सुर्खेत। कर्णाली प्रदेश सरकारले ६ वर्ष अर्थात २९ साउन २०७६ मा दलित सशक्तिकरण ऐन बनाउने तयारी गरेको थियो। कर्णाली प्रदेशको कुल जनसंख्याको एक चौथाई जनसंख्याको हिस्सा ओगटेको दलित समुदायको हक अधिकारका लागि दलित सशक्तिकरण ऐन २०७६ बनाउने तयारी गरिएको थियो । प्रदेशमा क्रियाशिल दलित अधिकारकर्मी र प्रदेशसभाबाट दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदको सक्रियतामा सो ऐन बनाउन लागिएको थियो ।
२९ साउन २०७६ मा उक्त विधेयकमा व्यवस्था गरिएका विषयवस्तुहरूमाथि छलफलसहित सरोकारवालाहरूको सुझाव समेत लिइएको थियो ।
उक्त समयमा कानुन विज्ञ प्रकाश नेपालीले विधेयकमा गरिएका व्यवस्थाबारे छलफलमा प्रस्तुत गरेका थिए भने कानुन व्यवसायी अधिवक्ता दुर्गाप्रसाद सापकोटाले विधेयक राम्रो भएको भन्दै सबै क्षेत्रको सल्लाह सुझाव लिएर मूर्तरूप दिन सुझाव दिएका थिए ।
त्यति मात्रै होइन तत्कालिन मुगुबाट निर्वाचित सांसद दानसिंह परियारले कर्णाली प्रदेशमा दलित नीति बनाएरै छोड्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। कर्णालीमा गरिबी दर बढ्नुको प्रमुख कारण यहाँको दलित समुदाय हो, यो समुदायलाई माथि नउठाएसम्म गरिबी दर घट्दैन त्यसैले दलितहरूको उत्थान र विकासका लागि दलित नीति बन्छ’ सांसद परियारले भने । दलित नीति नबने आफूले सांसदबाट राजीनामा समेत दिने उनले घोषणा गरेका थिए ।
उनले भने, ‘म मेरो समुदायको अधिकारको लागि पहल गर्न आएको हुँ, यदि सरकारले दलितका विषयमा गम्भीर भएर नीति बनाएन भने म सांसदमा बसिरहुनको अर्थ छैन ।’ उनले राजीनामा दिने घोषणा गरेपनि उनको कार्यकाल सकिएर अरु सांसद आइसकेका छन् । तर उक्त ऐन हालसम्म पनि लागु भएको छैन् । विधेयक बनाउने तयारी ६ वर्ष भइसक्दा पनि यहाँ उक्त विधेयक पास हुन सकेको छैन् । भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयका राज्यमन्त्री गमता विकले सबैभन्दा धेरै दलित जनसंख्या भएको कर्णालीमा दलित अधिकार सम्बन्धी कानून बन्न नसक्नु विडम्बना भएको बताइन् ।
उनले आफुले दलितबाट प्रतिनिधित्व गरेको बताउँदै ऐन बनाउनका लागि मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलसँग धेरै पटक छलफल गरेको बताइन् । राज्यमन्त्री विकले ऐन बनाउने कुरामा मुख्यमन्त्री कँडेल सकारात्मक भएको दाबी गरिन् । यो विधेयक दलित समुदायको मानव विकाससँग जोडिएकोले विधेयकबारे हाल विषयगत समितिमा छलफलको क्रममा रहेको बताइन् ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयमा अधिकारकर्मीको धर्ना
दलित अधिकारका लागि एकीकृत आन्दोलन नेपालको अगुवाईमा अधिकारकर्मीहरूले दलित सशक्तीकरण सम्बन्धी विधेयक पास गर्नुपर्ने भन्दै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा धर्ना दिएका छन् । ६ वर्षसम्म पनि दलित विधेयक पास नभएपछि आफुहरुले मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि शान्तिपुर्ण धर्ना दिइएको दलित अधिकारका लागि एकीकृत आन्दोलनका प्रमुख गम्भीर सिंह भुलले बताए ।
‘प्रदेश सरकार गठन भएसँगै दर्जनौं ऐन कानुनहरू पारित भए । तर, २९ प्रतिशत दलित रहेको प्रदेशमा दलित विधेयक नै ६ वर्षसम्म अड्काइयो । त्यो विधेयक किन पास भएन उत्तर चाहियो?,’ उनले भने, ‘अब हामी जबसम्म प्रभावकारी रुपमा दलित विधेयक पास हुँदैन तबसम्म निरन्तर आन्दोलन गर्छौं ।
भुलले आफ्नो आन्दोलनको कुनै पनि सुनुवाइ नभए भने अर्काे विकल्पतर्फ जान सक्ने चेतावनी पनि दिए । ‘हामी अहिले शान्तिपूर्वक धर्नामा छौँ । यसको सुनुवाइ नभए भने हाम्रो धर्ना नयाँ मुमेन्ट लिनेछ ।,’ उनले भने। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलसँग मंगलवार सामान्य छलफल भएको बताउँदै भुलले आधिकारिक सम्झौता उनीसँग केही नभएको बताए ।
विधेयक छिट्टै पास हुने मुख्यमन्त्री कँडेलको आश्वासन
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले कर्णाली प्रदेशसभामा पेस भएको दलित सशक्तीकरणसम्बन्धी विधेयक छिट्टै पास हुने बताएका छन् । उनले आफूले प्रदेश सरकारको नेतृत्व सम्हालेपछि प्रदेशसभामा पेस भएको उक्त विधेयक हाल विषयगत समितिमा छलफलको क्रममा रहेको जानकारी दिए । अघिल्लै कार्यकालमा पास हुनुपर्ने विधेयकमा राखिएका प्रस्तावित विषयहरुलाई छलफल गरेर निष्कर्षमा पु¥याउने काम विषयगत समितिले गरिरहेकोले समितिलाई सरकारको तर्फबाट आवश्यक सहजीकरण गर्ने उनले बताए ।
’प्रदेशसभामा छिटोभन्दा छिटो प्रतिवेदन बुझाउने गरी समितिले आफ्नो काम गरिरहेको मैले जानकारी पाएको छु,’ उनले भने, ’तपाईंहरुका तर्फबाट पनि कुनै विषयहरु छन् भने समितिका सदस्यहरुलाई जानकारी गराउनुहोला । प्रदेशसभाको अघिल्लो कार्यकालमा पेस भएको दलित सशक्तीकरणसम्बन्धी विधेयक प्रदेशसभामा टेबलनै नभई फिर्ता भएको थियो । तर यस पटक उक्त घटना दोहोरिने छैन ।’
सरकार आफैले विधेयक दर्ता गरिसकेपछि त्यसलाई प्रदेशसभाबाट पास गराउने जिम्मेवारी पनि प्रदेशसभाको भएको बताउँदै मुख्यमन्त्री कँडेलले समय ढिलोचाँडो होला तर विधेयक पास गराउनेतर्फ सरकारको पूरै ध्यान जाने विश्वास दिलाए । दलित समुदायको हक, हित र उत्थानका लागि प्रदेश सरकारको तर्फबाट विशेष ध्यान गएको बताउँदै यस वर्ष कार्यान्वयन हुने गरी ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको पनि जानकारी उनले दिए ।
