ताजा समाचार

डोल्पामा “वन अतिक्रमण नियन्त्रण र जैविक विविधता संरक्षण” विषयक छलफल

विष्णुप्रसाद देवकोटा

डोल्पा।डिभिजन वन कार्यालय डोल्पाको आयोजनामा “वन अतिक्रमण नियन्त्रण तथा जैविक विविधता संरक्षण” सम्बन्धी सरोकारवालाबीच समन्वयात्मक छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। जिल्लास्थित सरकारी, गैरसरकारी निकाय, सुरक्षा संयन्त्र, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, नागरिक समाज लगायत विविध तहका प्रतिनिधिहरुको सहभागितामा कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो।

कार्यक्रमकाे प्रमुख उद्देश्य वन अतिक्रमणका चुनौती, भूमि समस्या समाधान आयोगका कार्यशैली, वन ऐन तथा वातावरणीय कानुनी प्रावधानहरूबीच देखिएको द्वन्द्व समाधानतर्फ साझा धारणा निर्माण गर्नु रहेको थियो।

कार्यक्रमको अध्यक्षता जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख श्यामबहादुर रोकायाले गरेका थिए भने समापन मन्तव्यमा उनले भने, “जुगौंदेखि बसोबास गर्दै आएका नागरिकलाई जबर्जस्ती उठाउने प्रयास गलत हुन्छ। संविधानले प्रदान गरेको आवासको हक कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो, तर अन्धाधुन्ध जग्गा वितरणले राज्य आफैं कानुनी फन्दामा पर्न सक्छ। राज्यले अब वन ऐनसँग नबाझिने स्पष्ट कार्यविधि निर्माण गर्नुपर्छ।”

डोल्पाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रोमबहादुर महतले संविधानले सबै नागरिकलाई आवासको हक सुनिश्चित गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन विधिसम्मत ढंगले हुनुपर्नेमा जोड दिए। “कानुन सबै क्षेत्रमा बराबरी रुपमा लागू हुन्छ,” उनले भने, “तर सही ठाउँमा कानुनको सदुपयोग नगरी गलत उद्देश्यमा प्रयोग गरियो भने दीर्घकालीन असर पर्छ।”

कार्यक्रममा डिभिजन वन कार्यालयका बरिष्ठ वन अधिकृत मुन बहादुर रावतले जैविक विविधताको संरक्षणमा हाल देखिएका चुनौती र कानुनी जटिलतामाथि प्रकाश पार्दै भने, “विकास र संरक्षणबीच सन्तुलन कायम गर्न अब कानुनी स्पष्टता र व्यवहारिक कार्यान्वयनको खाँचो छ।”

छलफलमा वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन (ईआईए), वन ऐन २०७९, भूमि समस्या समाधान आयोगको कार्यविधि, वन क्षेत्रमा देखिएका अतिक्रमण र त्यसको असरबारे गम्भीर विमर्श गरिएको थियो।

कार्यक्रममा सरोकारवालाहरुले निम्न विषयमा विशेष जोड दिएका थिए।ऐन, कार्यविधि र आयोगबीच देखिएको नीतिगत द्वन्द्व तत्काल समाधान गर्नुपर्ने,संविधान प्रदत्त हक कार्यान्वयन गर्न सहजीकरण आवश्यक,जैविक विविधता संकटमा पर्न नदिन वन क्षेत्रको सीमा निर्धारण स्पष्ट गरिनुपर्ने,स्थानीय तहसँग समन्वय गरी भूमिहीन, सुकुम्बासी व्यवस्थापन योजना तयार गर्नुपर्ने,वातावरणीय असर मूल्याङ्कनलाई प्राथमिकता दिई विकास योजनालाई अघि बढाउनुपर्ने।

उक्त छलफलले जिल्ला डोल्पामा वन व्यवस्थापन तथा भूमिसम्बन्धी सरोकार पक्षहरूबीच न्यूनतम साझा धारणा निर्माणतर्फ सकारात्मक पहल गरेको सहभागीहरूको धारणा थियो।जैविक विविधता र जलवायु परिवर्तनको प्रभाव सामुदायिक वनमा देखिएको दवाव नीति निर्माण र स्थानीय कार्यान्वयनबीचको समन्वय भूमिहीनका हकमा नयाँ कार्यान्वयन मोडेल ल्याउनु पर्नेमा जाेड दिइएकाे थियाे ।
तपाईको प्रतिक्रिया