सरकारले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भदौ २३ र २४ गते काठमाडौंसहित देशका विभिन्न भागमा भएको भौतिक तथा मानवीय क्षतिको छानबिन गर्न जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार बुधबार आयोगको कार्यादेश (टीओआर) सहितको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको छ।

गृह मन्त्रालयमार्फत प्रकाशित सूचनाअनुसार तीन सदस्यीय आयोगको अध्यक्षमा पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की रहेका छन् भने सदस्यमा विज्ञानराज शर्मा र विश्वेश्वर प्रसाद भण्डारी छन्। आयोगले स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढंगले कार्य गर्दै तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन सरकारसमक्ष पेश गर्नेछ।

राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार आयोगका अध्यक्षलाई मन्त्री सरहको पारिश्रमिक तथा सुविधा दिने व्यवस्था गरिएको छ भने सदस्यलाई राज्यमन्त्री सरहको सुविधा हुनेछ। सचिवालयमा खटिने कर्मचारीलाई हालको पदअनुरूपको शुरु स्केलको २५ प्रतिशत भत्ता दिने व्यवस्था गरिएको छ।

आयोगले आन्दोलनका क्रममा भएको भौतिक तथा मानवीय क्षतिको यथार्थ छानबिन गर्ने, त्यसका कारण पहिचान गरी सुझाव दिने र भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन आवश्यक उपायसहित प्रतिवेदन तयार पार्ने कार्यादेश पाएको छ।