डाेल्पा,पुस १ गते ।डाेल्पामा पटक पटक हुने गरेकाे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयाेगकाे अनुगमन निरीक्षण दुधकाे साक्षि बिरालो भए जस्तै भएकाे छ ।
प्रत्येक सालतमाममा अख्तियारका प्रतिनिध सुर्खेतबाट उजुरीमाथिकाे बास्तविकता बुझ्न,अनुसन्धान गर्न र मुद्दालाई अन्तिम रुप दिनका साथै कारवाही प्रकृया अगाडि बढाउन भनेर विभिन्न समयमा डाेल्पा आउने जाने दैनिक भ्रमण भत्ता पचाउने जसकाे विरुद्दमा उजुरी परेकाे हाे उसैलाई सफाई दिई स्वच्छताकाे प्रमाणपत्र दिने र उजुरीकर्तालाई गलत ठम्याउने काम बाहेक अहिले सम्म प्रगति मान्न सकिने खालकाे सन्देश डाेल्पालीलाई दिन सकेकाे छैन ।अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय सुर्खेतका अनुसार भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी आउने दर उच्च रहेको छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकार देखि स्थानीय तहबाट सञ्चालित विभिन्न योजना तथा कार्यक्रममा जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र उपभोक्ताबीच मिलेमतोमा काम हुन थालेपछि भ्रष्टाचार मौलाएको हो । गत आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा डाेल्पाबाट ४१ वटा उजुरी आयाेगमा परेका छन।
डाेल्पाका आमनागरिकले कसरी आयाेगमा उजुरी हाल्ने भन्ने थाहा नहुदा पनि तथ्यांकमा कम देखिन सक्ने जानकारहरु बताउँछन् । तर वडामा,न्यायिक समितिमा,प्रशासनमा परेकाे उजुरीका अनुसार डाेल्पामा पनि भ्रष्टाचार बार्षिक रुपमा बढ्दै गएकाे देखिन्छ ।
भ्रष्टाचारको ग्राफलाई हेर्दा आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा एक हजार ३४२ उजुरी आयोगमा परेकामा गत आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा त्यो संख्या बढेर दुई हजार ९३ उजुरी दर्ता भएका थिए । तर, चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनाको अवधिमा ७६३ उजुरी परेका छन् ।
अघिल्लो वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका ९४४ गरी यो वर्ष एक हजार ७०७ उजुरी कार्यालयको दायित्वभित्र परेका छन् । गत आर्थिक वर्ष उजुरी वृद्धिदर ५६ दशमलव १८ प्रतिशत रहेको थियो भने यो वर्षको पाँच महिनामा नै ५८ दशमलव २० प्रतिशतले वृद्धि भएको आयाेग सुर्खेत कार्यालयका सूचना अधिकारी रत्नचन्द्र गौतम बताए। यो वर्षको हालसम्ममा सबैभन्दा बढी सुर्खेतका १५२ उजुरी परेका छन् ।
यस्तै, दैलेखबाट १२२, जुम्लाबाट ९३, मुगुबाट ६६, रुकुम-पश्चिमबाट ६४, जाजरकोट र हुम्लाबाट ५५/५५, कालीकोट र सल्यानबाट ५०/५०, डोल्पाबाट ४१ र (पूर्वी) रुकुमबाट १५ उजुुरी परेको उहाँले बताउनुभयो । आयोगको कार्यालय सुर्खेतले १९२ मुद्दामा विस्तृत अनुसन्धान गरिरहेकोमा १७ वटाको अनुसन्धान सम्पन्न गरी प्रतिवेदन आयोगमा पेस गरेको छ । हाल १७५ मुद्दामा अनुसन्धान भइरहेको छ ।
कर्णालीका दुईवटा मुद्दा विशेष अदालतमा दायर भएका छन् । विस्तृत अनुसन्धानबाट भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेका ती मुद्दा विशेष अदालतमा पठाइएको हो । आयोगले विभिन्न माध्यमबाट प्राप्त उजुरीका आधारमा आवश्यक अनुसन्धान गरी भ्रष्टाचार र अनियमितता भएको ठहर गरेमा बिगो माग दावीसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने गरेको छ ।
