डोल्पाको सदरमुकाम दुनैमा वर्षौंदेखि देखिँदै आएको खानेपानी वितरणको अव्यवस्था नियन्त्रण गर्न दुनै खानेपानी उपभोक्ता समितिले अब प्रत्येक धारामा मिटर जडान गर्ने तयारी गरेको छ। उपभोक्ताको लापरवाही, धारा खुलै छाड्ने प्रवृत्ति र अनियन्त्रित पानी प्रयोगका कारण कतै अत्यधिक पानी जाने र कतै दिनभरि एक थोपा पनि नपुग्ने समस्या बढेपछि समितिले मिटर प्रणाली लागू गर्न लागेको हो।
समितिका कोषाध्यक्ष दल बहादुर थापाका अनुसार आगामी जेठ महिनादेखि चरणबद्ध रूपमा मिटर जडान सुरु गरिनेछ। उनका अनुसार मिटर प्रणाली लागू भएपछि पानीको दुरुपयोग नियन्त्रण हुने, वितरण प्रणाली व्यवस्थित बन्ने तथा उपभोक्तामा मितव्ययी प्रयोगको बानी विकास हुने अपेक्षा गरिएको छ।
“दुनैमा जडान भएका ३ सय १६ वटै धारामा पानी नपुग्ने अवस्था होइन,” थापाले भने, “धेरैले धारा खुलै छाड्ने र आवश्यकता भन्दा बढी पानी प्रयोग गर्ने गरेकाले कतै अत्यधिक र कतै अभावको समस्या देखिएको हो। मिटर जडानपछि यो अवस्था सुधार हुन्छ।”
समितिले हालसम्म प्रति युनिट कति शुल्क लिने भन्ने विषयमा अध्ययन भइरहेको जनाएको छ।
हाल दुनै खानेपानी उपभोक्ता समितिले ३ सय १६ वटा धारामार्फत खानेपानी वितरण गर्दै आएको छ। तीमध्ये ६१ वटा निजी, २ सय २९ वटा व्यावसायिक तथा २६ वटा सरकारी कार्यालयमा जडान गरिएका धारा रहेका समितिका अध्यक्ष बबिकिशोर गुरुङले जानकारी दिए।
अध्यक्ष गुरुङका अनुसार शालीखोला र पाल्चाखोला मुहानबाट दैनिक करिब २ लाख ४० हजार लिटर पानी संकलन तथा वितरण हुँदै आएको छ। पाल्चाखोलाबाट संकलित पानी ९० घनमिटर क्षमताको रिजर्भ ट्याङ्कीमा जम्मा गरी वितरण गरिन्छ भने शालीखोलाबाट १ सय एमएम पाइपमार्फत ५०–५० घनमिटरका तीन वटा रिजर्भ ट्याङ्कीमा पानी संकलन गरिन्छ। बिहान र बेलुका गरी दैनिक ७ घण्टाभन्दा बढी समय पानी वितरण हुँदै आएको समितिले जनाएको छ।
२०६० सालमा उपल्लो दुनैमा निर्माण गरिएको ९० घनमिटर क्षमताको पुरानो ट्याङ्की भत्काएर अब १ सय २८ घनमिटर क्षमताको नयाँ रिजर्भ ट्याङ्की निर्माणका लागि ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। समितिका अनुसार दुनैमा पानी अभावभन्दा पनि अनियन्त्रित प्रयोग नै मुख्य समस्या बनेको छ।
खानेपानी महसुल नतिर्ने उपभोक्ताको संख्या पनि उल्लेख्य रहेको समितिले जनाएको छ। समितिका अनुसार १४ निजी धारा प्रयोगकर्ताले दुई वर्षभन्दा बढी समयदेखि बिल तिरेका छैनन् भने ४५ व्यावसायिक धारा र १० सरकारी कार्यालयले समेत लामो समयदेखि महसुल बुझाएका छैनन्।
“अब बिल नतिर्ने उपभोक्ताको लाइन काटिन्छ,” अध्यक्ष गुरुङले भने, “पुनः जडान प्रक्रिया पनि सहज हुने छैन।”
हाल निजी धाराका लागि मासिक १ सय ५० रुपैयाँ, व्यावसायिक धाराका लागि २ सय रुपैयाँ र सरकारी कार्यालयका लागि ५ सय रुपैयाँ न्यूनतम महसुल तोकिएको छ। तर न्यूनतम शुल्कसमेत नियमित रूपमा नउठ्दा कर्मचारी व्यवस्थापन र मर्मतसम्भारमा समस्या भइरहेको समितिको भनाइ छ।
समितिमा हाल चार जना कर्मचारी कार्यरत छन्। तीमध्ये दुई जना पूर्णकालीन र दुई जना आवश्यकता अनुसार काम गर्ने कर्मचारी हुन्। मासिक करिब ६० हजार रुपैयाँ खर्च हुने गरेको र आम्दानी पनि झण्डै त्यत्तिकै मात्र रहेको समितिले जनाएको छ।
दुनै खानेपानी प्रणाली सञ्चालन तथा विस्तारका लागि खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालयले हालसम्म एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी सहयोग गरेको समितिले जनाएको छ। अध्यक्ष गुरुङका अनुसार हरेक वर्ष १० लाखदेखि ३० लाख रुपैयाँसम्म सहयोग प्राप्त हुँदै आएको छ।
“यस वर्ष नयाँ रिजर्भ ट्याङ्की निर्माण भइरहेको छ,” उनले भने, “जीआई पाइप र मर्मतमा थप सहयोग भए वितरण अझ प्रभावकारी बन्नेछ।”
यता बजार क्षेत्रका व्यवसायीले भने पानीको असमान वितरणबाट आफूहरू पीडित भएको गुनासो गर्दै आएका छन्। कतै धारामा पर्याप्त पानी आउने तर कतै दिनभरि पानी नआउने समस्या रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
समितिका अनुसार उपभोक्ताको गैरजिम्मेवारी पनि समस्या बढ्नुको प्रमुख कारण हो। कतिपयले निजी पाइपलाइन व्यवस्थित नगर्ने, चुहावट नियन्त्रण नगर्ने तथा धारा अनावश्यक खुला राख्ने गरेकाले समग्र वितरण प्रणाली प्रभावित बनेको जनाएको छ।