पुर्ण सार्की/सुर्खेत ।कर्णाली प्रदेशको राजधानीमा एउटा यस्तो कार्यालय छ, जहाँ सरकारले विनियोजन गरेको पुँजीगत तर्फको एक प्रतिशत रकम पनि खर्च हुँदैन् ।

त्यो कार्यालय हो सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–७, मा रहेको सुर्खेत मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजना । संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि सुर्खेत मिडिकल कलेजको पूर्वाधार निर्माणको लागि पुँजीगत अनुदानका रूपमा १ लाख रुपैयाँ छुट्याएको थियो । यसैगरी कार्यालय सञ्चालनका लागि सरकारले ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।

कार्यालय सञ्चालनका लागि ४० लाख र विकासे बजेटका लागि १ लाख रकम झट्ट सुन्दा अनौठा लाग्छ । सरकारको रकम विकासभन्दा कर्मचारीको तलब भत्तामा खर्च हुने यो प्रष्ट उदाहरण हो । यस्तो अनौठो बजेट खर्च तथा विनियोजनले कर्मचारीसमेत आफै हस्यास्पद भएको बताउँछन् । कार्यालयमा हाल ६ जना कर्मचारी कार्यरत छन् । सरकारले बिना काममा आफुहरुलाई राखेर जनताको करको दुरुपयोग गरेको कार्यालयका एक कर्मचारीले बताए ।‘कि सरकारले पुँजीगत खर्च बढाएर यहाँ मेडिकल कलेज निर्माण गर्नुपर्ने होइन भने हामीलाई अन्य ठाउँमा अरु कुनै काममा राख्नुपर्ने ।’ ति कर्मचारीले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भने, ‘पुँजीगतको लागि १ लाख आउँछ, चालुगत तर्फ ४० लाख हुन्छ । यस्तो सुन्दा आफुहरुलाई हास्यास्पद र लाज लागेको बताए । ‘४० लाख कार्यालय सञ्चालनका लागि छुट्टाएको छ भने पुँजीगत तर्फ एक लाख छुट्टाएको छ । यो सुन्दा पनि हाँसो लाग्दो छ ।’ उनले भने, “यो बजेट त्यतिकै फ्रिज जान्छ एक रुपैयाँ पनि खर्च हुँदैन् । यसको कुनै पनि काम हुन्न । डिपिआर गर्नमै करिब ५ करोड बढी रकम लाग्छ । त्यो एक लाखको त के काम छ र”।

उनकाअनुसार यस वर्ष विनियोजन गरिएको रकम जस्ताको त्यस्तै फ्रिज जानेछ । यस्तै कार्यालयका सुचना अधिकारी शंकर प्रसाद तिमिल्सेनाले यो एक लाख रुपैयाँको बजेटले कुनै काम नहुँदा हुँदा उक्त रकम फ्रिज जाने निश्चित भएको बताए । उनले भने, ‘एक लाख रुपैयाँको बजेटले कलेज निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउन सकिदैन् । त्यो भन्दा बजेट नै खर्च नग¥यो आनन्दै हुन्छ ।’

तलबमा ४० लाख सकियो, थप ३० लाख माग 

सरकारले कार्यालय सञ्चालनका लागि यस वर्ष ४० ला रकम विनियोजन गरेको थियो । विनियोजन गरेको रकम पुसमै सकिएको छ । कार्यालयका एक कर्मचारीले सरकारले गत वर्षभन्दा यस वर्ष कार्यालय सञ्चालनका लागि बजेट कटौती गरेर पठाउँदा आफूहरु तलबवीहिन भएको गुनासो गरे ।

“पुस यता तलब पाएकै छैनौँ, भएको रकम सक्क्सिक्यो, अब थप ३० लाख बजेटको मागको पत्र पठाएका छौ।”ति कर्मचारीले भने, “बजेट आएमा तलब पाउने भयो नत्र यतिकै बस्ने भयो “। उनकाअनुसार आफुहरुको कार्यालयमा कुनै पनि काम नहुने र बसी बसी तलब बुझ्ने गरेको बताए । कार्यालयका सुचना अधिकारी तिमिल्सेनाले पनि पुस यता कर्मचारीहरुले तलब नपाएको स्वीकार गरे । उनले गत वर्ष भन्दा यस वर्ष बजेट कटौती गरेर आउँदा कार्यालय सञ्चालनमा समस्या भएको उल्लेख गरे ।

१ करोडमा १ लाख मात्रै खर्च

सरकारले गत वर्ष०८०/०८१ म पूँजीगततर्फ १ करोड ५५ लाख रकम विनियोजन ग¥यो । यस्तै चालूतर्फ ७९ लाख रकम छुट्टाइएको थियो । तर कार्यालयले भने पुँजीगततर्फ १ लाख ९९ हजार रकम मात्रै खर्च ग¥यो भने चालू ६१ लाख रकम खर्च ग¥यो । बाँकी कार्यालयको खातामा आएको रकम खर्च हुन नसकेपछि फ्रिज गएको थियो । दरबन्दीसहित पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजना स्वीकृत भएपछि सुर्खेतमा २०७६ जेठ १९ मा आयोजना कार्यालय स्थापना गरिएको थियो । त्यसयता वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) स्वीकृत भएको र गुरुयोजना निर्माण मात्र हुन सकेको आयोजना प्रमुख हेमराज ढकाल बताउँछन् । आयोजना स्वीकृत भएपछिका दुई आर्थिक वर्षमा १०/१० करोड, त्यसपछिका वर्षमा क्रमशः तीन करोड, दुई करोड र साढे चार करोड बजेट आएको थियो,’ उनले भने, ‘तर गुरुयोजना र ईआईएको बाहेक अरू बजेट फ्रिज हुन पुग्यो । यस वर्षको बजेटमा त झन् एक लाख रुपैयाँ मात्र छुट्ट्याइएको छ ।’

चार वर्ष लगाएर बनाइएको गुरुयोजना २०७९ असार २९ गते स्वीकृत भएको थियो भने २०८० मंसिर २७ मा ईआईए स्वीकृत गरिएको थियो । तर डीपीआर बनाउने काम भने अझै हुन सकेको छैन । आयोजनाले परामर्शदाता कम्पनी छनोट पनि गरिसकेको थियो । तर मन्त्रालयमा पेश भएपछि सचिवस्तरीय निर्णयबाट तत्कालका लागि अस्वीकृत भएको थियो ।

डीपीआर बनाउने काम नै रद्द भएपछि सुर्खेत मेडिकल कलेजको डीपीआर कहिले बन्छ भन्ने अझै यकिन हुन सकेको छैन । आयोजना प्रमुख ढकाल पनि डीपीआर प्रस्ताव अस्वीकृत हुनु र न्यून बजेट विनियोजन हुनुले मेडिकल कलेज नै बन्ने या नबन्ने अन्योल रहेको बताउँछन् ।

बैजनाथ राष्ट्रिय दैनिकमा समेत पढ्न सक्नुहुनेछ