विष्णुप्रसाद देवकोटा
डोल्पा – भूमि समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति डोल्पाले आयोजना गरेको एक दिवसीय अभिमुखिकरण कार्यक्रमले भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको दीर्घकालीन समाधानका लागि स्पष्ट प्रक्रिया र सबैको समन्वय आवश्यक रहेकोमा जोड दिएको छ।
कार्यक्रमको अध्यक्षता आयोग जिल्ला अध्यक्ष तुलचन्द्र बुढाले गरेका थिए भने प्रमुख अतिथि जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख श्यामबहादुर रोकायाले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको अनुपस्थितिप्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गरे। “जनप्रतिनिधि नै अनुपस्थित हुनु दु:खद र गैरजिम्मेवार व्यवहार हो,” उनले भने, “भूमिहीन अव्यवस्थित दलित नागरिकलाई जग्गा उपलब्ध गराउनु उनीहरुको कर्तव्य हो।”
कार्यक्रममा छार्का-ताङ्सोङ गाउँपालिकाको काककोट बस्तीलाई तत्काल प्रक्रिया थालेर व्यवस्थित गर्नुपर्ने, तथा ३५ दिने सूचना अनुसार छुट भएकाहरूको नाम नछुट्ने गरी प्रचारप्रसार गर्नुपर्ने सुझाव दिइयो।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी रोमबहादुर महतले कुनै पनि वास्तविक भूमिहीन नागरिक नछुट्ने गरी न्यायोचित र समान वितरण प्रणालीमार्फत व्यवस्थापन गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताए। उनले प्रशासन शान्ति, सुरक्षा तथा सहजीकरणमा सदैव तयार रहेको स्पष्ट पारे।
जिल्ला अध्यक्ष बुढाले जिल्लाका आठवटै पालिकामा वडास्तर हुँदै वास्तविक भूमिहीनको पहिचान गरी छिटो व्यवस्थापनमा जुट्नुपर्ने बताए।
नापी कार्यालय प्रमुख तथा आयोगका सचिव कमल किशोर यादवले भूमिसम्बन्धी कानून, स्थानीय तहको अधिकार र प्रक्रिया सम्बन्धमा सहभागीहरूलाई जानकारी गराए।
राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू— नेकपा माओवादी केन्द्रका रामबहादुर बुढा, एमालेका पूर्णबहादुर डाँगी, राप्रपाका अर्जुन शाही, र नेपाली कांग्रेसका दशरथ रोकायाले आयोगले कार्यान्वयन र व्यवहार पक्षमा विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए।
यद्यपि, जिल्लाका आठवटै पालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख र वडाध्यक्षहरूलाई निमन्त्रणा गरिए पनि काईके गाउँपालिका र ठूलीभेरी नगरपालिकाका प्रतिनिधिमात्र सहभागी भएका थिए।
कार्यक्रमले देखाएको छ—भूमिहीनको व्यवस्थापनका लागि आयोग गम्भीर छ, तर स्थानीय तहहरूको सक्रिय सहभागिता र जिम्मेवारीबोध अझै चुनौतीका रूपमा देखिएको छ।अभिमुखिकरण कार्यक्रमकाे संचालन भूमि समस्या समाधान आयाेग जिल्ला समिति डाेल्पाका विज्ञ सदस्य ईन्द्र बुढाले गरेका थिए ।
डोल्पा न्यूज । ३१ बैशाख २०८२, बुधबार १९:००