बर्षनी अख्तियारमा डाेल्पावाट मुद्दामा चाङ लाग्ने गरेपनि प्रभावकारी कार्यान्वयनकाे अवस्था भने चिन्ताजनक छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयाेग कर्णाली प्रदेश कार्यालय सुर्खेतमा डाेल्पा जिल्लाबाट बर्षनी मुद्दा पर्ने क्रम बढेपनि कार्वाही प्रकृया प्रभावकारी र जनताले सुशासनकाे प्रत्याभूति हुने गरि काम भएकाे नपाउदा जनतामा अख्तियार प्रतिकाे भराेसा पनि टुद्दै गइरहेकाे छ ।
डाेल्पावाट विभिन्न मितिमा गरेर १ सय ४३ थान उजुरी परेका छन। चालू आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा मात्र १ सय १ थान मुद्दा अख्तियारमा परेका छन ।
त्यसै गरि गत वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका ४२ थान मुद्दा समेत गरेर १ सय ४३ थान उजुरी मध्य हाल सम्म ४१ थान मुद्दा फछर्याैट भएकाे र १ सय २ थान मुद्दा बाकी रहेकाे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयाेग कर्णाली प्रदेश प्रमुख रामकृष्ण पुडासैनीले जानकारी दिए।
अख्तियारमा परेका मुद्दाहरुकाे संख्या स्थानीय तहगत रुपमा मुद्वाकाे प्रकृति हेर्दा मुड्केचुला गाउँपालिकामा २३ उजुरी परेकाेमा ४ वटा फछर्याैट भएकाे र १९ थान उजुरी बाँकी रहेकाे छन।
त्यस्तै गरि
ठुलीभेरी नगरपालिकामा २२ थान उजुरी मध्य ३ थान फछ्र्यौट भएकाे र १९ थान उजुरी बाँकी रहेकाे छ।
त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकामा १८ थान उजुरी मध्य ५ थान फछ्र्यौट भएकाे र १३ थान उजुरी बाँकी रहेकाे छन।
शे-फाेक्सुण्डाे गाउँपालिकामा १६ थान उजुरी मध्य ९ थान उजुरी फछ्र्यौट भएकाे र ७ थान उजुरी बाँकी रहेकाे छ।
जगदुल्ला गाउँपालिकामा १० थान उजुरी मध्य ३ थान उजुरी फछ्र्यौट भएकाे र ७ थान उजुरी बाँकी रहेकाे उल्लेख छ।
छार्काताङसाेङ गाउँपालिकामा ९ थान उजुरी मध्य ४ थान उजुरी फछ्र्यौट भएकाे र ५ थान उजुरी बाँकी रहेकाे छन ।
यसै गरी
काईके गाउँपालिकावाट ४ थान उजुरी मध्य २ थान उजुरी फछ्र्यौट भएकाे र २ थान उजुरी बाकी रहेकाे छ।डाेल्पाेबुद्व गाउँपालिकामा भने ३ थान उजुरी मध्य ३ थान नै बाँकी रहेकाे छन।
डाेल्पा जिल्लाबाट पेरका उजुरीका प्रकृति हेर्दा सामान्य बिल भर्पाई देखि ठुलठुला विकास निर्माणकार्यमा अनियमितता गरेकाे उजुरी परेकाे अख्तियारले जनाएको छ।
प्रत्येक वर्ष कहिले केन्द्रीय कार्यालयबाट त कहिले कर्णाली प्रदेश कार्यालयवाट तामझामका साथ अख्तियारकाे टाेलि अनुगमनकाे नाममा स्थानीय तहहरुमा पुग्ने हाे हल्ला मच्चाउने गर्ने गरेकाे तर जिल्लाबाट ठुलठुला विकास निर्माणमा भएकाे भनिएकाे आर्थिक अनियमितताका विषयमा परेका उजुरीमा माथि अहिले सम्म प्रभावकारी कार्यान्वयन र कारवाही गरेकाे सुन्नमा आएकाे नपाइएपछि अख्तियार प्रति नागरिककाे भराेसा टुद्दै गइरहेकाे हाे ।
