टेकेन्द्र विश्वकर्मा। मिडियाको तीनवटा भूमिका छ । सूचना, शिक्षा र मनोरञ्जन दिने । सूचना दिने समाचार आउने एउटा कुरा हो तर शिक्षित बनाउने जुन भूमिका हो त्यो भूमिकामा मिडिया चुकेको छ ।
दलित हिंसा जसले जानेर नजानेर गरेका छन् उनीहरूको चेतनालाई परिवर्तन गर्ने गरी सम्पादकीय लेख, टिप्पणी जेजति मिडियाले गर्नुपथ्र्यो त्यो गरेको भए आज नेपाली समाज धेरै माथि गइसक्थ्यो । समाजलाई दिशानिर्देश गर्ने गरी यस्तो बिषयमा शसक्त सम्पादकीय लेखिएको छैन । मुद्दामा केन्द्रीत हुन सकेको छैन । यस विषयमा राज्य, सरकार समाजलाई दिशा निर्देश गर्न सक्छ त्यसमा नेपाली मिडियाले पर्याप्त ध्यान दिन बाँकी छ । त्यसैले सम्पादकीयमा दलितको बिषय जति समेटिएको छ त्यो आंशिक छ।
मिडियाका चार सिद्धान्त छन् । दलित सवालमा सामाजिक उत्तरदायित्वको सिद्धान्त भएपछि अरू नीति नै चाहिएन सम्पादकीय लेख्न । समुदायले अर्को समुदायलाई हिंसा गरेको छ राज्यको अधिकांश संयन्त्रहरूले एउटा समुदायलाई बहिस्कार गरेको छ । मानवीय मर्यादा स्थापित हुन सकेको छैन । संसारमै लज्जाजनक हिंसा कायम छ यो तथ्य हो । सम्पादकलाई थाहा नभएको कुरा होइन ।
संविधान, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मानवधकिारको विरुद्धमा भएका सवालहरू लेख्नलाई सम्पादकलाई अर्को कुनै व्यवस्था जरुरी छैन । नीति नभएर होईन तत्परताको कमी हो । मिडिया ज्यादै नाफामूलक भयो भने यसले सामाजिक उत्तरदायित्वलाई भुल्छ । सम्पादकीयमा दलित सवालमा देखिएको तथ्यांकले पनि त्यही भन्छ । मिडियाले समाचार सामग्री निर्माण गर्दा सन्तुलनलाई ध्यान दिन जरुरी छ । पत्रकारितामाथि नै प्रश्न आउने गरी प्रकाशन भएका एकपक्षीय समाचारलाई सन्तुलित बनाउनु जरुरी छ ।
घटनास्थलबाटै सही सूचना ल्याउनुपर्ने अर्को सुझाव छ । घटनामा संलग्न पक्षहरुलाई स्थान दिनुपर्छ । कुनैपनि घटनाका बारेमा समाचार कक्ष र संवाददाताबीच समन्वय सहकार्य जरुरी छ । मानवीय अपराध (ज्यानमुद्दा), ज्यान मार्ने उद्योग, सामुहिक नरसंहार जस्ता घटनामा मिडियाको कम प्राथमिकतामा पर्नु समाजका लागि घातक हुनसक्छ । मिडियाले सामाजिक उत्तरदायित्वको पाटोलाई गम्भीरताका साथ ध्यान पुर्याउनुपर्दछ । सामाजिक भेदभावका विरुद्ध र सामाजिक विकासका लागि मिडियाले राज्यलाई निरन्तर खबरदारी र नागरिकलाई सुसुचित गर्ने काम अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ।
जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत र सामाजिक विभेदहरुका विरुद्ध मिडियाले आन्दोलन छ्ेडन बाँकी नै छ ।
मिडिया समाजको ऐना र आवाज विहीनको आवाज हो भने सम्पादकीयमा किन उनीहरूको आवाज समेटिदैन ? र समाजको प्रतिविम्ब किन देखिदैन ? आगामी दिनहरुमा यसको खोजी गरेर समाधानको उपाय सुझाउन जरूरी छ । जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत दलितको मात्र समस्या नभई सिङ्गो राज्य र समाजको भएकाले सामाजिक विकासका लागि मिडियाले घटना केन्द्रीतका साथै मुद्दा केन्द्रीत भएर नियमित सम्पादकीय प्रकाशनको आवश्यक छ । समाजमा विभिन्न किसिमका विभेद, रुढिवादी परम्परा, संस्कार र धर्मका आधारमा हुने विभेद तथ प्रथाहरू विद्यमान छन ।
त्यसको रोकथाम र न्यूनीकरणका लागि मिडियाको ठुलो योगदान र भूमिका हुन्छ । त्यसकारण मिडियाको सामाजिक उत्तरदायित्वलाई सम्पादकीयमार्फत् पनि निरन्तर अभ्यास गर्न जरूरी छ । जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत विरुद्धका कानुन कार्यान्वयन गर्ने गराउने र जनचेतना अभिवृद्धिका लागि राज्यलाई खबरदारी र दिशानिर्देश गर्ने काममा सम्पादकीय मार्फत् पनि मिडियाको भूमिका बढाउनुपर्छ ।
सामाजिक विविधतालाई आत्मसाथ गर्दै संविधान, कानुन, मानवअधिकार र मिडिया सिद्धान्तलाई अझ बढी व्यवहारमा ल्याउनुपर्छ । जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतको अन्त्य र सामाजिक परिवर्तनका निम्ति मिडियाले केही समय मिसन पत्रकारिता गर्दा समाज निक्कै परिवर्तन हुनसक्छ ।
विगतका राजनीतिक आन्दोलनमा मिडियाले मिसन पत्रकारिता गरेरै सफल बनाएका हुन । समाज परिवर्तनका लागि पनि मिडियाले मिसन पत्रकारिता गर्नु आवश्यक छ । राज्यले अंगीकार गरेका कानुन र नीतिहरूका साथै समावेशीकरणका बारेमा मिडियाले पनि व्यवहारत् अंगीकार गर्नुपर्छ । सामाजिक उत्तरदायित्वको सिद्धान्तलाई बढीभन्दा बढी कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक छ ।
सम्पादकीय सञ्चारगृहको आधिकारिक धारणा भएकाले र सम्पादकीयमा लेखिएको सवालमा राज्यको बढी ध्यानाकर्षण हुने भएकाले सम्पादकीयमा दलितका सवाल बढीभन्दा बढी समेट्नु आवश्यक छ । आमसञ्चार माध्यम भनेको ‘आवाज विहीनको आवाज’ हो भनिन्छ । समाजको ऐना हो भनिन्छ ।
तसर्थ समाजमा सबभन्दा तल पारिएको समुदाय दलित समुदाय भएकाले पनि सम्पादकीयमा समेट्न आवश्यक छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा १२ मा दलित हक मौलिक हकमा राखिएको तर समाजमा अझै पनि विभेद हुने गरेको हुँदा संविधान कार्यान्वयनमा जोड दिएर मिडियाले आफ्नो धारणा बारम्बार दिइरहनु पर्छ । अध्ययनको तथ्यहरूले सञ्चारमाध्यम पनि समाजभन्दा बाहिर आउन नसकेको प्रष्ट देखिन्छ । मिडियाको मूल मर्म नै आवाज विहीनहरूको आवाजको वकालत गर्ने हो भन्ने कुरालाई आत्मसाथ गर्नुपर्दछ । नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको समतामूलक समाज निर्माणका लागि समावेशी चरित्रको मिडिया हाउस र त्यसबाट प्रकाशन प्रकाशन हुने विषयवस्तुमा समेत समावेशी सिद्धान्त झल्कनु आवश्यक छ ।
नेपालको दलित आन्दोलनले पनि मिडियामा बिषयगत र भौतिक सहभागितालाई एजेण्डाका रुपमा स्थापित गर्न जरुरी छ । मिडियामा दलित सवाललाई प्राथमिकताका साथ प्रकाशन प्रसारण गर्न गराउन, मिडियाको बहसलाई बौद्धिक खुराक उपलब्ध गराई सिद्धान्त र समाजप्रति जवाफदेही बनाउन मिडिया र दलित सवालमा पर्याप्त खोज अध्ययनको आवश्यकता छ ।
नेपाली समाजमा दलितहरु विभिन्न तह र तप्कामा रहेका छन् । दलितहरूलाइ वर्णाश्रम व्यवस्थाका आधारमा परम्परागत रुपमा विभिन्न कठिन शारीरिक श्रम गर्न क्षेत्रमा राज्यल पा¥यो ।
अत्यन्त शारीरिक श्रम गर्नुपर्ने, कठिन कार्य गर्नुपर्ने र ती पेशाहरुलाई उल्लघंन गर्न नपाइनेसमेत बनायो । सामाजिक रुपमा छुवाछूतका भेदभाव गरिने, राजनीतिक, आर्थिक क्षेत्रमा संलग्न हुन नदिनका साथ राज्यका स्रोत साधनमाथिका अधिकारबाट बञ्चित गरियो । शोषण र उत्पीडनमा परेका दलितहरुका समस्यालाई समाधान गर्नेतफ राज्यले कुनै ठोस पहल गर्न सकेको छैन ।
दलितहरुले भोग्दै आएका जातीय आधारमा हुने विभेदको अन्त्य गर्न र दलितहरुले पनि मानवीय रुपमा बाच्न पाउने नैसर्गिक अधिकार स्थापना गर्नका लागि उनीहरुको मुद्दालाई बहसमा ल्याउने, उनीहरुमाथि भइरहेका अन्याय, अत्याचार, शोषण, दमनहरुलाई आमजनता तथा सम्बन्धित निकायसमक्ष पु¥याउन तथा लोकतान्त्रिक समाज निर्माणका लागि आम सञ्चारमाध्यमको ठूलो भुमिका हुन्छ । नेपाली समाजका लोकतान्त्रिकरण तथा पुनःसरचनाका खाका कोर्ने जमर्काे भइरहेका बेला नेपाली आम सञ्चारमाध्यमको भुमिका बेग्लै थियो । नेपाली सञ्चारमाध्यममा राजनीति इतरका विषयहरु जस्तै सामाजिक समस्या, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, खेलकुद, महिला, बालबालिका, स्वास्थ्य, शिक्षा, दलित, जनजाति आदि विषयमा सामग्रीहरु पस्किँदा समाज रुपान्तरणमा ठूलो भुमिका रहन्छ नै ।
खासगरी पछिल्ला केही घटनाहरुलाई सार्वजनिकीकरण गर्न, राज्यको ध्यानाकर्षण गर्न र स्वयम् दलित आन्दोलनलाई समेत झक्झक्याउन नेपाली सञ्चार माध्ययमले खेलेको भुमिकालाई कम आँक्न मिल्दैन । यसको मुख्य कारण भनेको नेपाली सञ्चारमाध्यम रुपान्तरणकारी नुहुन पनि हो । पत्रकारहरूको पेशागत संस्थाहरू नेपाल पत्रकार महासंघ, प्रेस चौतारी नेपाल, नेपाल प्रेस युनियन, प्रेस सेन्टर नेपाल, समाजवादी प्रेस संगठन जस्ता संगठनहरु समावेशी र सचेत नहुँदा पनि नेपाली सञ्चारमाध्यमहरु वर्षाैदेखि उत्पीडन भोग्दै आएको दलित समुदायमैत्री नहुनु हो । 
लेखक रास्ट्रिय दलित पत्रकार सङ्घ नेपालका केन्द्रिय उपाध्यक्ष हुन
