सम्पादकीय
लेख्नै पर्ने विषय :

इलाका प्रशासन : जनताका लागि सेवा कि नेताका लागि श्रेय?”

विष्णुप्रसाद देवकोटा

झन्डै दुई दशक बितिसक्यो, देश लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा प्रवेश गरेको। चुनावी नारामा ‘जनताको सेवा’, ‘सहज पहुँच’ जस्ता प्रतिज्ञा सुनिन्थे, तर यथार्थमा माथिल्लो डोल्पाका नागरिक अझै पनि प्रशासनिक सेवाका लागि हप्तौँ लगाएर सदरमुकाम दुनै धाउन बाध्य छन्।

हाल गृह मन्त्रालयले शे–फोक्सुण्डो, डोल्पोबुद्ध र छार्का ताङसोङका नागरिकलाई सहज प्रशासनिक सेवा पुर्‍याउन इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापना गर्ने अन्तिम तयारी गरेको छ। भौगोलिक विकटता, यातायातको अभाव र दशकौँ पुरानो मागलाई मध्यनजर गर्दा यो कदम सराहनीय छ।

तर, यहाँको राजनीतिक शैली भने उस्तै पुरानो देखिन्छ। गृह मन्त्रालय सेवा विस्तारको तयारीमा व्यस्त रहँदा, डोल्पाका नेतादेखि दलका कार्यकर्तासम्म यसलाई आफ्नो नाममा श्रेय दिलाउन सामाजिक सञ्जाल र समाचारमा होड मच्चाइरहेका छन्। ज्ञापनपत्र बुझाउँदै खिचिएका तस्बिर फेसबुकमा, मन्त्री भेटेको सूचना अनलाइनमा, र “मेरो पहलमा सम्भव भयो” भन्ने दाबीले मिडियालाई भरिएका छन्।

निष्पक्ष पत्रकारिता गर्ने दायित्व बिर्सेर केही अनलाइन मिडियाहरू पनि दलको मुखपत्र बन्ने दौडमा छन्। जनताको सरोकारभन्दा बढी नेताको महिमा गान र व्यक्तिपूजामा रमाउने यी प्रवृत्ति पत्रकारिता होइन, दलको पीआर एजेन्ट बन्ने हो।

वास्तवमा माथिल्लो डोल्पामा इलाका प्रशासन स्थापना गर्ने विचार नौलो होइन। हरेक निर्वाचनमा यो एजेन्डा बोकेर मत मागिएको हो, तर चुनाव सकिएपछि जनताको माग हावामा हरायो। अहिले बल्ल गृह मन्त्रालयले प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ। जसले श्रेय लियोस्, यो जनताको अधिकार हो—कुनै दल वा नेताको दान होइन।

उपल्लो डोल्पाका स्थानीयको आवाज स्पष्ट छ: “हामीलाई जस चाहिँदैन, सहज सेवा मात्र चाहिन्छ। महिनौँ लागेर दुनै धाउनुपर्ने बाध्यता चाँडै हटोस्।”

त्यसैले, फोटो–फ्रेमको होड, श्रेय लुट्ने राजनीतिक दौड र दल–मुखपत्र बनेका मिडियाको चाकरीभन्दा पनि नागरिकलाई छिटो, नजिक र प्रभावकारी सेवा पुर्‍याउनेतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ। लोकतन्त्रको असली अर्थ जनताको अधिकारलाई व्यवहारमा उतार्नु हो, नेताको प्रचार सामग्री तयार पार्नु होइन।

सत्य के हो भने—यदि कुनै दल वा नेताले साँच्चै यो सुविधा ल्याउने शक्ति राख्थे भने उपल्लो डोल्पामा इलाका प्रशासन कार्यालय दशकौँअघि नै आइसक्थ्यो। तर उपल्लो डोल्पावासीले सदियौँदेखि दुःख र कष्ट सहँदै आए। समयभन्दा बलियो कोही हुँदैन, त्यसैले होला परिवर्तनशील समयले अन्ततः उनीहरूको वर्षौँको पीडामा मलम लगाउने निर्णय गरेको छ।

तर इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापना हुनु मात्रै पर्याप्त होइन। यसको लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण, नयाँ प्रविधियुक्त उपकरणको सहित आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्था र स्थायी सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्न सक्नुपर्छ। त्यसबेलामात्र सरकारले गरेको यो निर्णय सार्थक हुनेछ।

नत्र उपल्लो डोल्पाका जनतालाई दशकौँसम्म पिलाउने, चुनाव सकिँदा मात्रै देखिने र अहिले श्रेय लुट्न होडिने नेताहरूलाई यो निर्णय इतिहासकै दरिलो झापड सावित हुनेछ।”