विष्णुप्रसाद देवकोटा
सुर्खेत ।बालविवाह विरुद्ध साझा अभियान सन्जाल कर्णाली प्रदेशले बिवाहा गर्नु हरेक नागरिकको नैसर्गिक अधिकार भएपनि २० वर्ष उमेर नपुगि विवाह गर्नु गराउनु जीवन र लक्ष्य प्राप्तिको वर्वादी भएकाे जनाएकाे छ ।
बालविवाहकाे उमेर २० वर्ष नै कायम हुनु पर्ने उल्लेख गर्दै बालविवाह विरुद्धको साझा अभियान सन्जालकाे प्रतिनिधि मण्डलले सङ्घीय संसद कानून न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सभापति विमला सुवेदीलाई भेटेर विहिवार ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएकाे छ ।
२०८१ माघ २ गते बसेकाे सङ्घीय संसदकाे प्रतिनिधि सभाकाे कानून तथा मानवअधिकार समिति अन्तर्गतको उपसमितिकाे बैठकले नेपालमा विवाहको माैजुदा कानूनी उमेर २० वर्षवाट घटाएर १८ वर्षमा कनयम गर्ने विषयमा छलफल अगाडि बढाएपछि बालविवाह विरुद्धको साभा अभियान सन्जाल कर्णाली प्रदेशले ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हाे ।
१८ वर्षमा विवाह गर्दा परिपक्व नहुने यस्ताे अवस्थामा सन्तान जन्मदा बच्चा र आमा दुबैकाे स्वास्थ्यमा जाेखिम हुने लैङिगक हिंसा बेरोजगारी पारिवारिक कलह याैनजन्य हिंसा बालश्रम बेचविखन जस्ता घटनाहरु हुने जसले गर्दा सभ्य र सुसंस्कृत समतामूलक समाज निर्माणमा समेत बालविवाह मुख्य बाधक बन्ने उक्त ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ ।
गरीब तथा दलित उत्थान सेवा समिति डोल्पाका रणबहादुर कार्की जनसमुदाय सेवा केन्द्र मुगुका सन्तोष कुमार मल्ल पेस जुम्लाका किशोर न्यौपाने सोसेक दैलेखका माधव भट्टराई रसिडिएस पार्क मुगुका अजबहादुर शाहीकाे प्रतिनिधि टाेलिले सङ्घीय संसद कानून न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सभापति विमला सुवेदीलाई भेटेर ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएकाे गरीब तथा दलित उत्थान सेवा समिति डोल्पाका रणबहादुर कार्कीले जानकारी दिनु भयाे ।
