विष्णुप्रसाद देवकोटा

अन्तरिम सरकारले खर्च कटौतिको १२ बुँदे योजना सार्वजनिक गर्दै सांसदसहित राजनीतिक पदाधिकारीहरूलाई दिइँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको छ । प्रतिनिधि सभा विघटन भइसके पनि राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सभा बाँकी रहेका बेला सरकारले गरेको निर्णयअनुसार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख र मन्त्री बाहेक अन्य पदाधिकारीलाई स्वकीय सचिव नहुने भएको हो।

यससँगै मन्त्री र प्रदेश प्रमुखको सचिवालयमा बढीमा तीन जना मात्र नियुक्त गर्न सकिने, सचिवालयका कर्मचारीलाई कार्यकक्ष, गाडी, विदेश भ्रमण लगायत सुविधा नदिने निर्णय पनि गरिएको छ।

बैठक भत्ता, आवास सुविधा, बाह्य परामर्शमार्फत नियम–विधेयक बनाउन पाउने सुविधा, वितरणमुखी कार्यक्रम, महँगा सामग्री खरिद लगायतका अनुत्पादक खर्चहरू रोक्ने निर्णय सरकारले गरेको छ। साथै, सरकारी कार्यालय र कूटनीतिक नियोगका लागि व्यापारिक क्षेत्र तथा प्रमुख मार्गमा घर भाडामा नलिने व्यवस्था मिलाइएको छ।