प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको सरकारले देशभरका भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या तीन वर्षभन्दा कम समयमै समाधान गर्ने महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ।
शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीमार्फत सरकारले सुकुम्बासी समस्या समाधानलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको हो। कार्यसूचीको ९१ नम्बर बुँदामा यस विषयलाई स्पष्ट रूपमा समेटिएको छ।
सरकारले पहिलो चरणमा देशभर रहेका भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत डिजिटल लगत संकलन तथा प्रमाणीकरण ६० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ। त्यसपछि झण्डै १००० दिन (करिब २ वर्ष ७ महिना) भित्र समस्या पूर्ण रूपमा समाधान गर्ने योजना अघि बढाइनेछ।
यसका लागि स्थानीय तहसँग समन्वय गरी घरपरिवार तहसम्म पुग्ने विस्तृत सर्वेक्षण सञ्चालन गरिनेछ। वास्तविक लाभग्राही पहिचानका लागि कट-अफ मिति, आय स्तर तथा सम्पत्ति स्वामित्वजस्ता स्पष्ट मापदण्ड तय गरिने सरकारको योजना छ।
त्यसैगरी सार्वजनिक, ऐलानी तथा गुठी जग्गाको अभिलेख अद्यावधिक, नक्सांकन तथा जिआइएस प्रविधिमा आधारित डिजिटल डाटाबेस तयार गरिनेछ। यसले सुकुम्बासी व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित, तथ्यमा आधारित र पारदर्शी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
पहिचान भएका वास्तविक सुकुम्बासीलाई चरणबद्ध रूपमा जग्गा उपलब्ध गराइनेछ भने घना सहरी क्षेत्रमा एकीकृत आवासमार्फत वैकल्पिक पुनर्वासको व्यवस्था गरिनेछ।
जग्गा वितरण तथा पुनर्वास प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन सार्वजनिक ड्यासबोर्ड सञ्चालन गरिने सरकारको तयारी छ। सम्पूर्ण कार्यक्रम सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रत्यक्ष निगरानीमा कार्यान्वयन गरिने बताइएको छ।
सरकारको यो योजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएमा लामो समयदेखि जटिल बनेको सुकुम्बासी समस्या समाधानतर्फ महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुने अपेक्षा गरिएको छ।