पुर्ण सार्की/डोल्पा: नेपालको सबभन्दा विकट र पिछडिएको जिल्लाहरूमा पर्ने डोल्पा, जहाँ आज पनि विकासको उज्यालो सोचे जस्तो झल्किन सकेको छैन। जहाँ यिनै भौगोलिक र संरचनात्मक कठिनाइहरूको बीचमा यस्ता केही सामाजिक प्रथाहरू छन्, जसले राज्यको ध्यान कम पाए पनि स्थानीय समुदायमा गहिरो असर पारिरहेका छन्। 
यस्तै एक गम्भीर र कम चर्चित सामाजिक प्रथा हो – ‘खलो प्रथा’, जुन अझै पनि डोल्पाका दलित समुदायलाई बन्धनमा राख्ने माध्यम बनेको छ। गैर दलितले दलितहरुलाइ आफ्नो काम गराए बापत पारीश्रमिकको सट्टा दुई,तीन पाथि अन्न दिएर चित्त बुझाउनु यस प्रथाको मुख्य बिशेषता हो।
डोल्पाका दलित समुदाय भित्र बाबु बाजेको पुख्र्याैलि सम्पितिको नाममा खासै जमिन नभएकाहरुले अरुको काम गरेर जीवन गुजारा गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । वर्षौ देखि श्रम गराए बापत डोल्पाका गैर दलितहरुले स्थानीय दलित समुदायहरुलाई आवश्यक काम गराएर १/२ पाथी अनाजमा काम टार्ने गर्छन्। यो प्रथा सदियौं देखि डोल्पामा चल्दै आइरहेको छ।
खलो खाने प्रथा श्रम शोषणको बलियो आधार हुँदाहुँदैपनि दुई छाक टार्न श्रम गर्नुपर्ने बाध्यता डोल्पाका दलित समुदायहरुमा छ।
डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका ०२ रूममा त झन् यो प्रथा व्यापक छ। त्यहाँका दलित समुदायहरु अझै पनि सदियौं देखि अनाजको भरमा वर्षौ देखि आरनको काम गर्दै आइरहेका छन।
त्यहाँका गैर-दलितहरुले आरन गराय बापत दलित समुदायहरुलाई पैसाको साटो अनाज दिएर काम गराइरहेको स्थानीय घोसे विकले बताए। उनले भने “हामी आफ्नो श्रम गर्छौ, श्रम गरेपाबत अन्न दिएर टार्छन्। यसको विरुद्ध बोल्ने हिम्मत नै आउँदैन। हाम्रो बाजे देखि यही चलिआएको छ, कहिले अन्त्य हुने हो थाहा छैन। “
हाम्रो समुदायको मुख्य पेशा भनेको नै आरन हो। वर्षै भरी काम गराएर उनीहरुले दिएको १/२ पाथी अन्नले केही पनि नहुने र बरु यसको साटो केही ज्याला दिए आफूहरु सन्तुष्टि हुने बताए। उनी मात्र होइनन् यस गाउँका सबै दलित समुदाय वर्षौ देखि खलाे प्रथाको सिकार बनिरहेका छन्।
उता त्रिपुरासुन्दरी ०१ त्रिपुराकोटमा पनि उस्तै समस्या छ। यस ठाउँमा झण्डै सय घरदूरी दलित समुदाय बस्दै आइरहेका छन्। यहाँ पनि गैर दलितको काम गरे बापत उनीहरूले पाउने भनेको नै खलोको रुपमा केही माना/ पाथी अनाज मात्रै हो। दिन भरी आफ्नो काम गराएर उनीहरुले ज्याला दिनु को सट्टा माना,पाथी अनाज दिने परम्परा सदियौं देखि चल्दै आइरहेको छ।
खलो प्रथाको ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य
‘खलो’ भन्नाले परम्परागत रूपमा श्रम आदान–प्रदानको अभ्यासलाई बुझिन्छ, जहाँ छिमेकीबीच सघाउने भावना प्रधान हुन्छ। तर डोल्पाको सन्दर्भमा यो व्याख्या पूर्ण रूपमा उल्टो छ। यहाँ खलो प्रथा एक प्रकारको अनौपचारिक श्रम बन्धन हो, जहाँ विशेष गरी दलित समुदायका व्यक्तिहरू गैर–दलित समुदायका घर–घरमा परम्परागत रूपमा सेवा गर्न बाध्य छन्।
यो प्रथा कुनै कानुनी दस्तावेजमा उल्लेख छैन, न त राज्यले यसलाई मान्यता दिएको छ। तर सामाजिक संरचनाभित्र गहिरो रूपमा जरा गाडेर बसेको यो प्रथा आज पनि व्यवहारमा कायम छ। विशेषतः सिमित डोल्पाका कामी, सार्की, दमाई जस्ता जातीय समूहहरूलाई यस प्रथाले पीडित बनाएको छ।
दैनिक जीवनमा खलो प्रथाको प्रभाव
त्रिपुरासुन्दरी–०२ का धेरैजसो दलित परिवारका सदस्यहरू खलो प्रथाअन्तर्गत घर मर्मत, कृषि श्रम, औजार बनाउने, लुगा सिउने, भाँडा माझ्ने जस्ता कामहरूमा वर्षैभरि संलग्न छन्। यस्ता कार्यहरूका लागि कुनै निश्चित पारिश्रमिक हुँदैन। काम गरेको साटोमा वर्षमा एक–दुई पटक अन्न पिठो दिने चलन छ, जुन श्रमको मूल्यको तुलनामा अत्यन्त अपमानजनक हो।
बालबालिकासमेत यस चक्रबाट अछुतो छैनन्। विद्यालय जानु पर्ने उमेरमा उनीहरू पारिवारिक आर्थिक समस्याका कारण बुबा आमा सगै कहिले खोला किनारामा गीटी कुट्दै त गैर दलितको काम गर्दै रमाउनुपर्छ। कतिपय अवस्थामा उनीहरूको नाम विद्यालयमा भए पनि नियमित उपस्थिति नहुने, वा शिक्षाको पहुँचमै नपुगेका उदाहरण प्रशस्त छन्।
खलो प्रथा र सामाजिक असमानता
खलो प्रथाले केवल आर्थिक शोषण मात्र गर्दैन, यो सामाजिक हैसियतको गहिरो विभाजन पनि सुदृढ गर्छ। यसले दलित समुदायलाई सधैं दोस्रो दर्जामा राख्छ। समानताको संविधानबारे थाहा हुँदाहुँदै पनि, व्यवहारमा उनीहरू आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न सक्दैनन्। समाजमा बोल्न, उभिन, निर्णय लिनको लागि उनीहरूलाई आज पनि असहजता र डर महसुस हुन्छ।
नेपालको संविधानले जातीय विभेद, छुवाछुत र बन्धनकारी श्रमलाई पूर्ण रूपमा निषेध गरेको छ। श्रम ऐन, २०७४ मा समेत जबर्जस्ती श्रम गराउन नपाइने उल्लेख छ। तर डोल्पाको सन्दर्भमा यी कानुनहरू कागजमै सीमित छन्। कुनै पनि सरकारी संयन्त्रले खलो प्रथालाई औपचारिक रूपमा सम्बोधन गरेको छैन, न त यसको अन्त्यका लागि कुनै ठोस कार्यक्रम ल्याइएको छ।
चर्को ब्याजदरले थपिएको बोझ
डोल्पाका अधिकांश दलित समुदाय चर्को ब्याजदरको चक्रमा फसिरहेका छन्। गरिबीले थिचिएका उनीहरू स्थानीय गैर–दलितहरूसँग ३६ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण लिई वर्षभरि श्रम गर्न बाध्य छन्। ऋणको ब्याज तिर्न नसक्दा उनीहरूमा निरन्तर श्रम गर्नुपर्ने मानसिक दबाब छ। काम नगए गाली र अपमान झेल्नुपर्छ भन्ने डरले उनीहरू यस चक्रमा फसिरहेका छन्।
खलो प्रथा बारे समुदायमै केन्द्रित चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरी दलित समुदायका युवाहरूलाई सिप तालिम दिएर उनीहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनु आजको आवश्यक हो। सम्बन्धित स्थानीय तहमै खलो प्रथा अन्त्यका लागि नीति र कार्यक्रमहरू तयार गरी दलित बालबालिकाहरूको शिक्षा सुनिश्चित गर्न विशेष छात्रवृत्ति, निःशुल्क शिक्षासामग्री वितरण र अभिभावकलाई प्रोत्साहन गर्नु पर्ने आवश्यक रहेको डोल्पा दलित अधिकारकर्मीहरुको माग छ।
खलो प्रथा, सिमित डोल्पाका दलित समुदायको लागि एउटा सामाजिक बन्दीगृह जस्तै हो। यो प्रथाले उनीहरूको श्रममाथिको अधिकार, शिक्षा, सम्मान र सामाजिक सहभागितालाई सधैं खुम्च्याउने काम गरिरहेको छ। आज खलो प्रथाबारे गहिरो अध्ययन, बहस र सरकारी हस्तक्षेप आवश्यक छ। अन्यथा समानताको सपना केवल भाषणमा मात्र सीमित हुनेछ।
