काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनपछि सरकार परिवर्तन र प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै भूमि आयोग अन्योलमा छ । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न ‘अन्तिमपटक’ भन्दै गठन गरिएको भूमि समस्या समाधानको केन्द्रीय आयोग अहिले दोहोरो अन्योलमा छ । नयाँ सरकार गठनपछि आयोग नै नरहने हो कि भन्ने जोखिम एकातिर छ भने आयोग कायमै रहेको अवस्थामा पनि कसरी काम गर्ने भन्ने आशंका छ ।

भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी समेत गरी करिब साढे १३ लाख परिवारलाई जग्गा वितरण गर्दै संविधानको मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्न भन्दै आयोग बनेको थियो । तीन वर्षको अवधि तोकेर गत कात्तिकमा बनेको आयोगले अहिले ११ महिना पूरा गरिसकेको छ ।

यसबिचमा प्रत्येक जिल्लामा भूमिसम्बन्धी आयोग गठन भयो । आयोगले गर्ने कामका लागि आन्तरिक कार्यविधि बनाउन समेत समय लाग्यो । तर सरकारलाई भूमिको वितरण गर्न कानुनी जटिलता कायमै रह्यो ।

भूमि ऐनले त्यसरी वितरण गर्नुपर्ने क्षेत्रलाई वन क्षेत्र मानेको र त्यस्तो जग्गा बाँड्न वन ऐन तथा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्षसम्बन्धी ऐनले बन्देज गरेको अवस्था छ । यसैलाई सल्ट्याउन भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक संसदमा प्रस्तुत गरिएको थियो ।

विधेयकमा २०६६ माघ २८ गतेभन्दा अगाडिदेखि बसोबास हुँदै आएको जग्गालाई वन क्षेत्रबाट छुट्याएर नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्ने र त्यस्तो जग्गा सम्बन्धित परिवारको नाममा दर्ता गर्ने सरकारको आयोगको योजना थियो । यही तयारीसहित आयोगले अन्तिम पटकका लागि आवेदन खुलाएको थियो, जसको म्याद शुक्रबार सकिँदैछ । तर उक्त विधेयक संसदबाट पारित हुने अन्तिम अवस्था रहँदा प्रतिनिधिसभा विघटन भयो भने राष्ट्रियसभाको अधिवेशन समेत अन्त्य भयो ।

संसद विघटनपछि प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन सबै विधेयक शून्य अवस्थामा पुग्छन् । यो अवस्थामा राष्ट्रियसभाको अर्को अधिवेशनमा समेत यसमा छलफल हुँदैन । राष्ट्रियसभाबाट पारित भएर आएको विधेयक सभामुखले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । सभामुखको पद कायमै रहे पनि विधेयक नै निष्क्रिय रहेकाले अब नयाँ निर्वाचन सम्पन्न भएर प्रतिनिधिसभा नआई विधेयक संशोधनले पूर्णता पाउने अवस्था छैन ।

आगामी फागुन २१ गतेलाई प्रतिनिधिसभा निर्वाचन तोकिएको छ । चुनाव भएर सरकार गठनलगायत प्रक्रिया पूरा गरी फेरि विधेयक ल्याएर पास गर्दा एक वर्षभन्दा बढी समय लाग्ने देखिन्छ । त्यसैले यसले आयोगको कामलाई अनिश्चिततातर्फ धकेलेको छ ।

त्यसो त भूमि आयोगको अस्तित्व नै अब के हुन्छ भन्ने टुंगो छैन । राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा नियुक्त भएकाले सत्ता परिवर्तनपछि आयोग नै खारेज हुने हो कि भन्ने आशंका छ ।

हालसम्म भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न १९ पटकसम्म आयोग बनिसकेका छन् । तर राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा आयोग बन्ने र नयाँ राजनीतिक समीकरणसँगै बन्ने सरकारले विघटन गर्ने प्रवृत्ति रहँदै आएको छ ।

त्यसो त आवधिक प्रकृतिको उक्त आयोगमा केन्द्रदेखि जिल्ला तहसम्मै राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा अध्यक्ष र सदस्यहरू नियुक्ति गरिएका छन् । त्यसैले नियुक्ति पाएका पदाधिकारी र आयोगलाई यो सरकारले निरन्तरता नदिने सम्भावना बलियो छ । मन्त्रालयका उच्च तहका कर्मचारीहरु मन्त्रालयमै आउने नयाँ नेतृत्व र सरकारको प्राथमिकताले यसलाई निर्धारण गर्ने बताउँछन्

राष्ट्रिय भूमि आयोगको काम निराशाजनक

आयोगको पछिल्लो रिपोर्ट अनुसार भूमि समस्या समाधानसम्बन्धी झण्डै ११ लाख ६३ हजार आवेदन अहिलेसम्म प्राप्त भएका छन् । यो अहिले आवेदन खुला हुनुभन्दा अगाडिको हो । त्यसमध्ये भूमिहीन दलितका ८९ हजार ४३२ वटा, भूमिहीन सुकुम्बासीका १ लाख ६९ हजार १२१ वटा तथा अव्यवस्थित बसोबासीका ८ लाख ७८ हजार २०१ वटा आवेदन रहेको आयोगको तथ्यांक छ ।

त्यसमध्ये अघिल्ला आयोगहरूबाट प्राप्त भएको आवेदनको संख्या १० लाख ९६ हजार ६७० छ । बाँकी भने अहिलेको आयोगपछि प्राप्त भएको आवेदन हो । अघिल्ला आयोगबाट भूमिहीन दलित ८७ हजार ९९५, भूमिहीन सुकुम्बासी एक लाख ६६ हजार ६० जना र अव्यवस्थित बसोबासी ८ लाख ४२ हजार ६१५ जनाको आवेदन प्राप्त भएको थियो । साउन ३० गते आयोगले फेरि अन्तिम पटकका लागि भन्दै आवेदन खुलाएको आवेदनमा थप २ लाख आवेदन प्राप्त हुनसक्ने आयोगको अनुमान छ ।

के भन्छन् आयोगका पदाधिकारी ?

आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजाल आयोगले विद्यमान कानुनले दिएको हदसम्म भूमि समस्या समाधान गर्ने र बाँकी कार्य कानुनी प्रावधान खुला भएपछि गर्ने बताउँछन् । आयोग सरकारले बनाएको कानुनको परिधिभन्दा बाहिर जान नसक्ने भन्दै सोहीभित्र रहेर समस्या समाधान गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘आयोगको गठन ऐन अनुसार नै भएको छ । यसले आफ्नो काम गरिरहेकै छ । संसदमा विचाराधीन विधेयक पास भएको भए हामीलाई काम गर्न सजिलो हुन्थ्यो,’ रिजाल भन्छन्, ‘ऐन संशोधन नहुँदा अब तत्कालका लागि अहिले वितरण गर्न कानुनले छुट दिएका जग्गाको वितरण गर्छौं । हामीसँग भूमिसम्बन्धी ऐन छँदैछ, त्यसमा केही संशोधन मात्रै चाहेका हौं, ती काम कानुनी व्यवस्था भएपछि गर्छौं ।’

नयाँ कानुन बन्दा लाग्ने समय र आयोगको समयावधिबारे रिजाल भन्छन्, ‘आयोगको कार्यकाल तीन वर्ष तोकिएको छ । तर आवश्यकताका आधारमा त्यसलाई केही समय थप्न मिल्ने अवस्था पनि छ । त्यसैले यही आयोगले भूमि समस्या समाधान गर्नसक्छ भन्ने लाग्छ ।’

अहिले आयोग केही पदाधिकारी भने भूमि समस्या समाधानका लागि सरकारले अध्यादेश ल्याइदिए सहज हुने बताउँछन् । प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएकै व्यहोराको अध्यादेश ल्याइदिए यसले आयोगले काम गर्न पाउने र विवाद पनि नहुने ती पदाधिकारी बताउँछन् ।

‘प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक पारित भइसकेकै थियो । प्रक्रियागत कारणले मात्रै अहिले निष्क्रिय हुन पुग्यो,’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘जुन सरकार आए पनि भूमि समस्या समाधान त गर्नैपर्छ, अहिले नै सहजीकरण गरिदिए समस्या समाधान छिटो हुन्थ्यो भन्ने हो । यही हुन्छ भन्ने हाम्रो आशा छ ।’

तर यसका लागि दुईवटा समस्या छ- पहिलो, निर्वाचन आचारसंहिता र दोस्रो, राजनीतिक प्रभाव ।

सरकारले आम निर्वाचन घोषणा गरिसकेको छ । अब केही महिनापछि निर्वाचनको आचारसंहिता सुरु हुन्छ । आचारसंहिता लागु भएपछि निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने र दीर्घकालीन महत्वका निर्णय गर्न मिल्दैन । भूमिको वितरणले निर्वाचनमा प्रभाव पार्नसक्ने भएकाले अध्यादेश ल्याएर चुनावअघि जग्गा वितरण गर्न कठिन देखिन्छ ।

यदि त्यसो भइहाल्यो भने यसको फाइदा कांग्रेस र एमालेले लिन सक्छन् । किनकि अहिले भूमि आयोगका जिल्ला तहसम्मका संरचनामा दुई दलले नियुक्त गरेका व्यक्ति छन् । यो अवस्थामा राजनीतिक दलको सहयोगविना बनेको यो सरकारले तिनै राजनीतिक दललाई सहयोग पुग्नेगरी अध्यादेश ल्याउने सम्भावना कमजोर देखिन्छ । त्यसैले अन्तिमपटक भनेर गठित यो आयोगले समेत भूमि समस्या समाधान गर्न सक्षम हुन्छ कि हुँदैन भन्ने अन्योल कायम भएको हो ।

अहिलेसम्म जम्मा ७ हजारले पाए जग्गा

भूमि समस्याका लागि करिब डेढ दर्जन आयोग बन्दै गर्दा अहिलेसम्म ७ हजार २६५ जनाको मात्रै भूमि समस्या समाधान भएको छ । त्यसमध्ये भूमिहीन दलित ८६०, भूमिहीन सुकुम्बासी ९५५, अव्यवस्थित बसोबासी २ हजार १३६ र अघिल्ला आयोगले वितरण प्रक्रिया थालेर अधुरा छोडेका ३ हजार ३१४ जना छन् ।

प्रदेशगत रुपमा सबैभन्दा धेरै कर्णालीमा २ हजार ११५ जना, लुम्बिनीमा २ हजार ९० जना, कोशीमा १ हजार २७२ जना, बागमतीमा ७२६ जना, सुदूरपश्चिममा ४७४ जना, गण्डकीमा २९७ जना र मधेसमा २९१ जना रहेको आयोगको पछिल्लो तथ्यांक छ ।