डोल्पा : आगामी आर्थिक बर्षका लागि डोल्पा जिल्लाका प्रदेश स्तरीय आयोजना छनौट भएका छन । कर्णाली प्रदेश सरकारको आयोजना छनौट कार्यबिधि अनुसार प्रदेश स्तरीय आयोजना छनौट सिफारिस समितिको बैठकले दुई दिन लगाएर डोल्पाका आयोजना छनौट गरेको हो ।
जिल्लामा रहेका प्रदेश मातहतका कार्यालयहरुले कर्णाली प्रदेश सरकारको कार्यबिधि अनुसार स्थानीय तह बाट संकलन गरेका आयोजनाहरुको समग्रमा राखेर छलफल गरी आवाश्यकताका प्रदेशमा सिफारिस गरेको कर्णाली प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्री शेर बहादुर बुढाले बताए । मन्त्री बुढाले भने स्थानीय सरकारले आफ्नो पालिकामा सामुहिक रुपमा प्राथमिकतामा राखेर कार्यपालिकाको निर्णय समेत भएका आयोजनालाइ प्राथमिकतामा राखेर सफारिस गरिएको छ र जस्ले सवै क्षेत्र समेटिने बिश्वास लिएका छौ ।
कार्यलयमा जनताका माग धेरै छन तर कर्णाली प्रदेश सरकारको आयोजना छनौट कार्यबिधि अनुसार ब्यक्तिगत भन्दा सामुहिक र ठुला आयोजनाहरु प्राथमिकतामा राखिएको समितिका संयोजक पूर्व सामाजिक बिकास मन्त्री बिर बहादुर शाहीले जानकारी दिए। स्थानीय तहले गरेका सामुहिक आयोजनाका सिफारिस ठिक छन तर जिल्लाले गरेका सबै आयोजनाहरु प्रदेशमा समाबेश हुन्छन भन्नै छैन तर पनि कर्णाली प्रदेश सरकारले सम्बोधन गर्नेछ भन्ने अपेक्षा लिएको संयोजक शाहीले बताए ।
जिल्लाका ८ स्थानीय तहका ६५ वडामा नागरिकले हजार भन्दा धेरै आयोजनाका सिफारिस लिएको भएपनि जिल्लाको समितिले भने सामुहिक र ठुला आयोजनालाइ प्राथमिकतामा राखेर छलफलबाट सिफारिस गरेको पूर्व उर्जा मन्त्री उर्मिला बिश्वकर्माले बताइन । बिश्वकर्माले हरेक नागरीकको सरकार प्रति काम गरेर खाने आयोजनाको माग छ तर सरकारको कार्यबिधिले ब्यक्तिगत योजनाहरुलाइ निरुत्साहित गरेकोले जनतलाइ बुझाउन निकै कठिन भएको सुनाइन ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले योजनाहरु बेचेर खाने र ढोकावाट नभइ झ्यालबाट हुने गलत कार्य रोक्नलाइ कार्यबिधि ल्याउनु राम्रो भएको भन्दै जिल्ला समन्वय प्रमुख श्याम बहादुर रोकायाले धन्यावाद प्रकट गरे । कर्णाली प्रदेश सरकारले पहिलो पटक नयाँ कार्यको थालनी गरेको राम्रो पक्ष रहेको तर जिल्ला समन्वयलाइ समन्वयकारी भुमिकामा राखेर बन्धक बनाएको भन्दै समन्वय प्रमुख रोकायाले संविधान नै त्रुटीपूर्ण रहेको भनेर आपत्ती जनाए । जिल्ला समन्वयलाइ पूर्ण अधिकार नदिएर पद दिएर किनाराको साक्षी बनाएको रोकायाको आरोप छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारको आयोजना छनौट कार्यबिधिले धेरै गलत कार्यको अन्त गर्नेमा बिश्वास भएपनि नागरिकका आवाश्यकताहरु नसमेटिने भन्दै स्थानीय तहका प्रमुखहरु भने सन्तुष्ट देखिएनन । ब्यक्तिका भन्दा पनि पालिकाले कार्यपालिकाबाट निर्णय गरी सिफारिस गरेका र ठुला समाबेशि आयोजनालाइ प्रदेश सरकारले सुनुवाइ गरिदिन समेत स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरुले आग्रह गरेकाछन ।
जिल्लाबाट प्रदेश सरकारमा प्रतिनिधत्व गर्ने प्रत्यक्ष निर्वाचित जेष्ठ सांसद नै आयोजना छनौट सिफारिस समितिको संयोजक हुने र अन्य सांसद,जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख र पालिकाका प्रमुख उपप्रमुख सदस्य अनि कार्यलयका प्रमुख सदस्य सचिव रहेको जिल्लाको प्रदेश स्तरीय आयोजना छनौट सिफारिस समिति हुने कार्यबिधिमा व्यवस्था रहेको छ । यो कार्यबिधिले दुर्गमका नागरिकले आयोजनाको सिफारिस बोकेर मन्त्रालय जानपर्ने बाध्याताको अन्त भएको छ ।
