काठमाडौं, वैशाख ३१ – प्रतिनिधि सभामा भूमि सम्बन्धी महत्वपूर्ण विधेयक प्रस्तुत भएको छ। लामो बहसपछि भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ लाई संशोधन गर्न ल्याइएको यो विधेयकले हदबन्दी छुटको जग्गा कम्पनीहरूले सर्तसहित किनबेच गर्न सक्ने प्रावधान समेटेको छ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले विधेयकमा विरोधको सूचना राख्दै भूमिको सही सदुपयोग र जोत्नेलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। उनले हदबन्दी बाहेकको जग्गा सरकारको स्वामित्वमा जानुपर्ने कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको धारणा राखे।
जवाफमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले ऐन २०२१ कार्यान्वयनमा रहेको र समयअनुसार संशोधन अपरिहार्य भएको बताए। उनले हाउजिङ कम्पनीहरूले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा किन्न र घर बनाएर बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था स्पष्ट पारे।
यद्यपि, सुवालले आफ्नो विरोध फिर्ता नलिएपछि प्रतिनिधि सभाले बहुमतका आधारमा उक्त सूचना अस्वीकृत गर्यो। त्यसपछि मन्त्री अधिकारीले विधेयक औपचारिक रूपमा सभामा प्रस्तुत गरे।
यो विधेयक वैशाख २३ गते दर्ता गरिएको थियो। यसअघि २ माघमा ल्याइएको अध्यादेश संसद्मा अघि बढ्न नसकेपछि सरकारले सोही अध्यादेशका प्रावधानलाई विधेयकमार्फत निरन्तरता दिन खोजेको हो।
प्रस्तावित विधेयक अनुसार, घरजग्गा व्यवसाय गर्न अनुमति प्राप्त कम्पनीले सूचित आदेशअनुसार तोकिएको हदभित्र जग्गा विकास गरी बिक्री गर्न सक्नेछ। सरकारले यस प्रावधानमार्फत कानुनी अस्पष्टता हटाउने उद्देश्य लिएको प्रस्ट पारेको छ।
भूमि ऐन २०२१ का विभिन्न धारामा संशोधन प्रस्ताव गरिएको यस विधेयकमा दफा १२ मा हदबन्दी छुटको जग्गा बिक्रीलाई कानुनी आधार दिने उल्लेख छ।
यससँगै भूमि व्यवस्थापनमा नीतिगत स्पष्टता ल्याउने र व्यवसायिक प्रयोजनका लागि जमिनको उपयोग सहज बनाउने सरकारी प्रयास देखिन्छ।
