सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रादेशिक सडक गुरुयोजना निर्माण गरी लागू गरेको छ । कर्णाली प्रदेशका १० वटै जिल्लामा आवश्यक सडक पूर्वाधारलाई क्रमशः निर्माण गरी ग्रामीण स्तरसम्म यातायात सेवाको सहजता प्रदान गर्न प्रादेशिक गुरुयोजना निर्माण गरी लागू गरेको हो ।
जिल्लास्तरीय यातायात गुरुयोजनाकै मार्गदर्शनको आधारमा नेपाल सरकारले जिल्लास्तरीय मुख्य सडकका लागि ५ वर्षे लगानी योजनासहितको तत्कालीन ७५ वटै जिल्लामा जिल्लागत यातायात गुरुयोजना निर्माण गरेको थियो ।
नेपालको संविधान २०७२ अनुसार राज्यको पुनर्संरचना भई तीन तहको सरकारको स्थापना भएअनुसार प्रदेश सरकारबाट प्रादेशिक सडक सञ्जाल गुरुयोजना तथा स्थानीय सरकारहरूबाट पालिका स्तरीय सडक सञ्जाल गुरुयोजना तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको प्रादेशिक सडक सञ्जाल गुरुयोजनामा जम्मा २ सय ८२ वटा सडक समावेश भएका छन् । जसमा प्रदेश लोकमार्ग भनेर १ सय ३ वटा राजमार्गलाई छुट्ट्याइएको छ ।
प्रदेश सडक भनेर १ सय ७९ वटा राजमार्गलाई छुट्ट्याइएको छ । कर्णालीका १० वटा जिल्लामा सबैभन्दा धेरै प्रदेश लोकमार्ग र सडक सुर्खेतमा छनोट गरिएकाे भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता वरिष्ठ सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर रमेश सुवेदीले जानकारी दिए ।
सुर्खेतमा प्रदेश लोकमार्ग २१ र प्रदेश सडक २३ वटा छन् । कालीकोटमा प्रदेश लोकमार्ग ६, प्रदेश सडक १४, जाजरकोटमा प्रदेश लोकमार्ग ७, प्रदेश सडक १४, जुम्लामा प्रदेश लोकमार्ग ९, प्रदेश सडक १०, डोल्पामा प्रदेश लोकमार्ग ६, प्रदेश सडक १७, दैलेखमा प्रदेश लोकमार्ग १६, प्रदेश सडक २१ छन् ।
मुगुमा प्रदेश लोकमार्ग १२, प्रदेश सडक १२, रुकुमपश्चिममा प्रदेश लोकमार्ग ७, प्रदेश सडक ३०, सल्यानमा प्रदेश लोकमार्ग १३, प्रदेश सडक २४, हुम्लामा प्रदेश लोकमार्ग ६, प्रदेश सडक १४ वटा छनोट गरिएका छन् । यीबाहेक अन्य ससना सडकहरू पालिकास्तरबाटै निर्माण गरिनेछन् ।
यसरी किलोमिटरका आधारमा कालीकोट ३ सय ९९ दशमलव ५४ किलोमिटर, जाजरकोट ५ सय ४५ दशमलव २६ किलोमिटर, जुम्ला ३ सय ३८ दशमलव ६५ किलोमिटर, डोल्पामा ६ सय ५२ दशमलव २९ किलोमिटर, दैलेखमा ६ सय ७० दशमलव ९१ किलोमिटर, मुगुमा ४ सय ४५ दशमलव ७८ किलोमिटर, रुकुमपश्चिममा ५ सय ७२ दशमलव ३ किलोमिटर छ ।
सल्यानमा ८ सय ४० दशमलव २६ किलोमिटर, सुर्खेतमा ८ सय ६४ दशमलव ६५ किलोमिटर र हुम्लामा ६ सय २८ दशमलव ५० किलोमिटर सडक निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । कर्णालीको प्रादेशिक सडक सञ्जाल गुरुयोजनामा जम्मा ५ हजार ९ सय ५७ दशमलव ८७ किलोमिटर सडक निर्माणको काम प्रदेश सरकारले जिम्मा लिने भएको छ ।
८ वर्षमा २ सय किलोमिटर सडक कालोपत्रे
कर्णालीमा झन्डै ८ वर्षको अवधिमा जम्मा २ सय किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिएको छ । २०७४ सालको मंसिर ४ गते भएको प्रदेशसभा निर्वाचनपछि गठन भएको प्रदेश सरकारले हालसम्मको ८ वर्षको अवधिमा प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयमार्फत २ सय ३० किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरेको हो ।
कर्णाली प्रदेशका १० वटै जिल्लामा आवश्यक सडक पूर्वाधारलाई क्रमशः निर्माण गरी ग्रामीण स्तरसम्म यातायात सेवाको सहजता प्रदान गर्न प्रादेशिक गुरुयोजना निर्माण गरी लागू गरेको हो।
गुरुयोजना तयार गर्न मन्त्रालयमा उपयुक्त प्राविधिक जनशक्ति अभाव भएका कारण स्थानीय पूर्वाधार विकास विभाग काठमाडौंंलाई अनुरोध गरी ग्रामीण पहुँच कार्यक्रममार्फत २०७७ सालमै गुरुयोजनाको ड्राफ्ट तयार भएको थियो।
यस गुरुयोजनामा कर्णाली प्रदेशअन्तर्गत पर्ने सडकहरूलाई जीआईएस नक्सामा रेखांकन गरिनुका साथै ती सडकहरूको जिल्लागत रूपमा सूचीवद्ध पनि गरिएको छ।
सरकारले प्रदेशभित्रका सडक सञ्जाल गुरुयोजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गरेर यहाँको सडक पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा ऊर्जा प्रदान गरेको छ। भौगोलिक रूपमा चट्टानी भीरपाखाहरूले भरिएको कर्णालीमा सडक पूर्वाधार विकासले गति नपाउँदा सधैं विकटताको नामले चिनिँदै आएको छ।
सडक गुरुयोजनाको अभावमा योजना छनोट तथा प्राथमिकीकरण कार्य वैज्ञानिक तथा पारदर्शी हुन सकेको अवस्था थिएन। अब गुरुयोजनाअनुसार नै नयाँ बजेटमा पूर्वाधार क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने र त्यसैअनुसार कार्यान्वयनमा पनि तदारूपता देखाउने हो भने कर्णालीको आम नागरिकहरूको पहुँच यातायात सेवामा पुग्ने पक्का छ।
मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश संरचना बनेपछिको ८ वर्षको अवधिमा जम्मा ७ सय किलोमिटरभन्दा बढी खण्डस्मिथ सडक र ३ हजार किलोमिटरभन्दा बढी माटे सडक निर्माण गर्ने कार्य सम्पन्न भइसकेको छ ।
प्रदेश सरकारमार्फत यसै अवधिमा ४० वटा सडक पक्की पुल निर्माण भएका छन् । यसबाट कर्णालीका लाखौं जनताले लाभ लिइरहेका छन् । मन्त्रालयका अनुसार यस प्रदेशमा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका महत्वपूर्ण लोकमार्गहरू जस्तै मध्यपहाडी लोकमार्गको बाँकी रहेको खण्ड सम्पन्न गर्ने, कर्णाली लोकमार्गको हुम्ला खण्डमा ट्र्याक खोल्ने र बाँकी खण्डमा स्तरोन्नति गर्ने, कर्णाली करिडोर र भेरी करिडोरमा निर्माण हुन बाँकी रहेका स्थानमा पुल निर्माण, मदन भण्डारी लोकमार्गमा पुल निर्माण र राप्ती लोकमार्ग स्तरोन्नतिको कार्य संघीय सरकारबाट अघि बढिरहेको छ ।
कर्णाली प्रदेशमा अझै ३ वटा स्थानीय तहका केन्द्र र हुम्ला जिल्ला सदरमुकाम राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिन बाँकी रहेको छ । हालसम्म ४६ स्थानीय तहको केन्द्रसम्म पक्की सडक पुगेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि २०८०/८१ सम्म यस प्रदेशमा कुल ३ हजार ६ सय ९५ दशमलव १६ किलोमिटर सडक सञ्जाल विस्तार भएको छ । यस्तै कालोपत्रे २ सय ३० किलोमिटर, ६ सय २० दशमलव ०६ किलोमिटर ग्राभेल र २ हजार ८ सय ४४ दशमलव ५६ किलोमिटर धुले सडक निर्माण गरिएको छ । प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको वीरेन्द्रनगर राजधानी पूर्वाधार निर्माणका साथै आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि २०८०/०८१ सम्म प्रदेशमा कुल ९१ वटा झोलुंगे पुल र ४० वटा सडक पुल निर्माण सम्पन्न भएका छन् ।
कर्णाली प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्रमा आवश्यक सडक पूर्वाधार विस्तारका लागि ५ वटा प्रमुख रणनीति तय गरेको छ । जसमा पहिलो गुरुयोजनाको आधारमा प्राथमिकतामा आधारित योजना प्रणाली विकास गर्ने रणनीति लिएको छ ।
प्रादेशिक सडक गुरुयोजनामा सूचीकृत सडकहरूलाई लाभान्वित हुने जनसंख्या, प्रदेश महत्वका धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलहरू, सामाजिक मापदण्ड, ट्राफिकको प्रकार तथा प्रदेश महत्वका सडकको आधारमा भार निर्धारण गरी प्राथमिकताक्रम निर्धारण गरिने छ । बजेटको उपलब्धताका आधारमा प्राथमिकताक्रमअनुसार वार्षिक कार्यक्रममा समावेश गरी क्रमशः कार्यान्वयन गरिँदै लगिने छ ।
