डाेल्पान्युज डेक्स
नेपाल प्रहरीकाे विशेष व्यूरोका प्रमुख (डीआइजी) मनोज केसीको सरुवाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को होस् हवास उडेको छ ।
फेसबुकदेखि सदनसम्म रास्वपाका नेता कार्यकर्ताले चिच्याउन सुरु गरेका छन् । तर, उनीहरूसँग चिच्याउने नैतिक आधार छैन । किनभने रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुँदा उनले एक महिना नपुगेका एसपीहरूलाई सरुवा गरेर प्रहरीमा चरम हस्तक्षेप गरेको धेरै भएको छैन । त्यतिबेला प्रश्न उठ्दा आवश्यकताका आधारमा असमयमै सरुवा गर्ने प्रचलन रहेको जवाफ दिएका थिए । तर, अहिले गृहमन्त्री रमेश लेखकले प्रहरी प्रधान कार्यालयको सिफारिसमा डीआइजी केसीको सरुवा गर्दा तिनै लामिछाने र उनका सांसदहरूले कोलाहल सुरु गरेका छन् ।
डीआइजी केसीको सरुवालाई भुटानी शरणार्थी प्रकरणसँग जोडेर भाष्य बनाउन खोजिएको छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको छानबिन नेपाली कांग्रेस सरकारमा भएकै बेला प्रारम्भ भएको तथ्य जगजाहेर छ । यसको अनुसन्धान डीआइजी केसी एक्लैले गरेको होइन् । डीआइजी दानबहादुर कार्कीको पनि मुख्य भूमिका थियो । समग्र प्रहरी संगठनले नै अनुसन्धान गरेर र अनुसन्धान जारी रहेको विषय हो । रवि लामिछानेले हल्ला यसरी गराउँदैछन् कि केसी नै भीष्मपितामह वा महाभारतको कृष्ण हुन्, संगठन र अन्य अधिकारी केही होइनन् ।
अझै भन्ने हो भने सरुवा बढुवाका सन्दर्भमा रास्वपा महामन्त्री मुकुल ढकालले नै लामिछानेमाथि प्रश्न उठाइसकेका छन् । हवल्दार बढुवामा हस्तक्षेप गरेको तथ्य ढकालले बाहिर ल्याइसकेको अवस्थामा अहिले संगठनको हित र आवश्यकताका आधारमा भएको बढुवालाई लिएर रास्वपाले कोलाहल मच्चाउनुको नैतिक आधार नै नरहेको जानकारहरू बताउँछन् । त्यसो त लामिछानेले चार्ज लिएको एक महिना नपुग्दै १२ जिल्लाका एसपी सरुवा गरेका थिए । त्यतिबेला प्रश्न उठ्दा उनले क्षमता र आवश्यकताले सरुवा गर्नुपरेको तर्क गरे । अहिले उनी आफै सरुवाको विरोध गरेर जग हसाउने काम गरिरहेका छन् ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयकाअनुसार प्रहरी अधिकृतको सरुवा नेपाल प्रहरीको सिफारिसमा गृह मन्त्रालयले व्यक्तिको क्षमता, आवश्यकता र संगठनको हितमा पु¥याउन सक्ने योगदानका आधारमा संगठनलाई थप योगदान देओस् भन्ने हेतु गरिने हो । त्यसकै आधारमा केसीलाई विशेष व्यूरोबाट राष्ट्रिय प्रहरी प्रतिष्ठानमा सारिएको हो ।
