पुर्ण कुमार/ डोल्पा न्युज
भाद्र १०, डोल्पा 
संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकारको सूचि छ । संविधानको धारा ५७ को उपधारा ४, धारा २१४ को उपधारा २, धारा २२१ को उपधारा २ र धारा २२६ को उपधारा १ मा स्थानीय तहको अधिकार सूचिसँग सम्बन्धित छ । सोही बमोजिम स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को व्यवस्था गरिएको छ । अनुसूची ८ बमोजिम गाउँसभा, नगरसभा, जिल्लासभा, स्थानीय अदालत, मेलमिलाप मध्यस्थताको व्यवस्थापन गर्ने अधिकार संविधानले सुनिश्चत गरेको छ । संविधानले स्थानीय तहको अधिकार अन्तर्गत न्यायिक समितिको व्यवस्था गरेको छ । निर्वाचित उपप्रमुखहरू न्यायिक समितिको संयोजक रहने व्यवस्था स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार न्यायिक समितिलाई दुई किसिमको अधिकार रहेको, ऐनको दफा ४७ (१) ले विवादको निरुपण र दफा ४७ (२) ले मेलमिलापको माध्यमबाट विवाद समाधान गर्ने अधिकार दिए बमोजिम न्याय सम्पादन गर्ने गरेका छन् । कानुनी तथा न्याय सम्पादनका विषयमा कमैमात्र जानकार भए पनि न्यायिक समिति संयोजकहरूलाई न्याय सम्पादनको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी सुम्पिएको छ । न्यायिक समितिको नेतृत्व समेत गरिरहेका उपप्रमुखले न्याय सम्पादन गर्ने काम कत्तिको सहज छ, अनुभव के छ ? समस्या र चुनौती कस्ता छन् ? सोही विषयमा डोल्पा त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाकि नगर उपप्रमुख देवी घर्ती सँग डोल्पा न्यूजका विशेष जिल्ला संवाददाता पुर्ण कुमारले तयार पारेको अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
न्यायिक समितिमा के कस्ता समस्याहरू आउँछ ? न्याय निरुपण गर्न कत्तिको सजिलो छ ?
न्यायिक समितिमा विभिन्न किसिमका विवादहरू आउने गरेका छन् । न्यायिक समितिमा अधिकांश मुद्दाहरू अंश बण्डा, साँध सधियार, जग्गा खिचलो, लेनदेन, सम्पत्ति विवाद, पति पत्नी बिचको झैझगडा, खटपट, घरेलु हिंसा, खान लगाउन नदिएको, मानाचामल तथा हेलाहोचो गरेका मुद्दाहरू आउने गरेका छन् । हामी राजनीतिक कर्मीहरूका लागि न्याय सम्पादन त्यत्ति सहज विषय थिएन । तर हामीले दुवै पक्षहरूको कुरा सुनेर छलफल गरी दुवै पक्षलाई जीतको अवस्थामा पुर्याउने अभ्यास गरेका छौँ । केही अप्ठयारो परमा र जटिल प्रकारका मुद्दा हरु जिल्ला अदालत सग समन्वय गरेर अगाडि बढेका छौँ । कहिलेकाहीँ कानुन अधिकृत भए काम गर्न सजिलो हुने थियो भन्ने लाग्छ । त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकामा मेलमिलापलाई अझ व्यवस्थित गराउन सकिएको छैन । मेलमिलापकर्तालाई दिइने सेवा सुविधा मेलमिलाप भए मात्र दिने भन्ने छ । तर कतिपय मुद्दामा धेरै पटक छलफल गराउँदा पनि मेलमिलाप हुँदैन । त्यस्तो अवस्थाले मेलमिलापकर्तामा निराशा भएको थियो । कतिपय घटनाहरू कुटपिटसँग सम्बन्धित भएकोले प्रहरीमा जाँदा तुरुन्तै सम्बोधन गरेजस्तो नहुने भएकोले त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिएला भन्ने हुन्छ । कतिपय पक्षहरूलाई बारम्बार बोलाउँदा नआउने, आलटाल गर्ने नगर प्रहरीलाई परिचालन गरेर ल्याउने गरेका छौँ । यसले न्यायालयमा पीडितलाई सहयोग पुग्छ । स्थानीय तहमा राज्यले छुट्टै कानुनी सल्लाहाकारको व्यवस्था नगरिदिँदा न्याय निरुपणमा भने समस्या देखिने गरेको छ।
न्याय सम्पादन गर्दा कहिल्यै दबाब आउने गरेका छन् की छैनन् ? यदि दबाब आउने गरेका छन् भने कस्ता मुद्दामा बढी दबाब आउँछन् ?
यहाँले भनेजस्तै कार्यवाहक सम्हाले देखि दबाब चाहिँ आउने गरेको छैन। यदि कदमकदाचित आउने गरेपनि त्यस्ता दबाबलाई वास्ता गर्दैनौँ । संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले दिएको क्षेत्राधिकारको प्रयोग गरेर समितिका तीन जना सदस्यहरूको संयुक्त निर्णय अनुसार न्याय सम्पादन गर्ने गरेका छौँ । हामीले कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा लगाउन मिल्दैन । हामीले सबै नागरिकलाई समान महत्त्व दिएका छौँ भन्ने अनुभूति गराउनुपर्छ । हामी सोही अनुसार अगाडि बढेका छौँ ।
नीति निर्माण, योजना, कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा तपाईको अनुभव कस्तो रह्यो ?
नीति, योजना, कार्यक्रम र बजेट निर्माणका क्रममा पनि महिला, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, आदिवासी, जनजाति, सबै समुदायलाई समेटेर बजेट तथा कार्यक्रमहरू छुट्याइएको छ । यसका लागि मेयर र अन्य जनप्रतिनिधिहरूले पनि सपोर्ट गर्नुभएको छ । अहिलेसम्म त्यत्ति ठूलो समस्या भएको छैन । सबै जनप्रतिनिधिहरू र कर्मचारी साथीहरूको पूर्ण सहयोग पाएको छु । केही समस्या भएमा मेयरले पनि यसलाई यसरी अगाडि बढाउनुस् भनेर सिकाउनु हुन्छ । कर्मचारी साथीहरूले पनि नबुझेको कुरा सिकाउने गर्नुहुन्छ । अहिलेसम्म राम्रै छ ।
महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण र गर्ने व्यवहार पुरुषको तुलनामा फरक छ भनिन्छ नि ?
कहिले काहीँ त्यस्तो समस्या हुन्छ । हाम्रो समाजले महिलालाई भन्दा पुरुषलाई प्राथमिकतामा राखेको हुन्छ । मैले जुन राजनीतिक दलबाट प्रतिनिधित्व गरेको छु । पार्टीले पनि राम्रै सहयोग गरेको छ । विभिन्न क्षेत्रबाट पनि काम गर्ने हौसला, प्रेरणा र सहयोग पाएको छु । तर कहिलेकाहीँ त यहाँले भनेको महसुस हुन्छ ।
भौतिक विकास र मानवीय विकासलाई सँगसँगै लैजाने खालका कार्यक्रमहरू के कस्ता छन् ? मानवीय विकास विनाको विकास अधुरो हुन्छ भन्ने विषयमा यहाँहरू कत्तिको संवेदनशील हुनुहुन्छ ?
असाध्यै सान्दर्भिक प्रश्न सोध्नु भयो। भौतिक विकासले मात्र विकास हुन सक्दैन । भौतिक विकाससँगै मानवीय विकासलाई पनि सँगसँगै लैजानुपर्छ । त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाले भौतिक पूर्वाधार विकास र मानवीय विकासलाई सँगसँगै लैजाने कुरो छ । हामीले भौतिक विकाससँगै स्थानीयलाई विभिन्न खालका क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरू, सीप विकासका कर्यक्रमहरू संचालन गरेका छौँ । अघिल्लो वर्ष पनि हाम्रो स्थानीय तहभित्रका सबै जातजाति, वर्ग समुदायको क्षमता विकासका लागि केही बजेट छुट्ट्याएर विभिन्न खालका कार्यक्रमहरू गरिएको थियो । महिलाहरूलाई कसरी उद्यमी बनाउन सकिन्छ भनेर विभिन्न खालका सीप विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएको छ । हामीले हाम्रो स्थानीय तहको समग्र अवस्था बुझेर नीति, योजना, कार्यक्रम र बजेट विनियोजन गर्ने गरेका छौँ । केही सीमितता पक्कै छन् । तथापी त्यसलाई कसरी नागरिकमैत्री बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा नगरपालिका परिवार सग बारम्बार छलफल गरेर स्थानीय तहमा बस्ने सबै नागरिकहरू महिला, बालबालिका, दलित,जाजाति, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू ज्येष्ठ नागरिकह सबैको अर्थपूर्ण सहभागिता हुने गरेर काम गरेका छौँ । यहाँले भनेजस्तै बाटो र माटोमा मात्रैको लगानीले समृद्धि आउँदैन । त्यसमा हामी संवेदनशील भएर अगाडि बढेका छौँ ।