राजन रावत
सिमकोट – कर्णालीका दश जिल्लामा स्थापना भएका कृषि ध्यान केन्द्र र कृषि विकास कार्यालयले बीउ विजन र बिरुवा जिल्ला बाहिरबाट खरिद गर्न नपाइने भएको छ। हुम्लाको सदरमुकाम सिमकोट सञ्चालन भएको रैथाने बालीसम्बन्धी एक कार्यक्रममा भूमि कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव टीकाराम थापाले सो कुरा बताएका हुन्।
कार्यशालामा सचिव थापाले मन्त्रालयले कर्णालीका दशै जिल्लामा लागू हुने गरी कार्यविधि निर्माण गरिएको र सो कार्यविधिमा उपलब्ध भएसम्म कृषिजन्य बीउविजन र बिरुवा जिल्ला बाहिरबाट खरिद गर्न नपाउने ब्यवस्था गरिएको बताए।
उनले यसले गर्दा सहजै बाहिरबाट ल्याउने बाटो नभएको तर कसैले ल्याइहाले पनि लेखापरीक्षणका क्रममा त्यो बेरुजु उल्लेख हुने बताए। यसले गर्दा कर्मचारीले उपलब्ध भएसम्म जिल्ला बाहिरबाट यस्ता सामग्री खरिद कर्मचारी गर्न नसक्ने बताए।
यदि, जिल्लामा नपाउने अवस्थामा रहेमा सम्वन्धित गाउँपालिकाको सिफारिका आधारमा मात्र बाहिरबाट खरिद गर्ने ब्यवस्था रहेको उनले बताए।
सडक आंशिक रुपमा खुलेसँगै कर्णालीमा कृषि क्षेत्रको भविष्य सुनौलो रहेको उनले बताए। सरकारले ढुवानी अनुदानमा उपलब्ध गराउने खाद्यान्न बाँच्नका लागि भएको तर यसले कर्णालीका स्थानीय बासिन्दालाई बिगारेमा चिन्ता ब्यक्त गर्दै यहाँकै रैथाने बालीका परिकारमा विविधीकरण गरेर उपभोग गर्न उनले सुझाव दिए।
कार्यक्रममा सिमकोट गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सुशिला भाम रोकायाले ढुवानीको कारण हुम्लाका स्थानीय उत्पादन महँगा हुन पुगेकाले यसको महत्व र फाइदा बुझाउन आवश्यक रहेको बताइन्।
हुम्ला जिल्लाका सिमकोट र खार्पुनाथ गाउँपालिकामा तीन वटा दात्रृ निकायको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालन हुँदै आएको ग्रेप परियोजनाको हालसम्म गरेको काम समीक्षा गरिएको थियो।
उक्त परियोजनाले जलवायु परिवर्तनले कृषि क्षेत्रमा पारेको प्रभावलाई अनुकूलन गर्दै आएको छ। कार्यशाखलामा दुवै गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, अगुवा किसान, जिल्लाका सरोकारवाला पक्षको उपस्थिती रहेको थियो। त्यसै जिल्लाका रैथाने बालीको बजारीकरण र प्रर्बद्धन गर्नका लागि काठमाडौं, बुटवल, सुर्खेत र धनगढीबाट रैथाने बालीको बजारीकरणका लागि ब्यवसाय गर्दै आएकाहरुको पनि उपस्थिति थियो।
