विष्णुप्रसाद देवकोटा

डोल्पा — कर्णाली प्रदेश सरकारले  असार १ गते मध्यराती सार्वजनिक गरेकाे आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख ५५ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेटमा फाेक्सुण्डाे ताल नसमेटिनु दुखद भएकाे पुर्व मन्त्री देखि जिल्लाका सराेकारवालाकाे प्रतिक्रिया छ ।प्रदेश सभामा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री राजीव विक्रम शाहद्वारा प्रस्तुत उक्त बजेटले डोल्पावासीलाई भने गम्भीर निराशा दिएको छ।

शे-फोक्सुण्डो गाउँपालिका–८, रिग्मास्थित विश्वप्रसिद्ध फोक्सुण्डो ताल—जसले हरेक वर्ष हजारौं आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक तान्दै मुलुकको राजस्वमा समेत महत्वपूर्ण योगदान दिँदै आएको छ— यस वर्षको बजेटमा पूर्णरूपमा बेवास्ता गरिएको छ।

“गुरुयोजना” भित्र अनेक ताल, तर फोक्सुण्डो छैन

प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं. ५९ मा रारा, कांक्रेभिहार, बुलबुले उद्यान, कुपिण्डे दह र स्यार्पु तालको संरक्षण तथा गुरुयोजना कार्यान्वयनका लागि २१ करोड विनियोजन गरिदा  फोक्सुण्डो तालजस्तो अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान बोकेको पर्यटकीय स्थललाई भने कुनै योजना वा बजेटमा उल्लेख गरिएको छैन।

फाेक्सुण्डाे उपेक्षाको विरोधमा डोल्पाका नेताहरुको तीव्र प्रतिक्रिया

वीर वहादुर शाही – पूर्व सामाजिक विकास मन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद “२०८१ मा सरकारले बनाएको योजना छनोट कार्यविधि नै कार्यान्वयन भएन। हामी दशै जिल्लाका सांसदको बैठकबाट छनोट गरिएका योजनाहरू आयोगसम्मै पुगेनन्। रिग्माे बस्ती २०७७/७८ देखि नै प्रस्तावित छ, तर यो पटक पनि योजना नपर्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो। योजना छनोटमा ‘सेटिङ’ हावी भएको छ। संसदमा म यो विषय उठाउनेछु। सरकारले योजनालाई गोप्य राखी डम्पिङ साइटमा फाल्ने नीति बनाएको पाइयाे।कर्णालीका ७९ वटै पालिकाबाट पठाइएका योजनाहरू कहाँ हराए? योजना बैंक किन सार्वजनिक गरिँदैन? कानुन आफैं बनाउने र आफैं उल्लंघन गर्ने परिपाटी बन्द गर्नुपर्छ। अनलाइन फारममार्फत पठाइएका योजना कुन मापदण्डमा अटाएनन् भन्ने स्पष्ट छैन। जनताका आँखा छल्ने यो प्रवृत्ति खतरनाक हो। यो सम्पूर्ण प्रक्रिया नै राजनीतिक पूर्वाग्रहमा आधारित देखिन्छ।”

सुवर्ण बुढा – ठूलीभेरी नगरपालिका नगरप्रमुख “कर्णालीमा सरकार नै नभएको जस्तो लाग्छ। यस्तो ऐतिहासिक र प्राकृतिक सम्पदा बोकेको फोक्सुण्डो ताल जस्तो परिचित स्थललाई उपेक्षा गर्नु, त्यो पनि दुई जना पुर्वमन्त्री तथा वहालवाला सांसद  एक बहालवाला मन्त्री रहेको जिल्ला भएर पनि डाेल्पाकम कुनैपनि पर्यटकीय सम्पदा विकासकाे लागि नसमेटिनु भनेको सरकार स्वयं पर्यटन विकासप्रति संवेदनशील छैन भन्ने प्रमाण हो।”

योगेन्द्र बहादुर शाही – पूर्व जिल्ला विकास समिति उपसभापति 

“विश्व रंगमञ्चमा पहिचान बनाइसकेको फोक्सुण्डो ताललाई बजेट र नीति कार्यक्रममा उपेक्षा गर्नु कर्णाली सरकारको नेतृत्वगत असक्षमता हो। प्रदेशको पर्यटकीय पहिचानमा यस्तो उपेक्षा हुनु गम्भीर विषय हो। यो केवल डोल्पाको उपेक्षा होइन, प्रदेशको समग्र पर्यटन दृष्टिकोणमै कमजोरीको संकेत हो।”

धावा सम्दुक गुरुङ – पालिका अध्यक्ष शे फाेक्सुण्डाे  “नीति तथा कार्यक्रम आउनुअघि नै हामीले मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीसमक्ष विशेष प्राथमिकतामा फोक्सुण्डो ताल विकास र संरक्षणको माग राखेका थियौं। तर कार्यक्रममै समावेश नगरिनु अत्यन्तै दुखद हो। यद्यपि, प्रचारप्रसारका हिसाबले बाहिर असन्तुष्टि जनाउन म इच्छुक छैन। रिग्मो बस्ती विकासदेखि सडक पूर्वाधारसम्मका केही योजनामा विगतका वर्षदेखि बजेट विनियोजन हुँदै आएपनि  कार्यान्वयनको अवस्था अझै चुनौतीपूर्ण छ।”

फोक्सुण्डो ताललाई बजेट र नीति कार्यक्रममा छुटाउनु प्रदेश सरकारले राज्यको गौरव र सम्भावनात्मक भविष्यको गम्भीर उपेक्षा गरेको निष्कर्ष  डोल्पाका जनप्रतिनिधि र स्थानीय अगुवाहरूको छ ।

“पावर-पहुँचमुखी बजेट” भन्दै आलोचना

डोल्पाका स्थानीय जानकारहरू भन्छन्—”फोक्सुण्डो जस्तो इतिहास, जैविक विविधता र प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिएको क्षेत्रलाई योजनाबाहिर राख्नु राज्यकै दृष्टिकोणको कमजोरी हो। यो केवल पर्यटकीय गन्तव्य मात्र नभई डोल्पाको सांस्कृतिक पहिचान पनि हो।”

उनीहरूको आरोप छ—”बजेट बनाउने प्रक्रियामा पावर, पहुँच र कार्यकर्ता प्राथमिकताले स्थान पाएको छ, न कि तथ्य, आवश्यकता र समभावले।”

डोल्पाको समृद्धिको कुञ्जी

कर्णाली प्रदेश सरकारले डोल्पालाई जडिबुटी, कृषि र पर्यटकीय समृद्धिको सम्भावनासहितको जिल्ला माने पनि बजेटमा त्यसअनुसारको प्रतिबद्धता देखिएको छैन। नीति तथा कार्यक्रममा १० वटै जिल्लाको नाम उठे पनि योजना छनोटको कार्यशैली पुरानै ’ भएको गुनासो स्थानीय तहमा व्यापक छ।कर्णाली प्रदेश सरकारको बजेटले फोक्सुण्डो ताललाई उपेक्षा गरेर डोल्पाको समग्र पर्यटन विकास सम्भावनालाई पन्छ्याएको स्पष्ट देखिन्छ।विश्वसमक्ष गौरवपूर्ण रूपमा उभिएको फोक्सुण्डो ताललाई कहिले ध्यान दिइने? राज्यको दृष्टि नफेरिएसम्म डोल्पाको प्राकृतिक धन, संस्कृति र सम्भावना केवल बजेटको छायाँमै हराइरहनेछ।कर्णाली सरकारले अब शब्दमा होइन, कर्मबाट विश्वास दिलाउन आवश्यक छ।