विष्णुप्रसाद देवकोटा

डोल्पा, असार ७ गते । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत परियोजना कार्यान्वयन इकाई कार्यालय डोल्पाले सर्बपक्षीय अनुगमनलाई तीव्रता दिएको छ। पछिल्लो समय योजना कार्यान्वयन नगरी भुक्तानी लिने प्रवृत्तिले विकृति लिन थालेपछि परियोजनाले अनुगमनलाई प्राथमिकतामा राख्दै सशक्त कदम चालेको हो।

त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका–४ रंग र वडा नम्बर ३ स्थित जिउ गाउँमा सञ्चालित कृषक लक्षित योजना तथा कार्यक्रमहरूको स्थलगत अनुगमन गरिएको छ। अन्तर निकायीय संयोजनमा गरिएको सर्बपक्षीय टोलिले स्थानीय कृषकहरूको लगानीमा सञ्चालित स्याउ खेती, घेराबारा, तथा फलफूल प्रशोधन उद्यमहरूको निरीक्षण गरेको हो।

रंगमा भएको अनुगमनमा प्रमुख आकर्षण बनेको थियो—लेकाली फलफूल तथा तरकारी जडिबुटी पोल्ट्री फर्म, जसका प्रोपाइटर हिमाली बुढाले फुजी जातका स्याउ खेती गर्दै आएका छन्। त्यस्तै, निर्मला दूध तथा फलफूल पशुपंक्षी जडिबुटी फर्म, सपना कृषि तथा पशुपालन फर्म, राधिका कृषि समूह र डोल्पा डिस्टिलरी एण्ड प्रोसेसिङ उद्योगले सञ्चालन गरेका विभिन्न कार्यक्रमहरूको अवलोकन गरियो।

डोल्पा डिस्टिलरीले स्थानीय फलफूलबाट वाइन उत्पादनको तयारी गर्दै आएको छ, जसका लागि परियोजनाले लेबलिङ स्टिकर र बोटल खरिदमा सहयाेग गरेको थियो।

त्यस्तै, जिउ गाउँस्थित महादेव फलफूल बगैंचा उद्योग, अर्पण कृषि फर्म, ग्रीष्मा कृषि फर्म, र अनमोल कृषि उद्योगमा सञ्चालित स्याउ खेती, बगैंचा सुदृढीकरण तथा क्षेत्र विस्तार कार्यक्रमको पनि अनुगमन गरियो।जिउ गाउँमा महादेव फलफूल बगैचा  उद्योगले गरेकाे स्याउ खेती उदाहरणीय पाइएकाे छ ।जसका कारण अनुगमन टाेलिलाई यश बगैचाले थप अध्यायन गर्न प्रेरित समेत गरेकाे छ ।

अनुगमन टोलीको नेतृत्व जिल्ला समन्वय समिति डोल्पाका प्रमुख श्यामबहादुर रोकाया र उपप्रमुख तेजेन्द्र बुढाले गरेका थिए। टोलीमा परियोजना इकाई प्रमुख गोविन्दबहादुर मल्ल, स्थानीय जनप्रतिनिधि, संचारकर्मी, तथा सफल कृषकहरूको सक्रिय सहभागिता रहेको थियो।

अनुगमनपछि प्रमुख रोकाया र उपप्रमुख बुढाले रंग र जिउका कृषकहरूले अनुदानको राम्रै सदुपयोग गरेको बताए। यद्यपि, अधिकांश कार्यक्रम टुक्राटुक्रामा वितरण गरिएको पाइएकोले आगामी दिनमा एकीकृत कार्यक्रम प्रणालीमा जान सुझावसमेत दिइएको छ ।

परियोजना इकाई प्रमुख गोविन्द मल्लले भने, “वास्तविकता बुझ्न हामी आफैं स्थलमा पुगिरहेका छौं। निष्पक्षता र प्रभावकारिताको लागि अब व्यक्तिगतभन्दा सामूहिक फर्मलाई प्राथमिकता दिइनेछ।”

उनका अनुसार अबदेखि किसान छनोटका क्रममा पहिले फिल्ड भिजिट अनि मात्र अनुदान, भन्ने स्पष्ट नीति बनाइएको छ। साथै, आगामी योजनामा सशक्त अनुगमन प्रणाली र वास्तविक कृषक लक्षित कार्यक्रमलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउने तयारी गरिएको मल्लले जानकारी दिए ।

सरकारी योजनाको अनुदान सही व्यक्तिसम्म पुर्‍याउन यस्ता अनुगमनहरू अत्यन्तै प्रभावकारी देखिन्छन्।यसरी नै योजनाको कार्यान्वयनपछिको मूल्यांकन र फिल्डस्तरीय निगरानी थालनी भइरहने हो भने, कृषि क्षेत्रमा देखिएको बिचौलियाको कब्जा र ‘कागजी किसान’ को दाबी स्वतः समाप्त हुने  छ।अनुगमन टाेलिमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयकम सन्ताेष बाेहाेरा पत्रकार महासंघ डाेल्पाका सचिव लेख बुढा सहितका संचारकर्मी सफल कृषक धनबहादुर डांगी वडानम्वर ४ का वडाअध्यक्ष रन्जित बुढा लगायत सम्बन्धित कार्यालयका प्राविधिकहरुकाे सहभागिता रहेकाे थियाे ।