नन्दराम जैशी, सुर्खेत

कर्णाली प्रदेश सरकारले संघीय ऐन विपरीत कर्मचारीलाई सञ्चित घर बिदाको रकम भुक्तानी गरेको पाइएको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ५६ कार्यालयका कर्मचारीलाई घर बिदा बापत एक करोड १० लाख ८३ हजार रुपैयाँ वितरण गरेको हो।

नेपालको संविधानको धारा ५७(६) अनुसार प्रदेश सभाले संघीय कानुनसँग नबाँझिने गरी मात्र ऐन बनाउनुपर्ने व्यवस्था छ। तर कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०८० को दफा ४८(३) मा न्यूनतम सीमा भन्दा बढी सञ्चित घर बिदा भएमा हरेक वर्षको अन्त्यमा पदअनुसारको सुरु तलब बराबर भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सोही ऐनको दफा १३५ मा संघीय कानुनसँग बाँझिएमा संघीय कानुन नै लागू हुने प्रावधान छ। तर संघीय कानुनमा भने यस्तो भुक्तानीको व्यवस्था छैन।

महालेखा परीक्षकको सातौँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०८२ ले संघीय कानुन विपरीत कानुन निर्माण गरेर रकम भुक्तानी गरिएको उल्लेख गरेको छ।

यस्तै, प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ अनुसार नीति कार्यान्वयन र मन्त्रालयहरूको अनुगमन–मूल्यांकन गर्ने जिम्मा मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पर्छ। सोही शीर्षकमा १६ लाख २५ हजार बजेट विनियोजन भए पनि १३ लाख १४ हजार खर्च भएको मात्र देखिन्छ। तर प्रतिवेदनमा आयोजनाको अवस्था स्पष्ट हुने गरी विवरण तयार गरिएको छैन। महालेखाले प्रादेशिक अनुगमन प्रणालीलाई अझ व्यवस्थित बनाउन सुझाव दिएको छ।

उक्त वर्ष मुख्यमन्त्री कार्यालयले प्रशासनिक सल्लाहकार, समन्वय विज्ञ र प्रेस सल्लाहकारका लागि १४ लाख २८ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ। तर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा १३ अनुसार मात्रै विज्ञ नियुक्ति र सुविधा निर्धारण गर्नुपर्ने महालेखाको सुझाव छ।

त्यस्तै, सेवाग्राही सन्तुष्टि सर्वेक्षण, सेवा प्रवाहको अनुगमन र न्यूनतम मापदण्ड निर्धारण कार्य पूरा नभएको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनले नीति, मापदण्ड र कार्यविधि निर्माण तत्काल गर्न सुझाव दिएको छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन अवस्था कमजोर देखिएको छ। सेवाग्राही सन्तुष्टि मापन र सेवा प्रवाहको अनुगमन नभएकाले प्रदेश सरकारको क्षमता सुधार गरी सेवा प्रवाहलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ।”

आर्थिक अनुशासनको सन्दर्भमा कर्णाली प्रदेश सरकारको बाँकी बेरुजु रकम ठूलो छ। अघिल्लो वर्षसम्म जम्मा तीन अर्ब ९४ करोड ८२ लाख ५४ हजार बेरुजु रहेकोमा ०८०/८१ मा २९ करोड ६८ लाख ४४ हजार फछ्र्यौट भएको थियो। तर सोही अवधिमा ४५ करोड ९४ लाख ८२ हजार थपिँदा हाल अद्यावधिक बेरुजु चार अर्ब १२ करोड पाँच लाख ८४ हजार पुगेको छ।