विष्णुप्रसाद देवकोटा
डाेल्पा,पुस ११ गते ।डोल्पा जिल्लामा संघीय र प्रदेश सरकारका कार्यालयहरूमा लेखापाल र लेखा अधिकृतहरूको अभावले वित्तीय कारोबार र सेवा प्रवाहमा समस्या उत्पन्न भएको छ।
यसले कार्यालयहरूको कामकाज प्रभावकारी बनाउन चुनौती खडा गरेको छ। डोल्पामा संघीय सरकारका २० र प्रदेश सरकारका ११ गरी ३१ वटा कार्यालय छन्, जसमा लेखापाल र लेखा अधिकृतको दरबन्दी भए पनि ती पदहरूमा कर्मचारीहरूको पूर्ति हुन सकेको छैन।
दरबन्दी अनुसारका लेखाअधिकृत र सलेपा समेत नहुंदा आर्थिक वित्तीय काराेवारमा समस्या हुने गरेकाे छ ।संघीय सरकारका कार्यालयहरू जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सशस्त्र प्रहरी, शे फोक्सुन्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज लगायतका २० वटा कार्यालय छन्।
यी कार्यालयहरूको वित्तीय कारोबार कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले हेर्ने गर्दछ। तर, कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमा समेत तीन लेखापाल र एक लेखा अधिकृतको दरबन्दी भए पनि दुई जना लेखापालको पद रिक्त छ।
प्रमुख दुर्गेन्द्र वलीका अनुसार, यी रिक्त पदहरू फागुनसम्म भरिने अपेक्षा गरिएको छ।प्रदेश अन्तर्गतका ११ वटा कार्यालयहरूमध्ये ६ कार्यालयमा लेखा अधिकृत र सलेपा उपलब्ध छैनन्। यस्ता कार्यालयहरूमा डिभिजन वन, कृषि विकास, पशु अस्पताल, आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण, र बागवानी विकास रहेका छन्।
प्रदेश लेखा इकाइ कार्यालयका प्रमुख प्यारालाल थारुका अनुसार, लेखापालको अभावले एउटै व्यक्तिले ३–४ कार्यालयहरूको वित्तीय कारोबार हेर्नुपर्ने अवस्था छ।
यसले कामको चाप बढाएर सेवा प्रभावकारितामा असर पुर्याएको छ। स्थानीय तहहरूको चौमासिक रकम ट्रान्सफरमा समेत ढिलाइ हुने गरेकाे प्रमुख थारुले बताउनु भयाे ।
लेखाअधिकृत र लेखापाल नहुंदा सेवाग्राहीको भुक्तानी प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा पारदर्शितामा प्रश्न उठ्ने गरेकाे छ।यसैगरी लेखापालहरूले एकैसाथ धेरै कार्यालयहरूको जिम्मेवारी लिनुपर्दा काम प्रभावकारी हुन सकेको छैन।बजेट धेरै भएका कार्यालयहरूमा कर्मचारी सरुवा गर्न प्रतिस्पर्धा हुने र थोरै बजेट भएका कार्यालयहरूमा कार्यरत रहन रुचि नदेखाउने प्रवृत्ति कर्मचारीमा देखिन्छ ।
एउटै लेखापालले धेरै कार्यालयहरूको काम हेर्नु परेकोले, कार्यक्षमतामा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ। उदाहरणका लागि, प्रदेश लेखा इकाइ कार्यालयका कमल रोकायाले पशु र बागवानी कार्यालयहरूको काम गर्नु परेको छ भने मनप्रसाद जैसीले चारवटा कार्यालयको लेखा व्यवस्थापन गर्नुपरेको छ।
यो कार्यभारले कर्मचारीको मानसिक तनाव र कार्यक्षमतामा गिरावट समेत ल्याएको छ।कार्यालयहरुमा दरबन्दी अनुसारका लेखाअधिकृत र लेखापाल नहुंदा कार्यालय प्रमुखहरुले अन्य कार्यालयका लेखाअधिकृत र लेखापाललाई हारगुहार गर्नु पर्ने अवस्था छ ।
पशु अस्पताल तथा पशुसेवा कार्यालयका निमित्त कार्यालय प्रमुख जरबहादुर भक्रीले अन्य कार्यालयका लेखापालबाट काम गराउदा धेरै हैरानी खेप्नु परेकाे बताउनु हुन्छ ।
उहाँ भन्नू हुन्छ”अर्काे कार्यालयका लेखापाल आफैमा ब्यस्त रहने कामकाे बाेझ धेरै हुने भएकाले सेवाग्राहीहरुकाे भुक्तानी लगायतका कार्यमा ढिलाई हुने गर्छ जसले सेवा प्रभावकारी र पार्दशि हुन नसकेकाे गुनासाे समेत छ ।
डोल्पा जस्तो दुर्गम क्षेत्रमा वित्तीय र प्रशासनिक प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्न कर्मचारी व्यवस्थापनमा सुधार गर्न अत्यावश्यक देखिन्छ।
दुर्गम क्षेत्रमा अनिवार्य सेवाका लागि निश्चित समयावधिसहित कर्मचारी स्थानान्तरण नीति लागू गरिनुपर्छ। यसले दुर्गम क्षेत्रका कार्यालयहरूमा कर्मचारीको स्थायीत्व सुनिश्चित गर्न सहयोग पुर्याउने सामाजिक विकास कार्यालयका लेखाअधिकृत राजकुमार केसी बताउनु हुन्छ ।
बजेट धेरै भएका कार्यालयहरूमा मात्र लेखापाल वा लेखा अधिकृत सरुवा गर्ने प्रवृत्तिले थोरै बजेट भएका कार्यालयहरूमा वित्तीय अनुशासनको अभाव देखिने गरेकाे लेखा अधिकृत केसीकाे बुझाई छ।
सेवा प्रवाहमा देखिएकाे ढिलासुस्ती हटाउन चौमासिक वित्तीय रिपोर्ट, बजेट ट्रान्सफर, र भुक्तानीका प्रक्रियाहरूका लागि निश्चित समय सीमा तोक्नु पर्ने समेत अधिकृत केसीले बताउनु भयाे ।
कर्णाली प्रदेश लेखा नियन्त्रणक कार्यालय सुर्खेतका सुचना अधिकारी ललित थापाले डाेल्पाका प्रदेश मातहतका कार्यालयहरुमा लेखाअधिकृत र लेखापालकाे दरबन्दी पूर्तिका सम्बन्धमा आर्थिक मामिला तथा याेजना मन्त्रालयमा माग गरि पठाईसकिएकाे र सम्भवत नयाँ बर्षवाट सबै कार्यालयमा पदपूर्ति भईसक्ने बताउनु भयाे ।
