ताजा समाचार

माओवादीकाे अल्झनपछि कर्णालीमा सरकार गठनमा सकस

सुर्खेत । कर्णालीमा सत्ता साझेदार गठबन्धन दलहरु वीच मन्त्रालय भागबन्डामा सहमति जुट्न नसक्दा सरकार गठनमा सकस भईरहेको छ ।

मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले गत बुधबार नै नयाँ सरकार गठनका लागि आव्हान गरेपनि गठबन्धनका दुई दल नेकपा (माओवादी) केन्द्र र नेकपा (एमाले) वीच मन्त्रालयका लागि भागबन्डामा सहमति जुट्न नसक्दा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रियामा ढिलाई भईरहेको हो ।

नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताबीच केन्द्रमा भएको सहमति अनुसार पहिले सरकारको नेतृत्व एमालेले गर्नेछ । सोही सहमति अनुसार एमाले प्रदेश संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेल कर्णालीको मुख्यमन्त्री बन्ने निश्चितप्रायः हो । तर अहिलेपनि मन्त्रालयका लागि दुई दल वीच बार्गेनिंग चलिरहँदा मुख्यमन्त्रीका लागि एमाले संसदीय दलका नेता कँडेलले दाबी पेश गर्न सकेका छैनन् ।

माओवादीले सभामुखसहित महत्वपूर्ण चारवटा मन्त्रालय पाउनुपर्ने माग राखेको छ । ‘प्याकेजमै सहमति गरेर मात्र सरकार गठनका लागि दाबी पेश गर्न मुख्यमन्त्रीज्यूले एमालेलाई आग्रह गर्नुभएको छ,’ माओवादी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रणसिंह परियारले भने, ‘त्यसका लागि एमाले सहमत भएको छैन् ।’

माओवादीले भागबण्डा टुंग्याएर दाबी पेश गर्नुपर्ने अडानमा छ भने एमाले दाबी पेश गरेर अन्य छलफलमा जानुपर्ने पक्षमा छ । एमाले प्रमुख सचेतक टेकराज पछाइले भने माओवादीले माग थपेको थप्यै गर्न थालेपछि समस्या भएको बताए ।

‘हामीले त बिहीबार नै दाबी पेश गर्न खोजेका थियौं, तर शुक्रबार पनि दाबी पेश गर्न सकिएन,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयको भागबन्डामा त हाम्रो सहमति नै छ, तर सभामुखको कुरामा अझै सहमति गर्न सकेका छैनौं ।’ प्रदेशमा अहिले आठ वटा मन्त्रालय छन् । जसमध्ये माओवादीले चार वटा मन्त्रालयमा दाबी गरेको छ । चार मन्त्रालयसहित सभामुख पनि पाउनुपर्ने दाबी माओवादीको छ । अहिले एमालेबाट नन्दा गुरुङ सभामुख छन् ।

माओवादीले मुख्यमन्त्री नियुक्तिअघि नै सभामुखले राजीनामा दिनुपर्ने, मन्त्रालयको भागबन्डाको टुङ्गो लगाउनुपर्ने र दुई वर्षपछि पुनः सरकारको नेतृत्व माओवादीलाई दिने लगायतका मागमा सहमत भएमा मात्रै मुख्यमन्त्रीका लागि समर्थन दिइने जनाएको छ ।

यता आन्तरिक विवाद समाधान गर्न नसक्दा प्रदेश प्रमुखसँग मुख्यमन्त्रीको दाबी पेशका लागि माओवादीले सांसदहरुको हस्ताक्षर नै नदिएको, मन्त्रालय भागबन्डामा अनावश्यक माग राखेको र केन्द्रीय सहमति अनुसार सहयोग नगरेको एमालेको आरोप छ ।

उता चैत २७ गते साँझ ५ः५० बजेभित्र कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री पदको लागि दाबी पेश गर्न प्रदेश प्रमुख परियारले यसअघि नै समयसीमा ‘टाईमलाइन’ दिएका छन् ।

तपाइको प्रतिक्रिया

error: Content is protected !!