गत असोज ५ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट ‘नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा स्वीकृत दरबन्दी बाहेकका अस्थायी तथा करारमा कर्मचारी राख्न नपाउने’ भनी भएको निर्णयअनुसार अर्थ मन्त्रालयको असोज ७ गतेको र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको असोज ८ गतेको परिपत्रमा आधारित भई मुसिकोट नगरपालिकाअन्तर्गत स्वीकृत दरबन्दीबाहेकका अस्थायी नियुक्ति भएका र करार सेवामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी, शिक्षक तथा अन्य कर्माचारीको यही हिजो शनिबारदेखि लागू हुनेगरी नियुक्ति र करार सम्झौता रद्द गरिएको यसअघिको सूचनामा भनिएको थियो ।

यसपश्चात नगरपालिकाको यो निर्णयउपर विभिन्न प्रतिक्रिया आएका थिए । यस विषयमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) मुसिकोट नगर समितिले शनिबार प्रेस विज्ञप्तिि नै जारी गरेर करार सम्झौता रद्दसम्बन्धी निर्णयप्रति आपत्तिसमेत जनाएको थियो । त्यसको भोलिपल्टै नगरपालिका अर्को सूचना जारी गरेर शुक्रबारको निर्णयबाट पछि हटेको हो ।