केवल नीति वा दस्तावेजमा सीमित विषय नभई स्थानीय सरकारको हरेक निर्णय, योजना र सेवा प्रवाहमा प्रतिबिम्बित हुनुपर्ने धारणा राखिन्।

महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा सीमान्तकृत समुदायको आवश्यकता पहिचान गरी त्यसअनुसार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सके मात्र समावेशी विकासको लक्ष्य हासिल हुने उनको भनाइ थियो।
सुस्वा परियोजनाका संयोजक धनप्रसाद बुढाले युरोपेली संघ र फिनल्याण्ड सरकारको सहयोगमा सञ्चालित परियोजनाले स्थानीय तहमा समावेशी योजना निर्माण, क्षमता विकास तथा संस्थागत सुदृढीकरणमा निरन्तर सहकार्य गर्दै आएको बताए।

कार्यक्रममा जेडसि GEDSI अधिकृत रितु खड्काले योजनाको कार्यान्वयन अवस्था, उपलब्धि, चुनौती तथा अध्यावधिक गर्नुपर्ने पक्षबारे प्रस्तुति दिँदै सहभागीहरूको सुझाव आगामी कार्ययोजनामा समावेश गरिने जानकारी दिइन्।

कार्यशालामा वास सल्लाहकार विष्णुप्रसाद बाेहाेरा जनप्रतिनिधि, विभिन्न शाखाका कर्मचारी, विद्यालयका किशोरी, शिक्षिका, खानेपानी समूह, सामाजिक अभियन्ता, विकास साझेदार संस्था, वडाअध्यक्षहरु तथा सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूको सक्रिय सहभागिता रहेको थियो।

सहभागीहरूले स्थानीय तहका नीति, योजना तथा बजेट निर्माण प्रक्रियालाई अझ लैङ्गिक उत्तरदायी, अपाङ्गता समावेशी र दिगो बनाउन यस्ता समीक्षा तथा अध्यावधिक कार्यशालाले महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने विश्वास व्यक्त गरेका थिए।