सुर्खेत।सत्ता गठबन्धनमा भइरहने फेरबदलले केन्द्रमात्र नभएर प्रदेशहरू पनि प्रभावित हुने गरेका छन् । सोही क्रममा संघीयताको सात वर्षमा कर्णाली प्रदेशले चार वटा मुख्यमन्त्री पाइसकेको छ ।
७ वर्षको अवधिमा कर्णालीमा ४५ जना मन्त्री बनिसकेका छन् । ४० सदस्यीय प्रदेश सभा रहेको कर्णालीमा सरकार स्थापनाको पहिलो कार्यकालमा दुई मुख्यमन्त्री र २१ मन्त्री बने भने दोस्रो कार्यकालको १९ महिनामा दुई मुख्यमन्त्री र २० जना मन्त्री बन्न सफल भए ।
कर्णालीमा अहिलेसम्म ४ मुख्यमन्त्री बनेकोमा दुई जना माओवादी केन्द्रका र बाँकी एक–एक नेपाली कांग्रेस र एमालेबाट बनेका छन् ।
मन्त्री बन्नेमा सबैभन्दा बढी माओवादीका सांसद छन् ।
प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमा कर्णाली राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्र बन्यो । सुरुमा नेकपा एमाले–माओवादी बिचको सत्ता समीकरणमा सरकार बनेको थियो, जसको मुख्यमन्त्री माओवादीका महेन्द्रबहादुर शाही थिए ।
पछि दुई दल मिलेर नेकपा बन्यो भने प्रतिपक्षका नेपाली कांग्रेस थियो । नेकपा खारेज भएपछि एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले पटक–पटक मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने र आफू मुख्यमन्त्री बन्ने प्रयास गर्दा एमाले विभाजनको बिजारोपण समेत भयो ।
पहिलो कार्यकालमा कर्णालीमा विकृत राजनीतिक अभ्यास भए । एमालेका केही सांसदले दलको निर्णय विरुद्ध ‘फ्लोर क्रस’ समेत गरे । जसको असर प्रत्यक्ष रूपमा राष्ट्रिय राजनीतिमा परेको थियो । पछि कँडेल मुख्यमन्त्री बन्न पाएनन्, बरु प्रत्यक्षतर्फ एक सिट जितेको नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही मुख्यमन्त्री बने ।
पहिलो कार्यकालमा माओवादीबाट ११, एमालेबाट चार जना मन्त्री बनेका थिए । यस्तै पछि दुई जना ‘फ्लोर क्रस’ गरेर ६ महिने मन्त्री बनेका थिए भने एमाले विभाजनपछि दुई जना समाजवादीबाट र चार जना नेपाली कांग्रेसबाट मन्त्री बनेका थिए ।